नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट बञ्चित नेपाली नागरिकलाई कसरी सहजरुपमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा घनिभूत छलफलमा जुटेको छ ।
यस क्रममा शुक्रबार संसदमा रोकिएको नागरिकता विधेयकका विषयमा गृह मन्त्रालय र सरकारी अधिकारीबीच छलफल भएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरुबीच भएको सहमतिलाई के÷कसरी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको हो ।
सरकारले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दलीय सहमति जुटाउन निरन्तर वार्ता र छलफल गर्दै आएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएर कर्याै विद्यार्थी तथा युवा युवती राज्यवाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन । नागरिकता नपाएकै कारण उनीहरुले शिक्षा र रोजगारी प्राप्तिमा विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् ।
सरकारले त्यस्ता नागरिकको आवाजलाई सम्बेधन गर्न सकिन्छ भनी विभिन्न कोणबाट छलफल र पहल गरिरहेको छ । छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, महान्याधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृह सचिव टेकनारायण अर्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्