बिचार

विदेशी अनुदान र ऋण हैन स्वदेशमै छरिएको सीप र पूँजीको उपयोग

नेपालीमा एउटा उखान छ– “एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी” त्यस्तै एकले गरेको होस्टेमा अर्कोले हैंसे मात्र गर्दा पनि सफलताा मिल्दछ । यी दुई कथनहरु मुलुकको विकास, समृद्धि, स्थायित्व, सुशासन सबैतिर उपयोगी हुन्छ । विशेष गरी देशभित्र पूँजी निर्माणका लागि विदेशी ऋण र अनुदानको मात्र मुख ताक्ने प्रवृत्ति त्यागेर मुलुकभित्रै छरिएर रहेका सानासाना पूँजी र परम्परागत सीपको एकीकृत उपयोग गर्ने हो भने यहाँ उद्यमशीलताको विकास हुन्छ, देशले समृद्धिमा फड्को नै मार्छ ।

सानासानाा पूँजीलाई एकीकृत गरी आआफ्नो पुख्र्यौली पेशाबाट दैनिकी चलाइरहेका सीप भएकाहरुलाई उद्यमशीलताका लागि प्रेरित गर्ने नीति मुलुकको अहिलेको आवश्यकता हो । विदेशी लगानी, विदेशी अनुदानका भरमा देश कहिल्यै समृद्ध बन्न सक्दैन । नेपालमा भएका अथाह स्रोत र साधनको उपयोगतिर उद्योगी, व्यवसायी र तीनै तहका सरकारहरुले उच्च प्राथमिकता दिने हो भने नेपालको परनिर्भरता केही वर्षमै ह्वात्तै घटाउन सकिन्छ ।

न्यूनतम आधारभूत बस्तुहरुमा मात्रै आत्मनिर्भर हुन सके मुलुकको ठूलो धनराशी जोगिने मात्र हैन स्वदेशमै युवाहरुले रोजगारी पाउने र जनताको जीवनस्तर स्थायी रुपमा सुधारिने थियो । यसका लागि प्रयास नभएका होइनन्, तर मुलुकको विडम्बना नै छ कि योजना बन्ने, कार्यक्रम पनि बन्ने तर कार्यान्वयन हुँदै नहुने ।

विगतमा नेपाल आधारभूत आवश्यकताका धेरै बस्तुमा आत्मनिर्भर थियो । नेपाली सेना, प्रहरी तथा संस्थानका कर्मचारीहरुका लागि लुगा तथा जुत्ता नेपाली कारखानामा उत्पादन हुन्थे । अहिले निजामती कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता दिइन्छ तर उतिबेला पोशाक नै दिइन्थ्यो । यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको अवस्थामा उदार अर्थनीतिका नाममा देशका कलकारखाना कौडीको भाउमा बेचिएपछि नेपाल भारतको एकलौटी बजार बन्न पुग्यो । अहिले त दाल, चामल समेत आयात गर्नुपर्छ । केही दशक अघिसम्म नेपाल विश्वमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने सीमित मुलुकहरु मध्येमा एक थियो ।

समयको कोल्टे फेरेको छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीतिहरु बनेका छन् । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्रवद्र्धन गर्नका लागि स्वदेशी सामानको खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म महङ्गो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर उत्पादन सोचे अनुसार छैन । कम्तिमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका लागि चाहिने पोशाक मात्रै स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र स्वदेशी उत्पादन नै अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति कडाईका साथ लागू गर्दै जाने र आम जनतालाई पनि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरु स्वदेशी प्रयोग गरे सहुलियत दिने नीति निर्माण गर्ने हो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याउँछ ।

यसबीच नेपाल उद्योग परिसङ्घले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान’ अगाडि बढाएको छ । मेक इन नेपाल अभियानले हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको परिसङ्घका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा विश्व पौडेलले बताउनुभएको छ । त्यस्तै कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पुर्याउने र हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४.३ अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले परिसङ्घले अगाडि सारेको यो अवधारणामा सरकारको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउँदै यस अभियानले आमजनताको सोचमा परिवर्तन ल्याई स्वदेशी उत्पादनमा गर्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अभियानले मुलुकको औद्योगिक विस्तार, थप रोजगारीको सृजना र उत्पादन वृद्धि गरी स्वदेशी उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन थप सहयोग पुर्याउने अध्यक्ष मोरको धारणा थियो ।

स्वदेशी अभियान राष्ट्रिय आवश्यकता भैसकेको छ । सियोदेखि दियोसम्म आयात गर्नुपर्ने र हुँदाहुँदा जनै (यज्ञोपवित) समेत चीनबाट आउन थालेका समाचारहरुले हाम्रो उद्यमशिलता र स्वदेशी सीप प्रबद्र्धनमा सम्बन्धित निकायहरुको लापरवाहीको चरम नमूना उदांग भएको छ । नेपाल कति परनिर्भर भैसकेको रहेछ भन्ने यो सानो उदाहरण मात्र हो । तिहारमा आवश्यक पर्ने दियो विदेशबाट, फूल विदेशबाट, मिठाई लगायतका वस्तु पनि विदेशबाटै अनि हामी कुनै कुरामा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने हो भने नेपाली हुनुको गौरब कता रहन्छ ?

आर्थिक रुपमा समाज सक्षम बन्न सक्यो भने त्यहाँ स्वतः सुशासन कायम हुन्छ । सुशासन राजनीतिक विषय मात्र हैन, समाजमा शान्ति सुरक्षा, मेलमिलाप र भाइचारा पनि सुशासनको पाटो हो । दुनियाँमा हुने ९० प्रतिशत अपराध आर्थिक विषयसंग सम्बन्धित हून्छ । जब अभावले जीवन कष्टकर बताउँछ तब मानिस अपराधतिर उन्मूख हुन्छ । त्यो अपराध बाँच्नका लागि पनि हुन्छ र मस्तिष्कमा उत्पन्न विकारका कारण पनि हुन्छ । मानिसलाई सीपवान बनाएर दैनिक रुपमा काममै लागिराख्ने वातावरण बनाउने हो भने उसलाई अपराधबारे सोच्ने फुर्सद नै हुँदैन ।

देश विकासका लागि सपनाको महल खडा गरेर मात्र हुँदैन, सपना देख्नुपर्छ तर हामीले अहिले देखिरहेको र देखाइएको सपनाले मुलुक समृद्ध हुन्छ कि हुँदैन र यसको आधार तय छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । पहिलो जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै दल–चामल समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेतिर सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यति गर्नसके देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ । यसका लागि छरिएको पूँजी संकलन गर्ने र त्यसको उपयोग गर्ने नीति सरकारले बनाउनुपर्छ । नेपालीहरु लगानीका अवसर खोजिरहेका छन् भन्ने उदाहरण त शेयर खरीदका लागि लागेको लाइन र जम्मा भएको पूँजीबाटै पुष्टि हुन्छ ।

जनता सुरक्षित लगानीको खोजीमा रहेका बेला जसरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको हिस्सा सवर्पसाधारणलाई बनाइयो त्यसै गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरु, कपडा, छालाजुत्ता, कृषि पैदावार, दुग्धजन्य उद्योग, तयारी पोशाक, छालाजुत्ता हरुमा जनताको सहभागिता गराउने हो भने पूँजी र सीप दुबै एकसाथ सक्रिय हुनेछ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button