जन सरोकार

पाँचखाल नगरभित्र मदिरा उत्पादन र सेवन गर्न अनुमति आवश्यक

काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाले यहाँका नागरिकलाई मदिरा उत्पादन तथा सेवन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७’ अनुसार नागरपालिकाले मदिरा उत्पादन तथा सेवन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नगर क्षेत्रभित्र सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्दै सभ्य, शान्त र सकारात्मक बाटोमा समुदायलाई अग्रसर गराउन तथा घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि नगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन कार्यको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनका लागि अनुमति लिनुपर्ने तथा मदिरा सेवनकर्ताले वार्षिक शुल्क तिरेर ‘सेवन कार्ड’ लिनुपर्ने व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ । सो ऐनले १८ वर्षको उमेर पूरा नगरेका व्यक्तिले मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐन विपरित मदिरा सेवन गरी समुदायमा होहल्ला, शान्ति भङ्ग हुने क्रियाकलाप वा झै–झगडा गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटकका लागि रु ५०० जरिवाना तथा सोही व्यक्तिले पटक पटक सो प्रक्रिया दोहो¥याएमा २० प्रतिशतका दरले जरिवाना बढ्दै जाने प्रावधान रहेको छ ।

एउटा वडामा एक वटा थोक मदिरा पसल र पाँच वटा ओसारपसार मदिरा पसलका लागि मात्र अनुमति दिने ऐनमा उल्लेख छ ।

तोकिएका समयमा मात्रै बिक्री

नगरपालिकाले त्यसरी मदिरा उत्पादन र सेवन गर्न व्यवस्था गरिने भएपनि बिक्री वितरण र सेवनका लागि निश्चित समयसमेत तोकिएको छ ।

थोक बिक्रेता र ओसारपसारकर्ताले विहान ०७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मदिरा सेवनकर्तालाई भने बेलुकी ५ बजेदेखि ८ बजेसम्म मात्रै मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिकस्थल, पार्क, मन्दिर, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयभन्दा कम्तीमा २०० (दुई सय) मिटर टाढा मदिरा पसल खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । ओसारपसार गर्ने बिक्रेताले बिक्री गरेको मदिराको लगत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

जाती विशेषका पर्व, उत्सव, परम्परा र संस्कृतिको समयमा नगरपालिकासँग पूर्वस्वीकृति लिई तोकिएको समय, स्थान र संख्यामा मदिरा लैजान सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सेवनकर्ताले नगरपालिकाबाट सेवन कार्ड लिनुपर्ने र सो वापत वार्षिक एकमुष्ट रु ५०० तथा नवीकरण र कार्डबापत रु ५०० बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अतिथि कार्डबापत प्रत्येक दिन रु १०० का दरले तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यसैगरी नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा सात सदस्यीय वडास्तरीय मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापन समिति गठनको व्यवस्था समेत गर्न लागेको जनाएको छ । “नगरसभाबाट पारित भएको यो ऐनलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको छ”, नगर उप–प्रमुख लक्ष्मी दनुवारले भन्नुभयो, “राजपत्रमा प्रकाशत भएपछि स्वत्त कार्यान्वयनमा आउनेछ ।” ऐन विपरित कार्य गरेबापत सङ्कलन भएको रकममध्ये २५ प्रतिशत सुरक्षा व्यवस्थापनमा, २५ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा, १५ प्रतिशत सुराकीलाई, १५ प्रतिशत सूचनामा र २० प्रतिशत रकम नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button