कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर निर्वाह गर्नेहरुको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई खोजीखोजी राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
लकडाउनको घोषणापछि अति विपन्नहरुको जीवन रक्षाका लागि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अहिले लकडाउनको समयमा यस्ता व्यक्तिहरु राहत लिन आफैं सम्पर्क राख्न आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
विपन्न र ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरु खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएकाले उनीहरुलाई सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी विशेष प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्