राजनीति

जनताले के पाएका छन् र खोसिने डर

जनतालाई कागजमा अधिकार दिएर आफ्नो शक्ति बढाइरहने खेल निरन्तर जारी

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा जनताका अधिकारका दुहाई दिएर आफ्नो दूनो सोझ्याउने प्रवृत्तिको निरन्तरतामा पूर्णबिराम लागेको छैन । जनतालाई कागजमा अधिकार दिएर आफ्नो शक्ति बढाइरहने खेल निरन्तर जारी छ ।

डेढ दशकअघि भएको अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा नेपाली जनतालाई असीमित अधिकार दिइएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन कहाँ छ ? जनतालाई अधिकार दियौं भन्नेहरुले ती संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनमा कुनै चासो दिएका छैनन् ।

त्यस्तै कानुनका ज्ञाताहरुदेखि अभियन्ता वा नागरिक समाज पनि संविधानको रक्षा र पूर्ण पालनाको कुरा गर्न थाक्दैनन् । तर उनीहरु संविधानको रक्षा भनेको आफ्नो पक्षको सरकार बन्नुलाई मात्र मान्छन् । यसैलाई जनताको अधिकार भनिरेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यमाथिको अधिकार जनताका मौलिक अधिकार भनेर संविधानले किटान गरेको छ । तर, जनताको अवस्था कस्तो छ ? यी कुराहरु कार्यान्व्यन गर्न सरकारहरु कति लागिपरे र सरकारहरुलाई कति घच्घच्याइएयो ? यो सबैका सामु छर्लङ्गै छ ।

जनताले कागजमा बाहेक अन्यत्र अधिकार पाएका छैनन् । हो, राजनीतिक परिवर्तनपछि उनीहरुले विभेदको चेतना पाए, सहिष्णताबिरोधी तालिम पाए, धर्म, जात, क्षेत्र, सम्प्रदायको हितको नाममा एकले अर्कोलाई गालीगलौज गर्ने क्षमता पाए । यसबाहेक कुन दलितको छोराले कुन पार्टीको अध्यक्ष बन्ने मौका पायो ? मन्त्रिमण्डलमा समावेशी सहभागिता कति भयो ? महिलाको प्रतिनिधित्व त देखेकै छौं ।

संविधानका अक्षरशः पालना हुने हो भने यो देशमा ‘रामराज्य’ आउँछ । तर, त्यस दिशातिर कसैलाई चासो छैन । केवल आफ्नो स्वार्थका लागि जनताको नाम जप्ने काम मात्रै भैरकेको छ । अझै पनि गणतन्त्रबिरोधीहरु सक्रिय भएका, परिवर्तन उल्ट्याउन लागिपरेको भन्दै जनतामा भ्रम छर्ने काम निरन्तर जारी रहेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र विरोधीहरु जनताका समावेशी अधिकार र समानुपातिक अधिकार खोस्न उद्यत रहेको बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष दाहालले यथास्थितिवादीहरु माओवादी केन्द्रलाई घेरा हालेर सिध्याउनु पर्छ भनेर लागिपरेको आरोप र माओवादी जनयुद्ध र उन्नाइस दिनको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्न सके माओवादीलाई सिध्याउन सकिन्छ भन्नेमा प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी लागेको उहाँको भनाइ छ ।

“अबको निर्वाचनमा माओवादी हार्दा गणतन्त्र नै हार्ने खतरा छ, समावेशिता र समानुपातिकता खोसिने खतरा छ”, उहाँले भन्नुभयो । परिवर्तनका लागि अग्रणी भूमिका खेलेको माओवादीले अबको निर्वाचन जिते मात्र देशमा सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटो खुल्ने पनि उहाँको दावी छ ।

त्यस्तै सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान विरोधी शक्तिबाट देशमा प्रतिगमन खतरा बाँकी नै रहेको र संविधानको रक्षाका लागि दलीय गठबन्धन गरेर अघि बढ्नु परेको दावी गर्नुभयो । उहाँले अझै पनि केही राजनीतिक दल गठबन्धनमा विभाजन ल्याएर देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान प्रयास गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ– “प्रतिगमनको खतरा अझै टरेको छैन । शान्ति र संविधानको रक्षाका लागि सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।” नेता श्रेष्ठले जनमुखी विकास गरेर देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । सङ्घीयता स्थापित भएसँगै नेपाली जनताको अधिकार सङ्घ प्रदेश हँुदै गाउँसम्म पुगेको छ ।”

त्यसो त श्रेष्ठ सङ्घीयता स्थापनापछि त्यसको कार्यान्वयनमा केही कमीकमजोरी भएको स्वीकार्दै भन्नुहुन्छ “त्यस्ता कमीकमजोरीलाई समीक्षा गर्दैै जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बेला आएको छ, अब हामीले जनतालाई बुझाउनु पनि पर्छ ।”

संविधान कार्यान्वयन नगर्ने, समावेसी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वेवास्ता गर्ने, जनतालाई संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा चासो नदिने तर व्यवस्थाप्रति आशंका जताइरहने प्रवृत्तिले नेताहरुको कमजोर मानसिकता मात्र उजागर गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button