नयाँ सरकार बन्नै लाग्दा सीमा विवाद उत्कर्षमा

नेपालमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्नै लाग्दा नेपाली भूमि लिपुलेकबारे नयाँ विवाद खडा भएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो दावी गर्दैआएको छ भने चीनले मौन समर्थन गरेको छ ।

यही भूमिलाई चीन र भारतले एक दशकअघि व्यापार नाका बनाउने सहमति गरेका थिए । सन् २०१५ माा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेइजिङ भ्रमण गर्दा जारी भएको ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकसहित तीनवटा नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको जनाइएको थियो।

सो सहमति बाहिरिएपछि आफ्नो असहमति दर्ज गराउन तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालले सो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो ।

लिपुलेकलाई नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भूभाग दाबी गर्छन् र पछिल्ला वर्षहरूमा त्रिदेशीय सीमा विन्दुनजिकै अवस्थित उक्त स्थानलाई लिएर चीनले लिएको नीतिप्रति नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।

यसबीच गत शुक्रवार भारतको समाचारसंस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया -पीटीआई)ले पिथौरागढका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटलाई उद्धृत गर्दै केन्द्र सकारको निर्देशनपछि जुनदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म चल्ने व्यापार अघि बढाउन तयारी थालिएको समाचार सार्वजनिक गर्यो ।

पीटीआईले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशिषकुमार भटगईलाई उदृत गर्दै सामान्यता जुनदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म चल्ने व्यापारका लागि केन्द्र सरकारको निर्देशनपछि तयारी अघि बढेको बताएका थिए ।

त्यसका लागि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ जारी गरेको र परराष्ट्रसचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव आनन्द वर्द्धनलाई सो हिमालय पास हुँदै व्यापार सुचारु गर्न पत्राचार गरेको उक्त खबरमा जनाइएको छ। सो पत्रमा भारतको गृह मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले अघि बढ्न अनुमति दिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

यसले नेपालको सत्ता राजनीतिमा नयाँ हलचल मच्चाएको छ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि नयाँ संसद र सरकारले औपचारिकता पाउँदै गर्दा भारतीय पक्षबाट बाहिरिएको सो समाचारले भावी सरकारका लागि ठूलै चुनौति दिएको छ ।

यस विषयमा नेपाली अधिकारीहरूले आफूहरू हाल अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै उपयुक्त किसिमको प्रतिक्रिया जनाउने बताएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले आफूहरूले छलफल गरिरहेको भन्दै नेपाल सरकारले उपयुक्त प्रतिक्रिया जनाउने बताउनुभएको छ ।

उता सरकार बनाउने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका एक सदस्यले सीमा समस्या वार्ताबाट हल गर्ने पक्षमा आफ्नो दल रहेको र अहिले बाहिर आएका विवरणहरू ‘असत्य’ भएको देख्न आफूहरूले चाहेको प्रतिक्रिया बीबीसीलाई दिएका छन्।

अघिल्लो अगस्टमा भारत र चीनबीच भएको समझदारीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।”

परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस बेला नेपाल र भारतबीच रही आएको ूघनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमाू दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेको थियो।

लिपुलेकका विषयमा नेपालको असहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाली दाबीको ‘औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने’ र त्यो ‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित नभएको’ प्रतिक्रिया दिएको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको दृष्टिकोणलाई जानकारीमा लिएको भन्दै ‘कुनै पनि भूभागमाथि गरिएको एकपक्षीय कृत्रिम विस्तारसम्बन्धी दाबी बचाउ गर्न नसकिने प्रकारको रहेको’ उल्लेख गरेका थिए।

त्यसो त शक्तिशाली सरकार बनाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गएको भदौमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र तत्पश्चात् भएका अन्य ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरूका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमिको अभिवाज्य अंश रहेको धारणा राखेको थियो।

सो पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुखले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “…यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा हिमालझैँ अडिग छ। नेपालको यस क्षेत्रमाथिको अधिकार ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक र कानुनी प्रमाणहरूले निर्विवाद स्थापित गर्दछ ।”

तर भारत र चीन दुवैले ती कूटनीतिक नोटहरूको जबाफ नपठाएको विवरण आएको थियो। त्यसपछि सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सालाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा नेपालले आफ्नो दाबी गरेको कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरेपछि दुई देशबीचको सीमा विवाद अझ पेचिलो बन्न पुगेको थियो।

उक्त विवादमाझ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो, जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग देखाइएको छ। त्यसप्रति भारतले गम्भीर असहमति जनाएको थियो र नक्सा विवादले दुई देशको सम्बन्धलाई केही समय चिसोपनतर्फ धकेलेको थियो। चुच्चे नक्सा प्रकरणले नै तत्कालीन नेकपा विभाजित भएको तर्क गरिन्छ ।