नेपालमा सरकारको काम समस्या उत्पन्न भएपछि समाधानका लागि तत्काल आयोग वा छानबिन समिति बनाएर पीडितलाई थामथुम पार्ने बाहेक केही छैन भन्ने प्रत्यक्ष उदाहरण मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या जस्ताको तस्तै रहेबाटै थाहा हुन्छ ।
तराईका विभिन्न जिल्लाका पीडितहरु न्याय माग्न काठमाडौं उत्रेपछि अघिल्लो सरकारका पालामा समिति बनेर समस्या समाधान गर्ने भनिएको थियो र केही हदसम्म समाधान पनि भएको थियो । केही मिटरब्याजीहरु पक्राउ परे भने केही समस्या समाधान पनि भए ।
तर, अहिले फेरि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । अहिले फेरि मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलनरत किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल थालेको समाचार आएको छ ।
महोत्तरीको बर्दिवासदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रामा निस्किएका मिटरब्याजी पीडित किसानका समस्या समाधान गर्न तथा घर फर्किन गृहसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिनुभएको उहाँका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सोही निर्देशनबमोजिम मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले किसानसँग छलफल गरी सरकार कानुन बनाउने काममा लागेको र मिटरब्याजीविरुद्ध सरकारले मुद्दासमेत चलाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
घर फर्किन आवश्यक सहयोग गर्नेसमेत उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रजिअ पाण्डेसँगको छलफलमा पीडित किसानले आफूहरु एउटा अभियानमा भएको र कानुन नबन्दासम्म नफर्कने बताए ।
किसानले सो अवसरमा काठमाडौँसम्मको यात्राका लागि आफूहरुलाई चिसो हुने र कम्बलको व्यवस्था गर्न तथा सवारी साधनको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेका थिए । प्रजिअ पाण्डेले किसानलाई कम्बलको व्यवस्था गर्नुभएको छ ।
पीडित किसानको समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रालयले कानुन बनाउनका निम्ति मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक शर्माले बताउनुभयो । सरकारले तीन सय ५० मिटरब्याजीलाई कारबाही गरिसकेको छ ।
“आज मात्रै प्रधानमन्त्रीले कानुन सचिवलाई कानुनलाई प्रस्तावको रुपमा आज अपराह्न बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन र संसद्मा दर्ता गर्न भनिसक्नुभएको छ । चाँडै नै त्यो कानुन संसद्मा दर्ता हुन्छ । प्रधानमन्त्री मिटरब्याजी पीडित किसानको समस्या समाधान गर्न गम्भीर हुनुहुन्छ”, प्रेस संयोजक शर्माले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्