सात महिना हुन लाग्यो, कलिला बालबालिका सुशासन, रोजगारी र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने मागसहित गत भदौ २३ गते सडक प्रदर्शनमा उत्रेको । तर, त्यो प्रदर्शन यति भयावह भयो कि त्यसले स्थापित, इतिहास। विचार र संघर्षको गाथा बोकेका राजनीतिक दलहरु बडारिन पुगे ।
यो त्यतिबेला थियो जतिबेला मुलुकका दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार थियो । त्यो सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि युवाहरु सडकमा उत्रिए । तर, त्यसले यति भयावह अवस्था सिर्जना गर्यो कि गत भदौ २४ गते ऐतिहासिक विध्वंश भयो ।
सरकार ढल्यो, संसद विघटन भयो र गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकियो । निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठनको तयारी भैरहँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभयो । उहाँको सो निर्णयसंगै संचारमाध्यमहरुमा सो दस्तावेज सार्वजनिक भयो ।
नौसय सात पृष्ठको सार्वजनिक दस्तावेजमा जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे सुरक्षा निकायबीच पर्याप्त सूचना नभएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा सूचना संकलन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासम्मलाई पर्याप्त सूचनाको अभाव रहेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार २२ भदौमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकलाई सन्दर्भ बनाउँदै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भन्नुभएको छ, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन व्यापक हुनसक्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो ।’
तर, आन्दोलन व्यापक हुने सूचना भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक भने बसेको थिएन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाले आयोग समक्ष् दिएको बयानमा बढी ३५ सयदेखि ५ हजार प्रदर्शनकारी हुने उल्लेख छ । यी बयानहरूबाट राज्यका संरचना नै सूचनाको अभावमा रहेको देखिन्छ ।
समग्रमा दोष कसको वा कसरी त्यति ठूलो विध्वंश भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटै छ, राज्यका जिम्मेवार निकायहरुबीचको समन्वय र सूचना आदानप्रदानको अभाव । यसका निष्कर्ष हुन्छ, जिम्मेवारी लिएकाहरुले गरेको गलत विश्लेषण र प्राप्त सूचनाहरुको वेवास्ता ।
हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगको प्रतिवेद
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्