राजनीति

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकाको न्यायिक घोषणाका लागि अदालत धाउने बढ्दै

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा रोल्पाबाट ३३ जना बेपत्ता भएको अभिलेख छ । स्थानीय शान्ति समितिका अनुसार जिल्लामा द्वन्द्वका कारण बेपत्ता यी नागरिकको अवस्था अज्ञात छ । राज्य पक्षवाट २७ र विद्रोही पक्षबाट छ जना बेपत्ता पारिएको उल्लेख छ ।

यिनै बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि रोल्पा जिल्लाका आफन्तहरू अदालत धाउन थालेका छन् । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रावधान समावेश भएयता निवेदन दिन अदालत धाउनेको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो ।

जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा केशव श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा बेपत्ता वा मृत्यु भएका व्यक्तिको न्यायिक घोषणाका लागि निवेदन दिनेको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा तीन पुगेकामा चालु आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेसम्म आठवटा निवेदन परेका छन् । ती निवेदनमध्ये अदालतले पाँचवटा फछ्र्यौट गरेको गरिसकेको छ ।

“विशेष प्रकृतिको निवेदनका आधारमा बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि प्रक्रिया सुरु हुन्छ”, अदालतका रजिष्ट्रार प्रेम खड्काले भन्नुभयो, “बाह्र वर्षभन्दा बढी समयदेखि बेपत्ता भएकाहरूलाई बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार निवेदन आइरहेका छन् ।”। दसवर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा बेपत्ता भएका तथा रोजगारीका लागि विदेश गएर नफर्किएका व्यक्तिका नातेदारले बेपत्ता वा मृत्युका लागि न्यायिक घोषणाको निवेदन दिने गरेका छन् । जिल्लामा बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्नेको मात्रा बढ्दै जानसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

माओवादी द्वन्द्वका कारण मानसिक तनाव उत्पन्न भई २१ वर्षदेखि श्रीमान् बेपत्ता भएकाले न्यायिक घोषणाका लागि अदालतमा निवेदन दिनुभएकी रोल्पा नगरपालिका–४ की दीर्घा कमिनीले भन्नुभयो, “सबै अचल सम्पत्ति श्रीमानको नाममा रहेकाले जग्गाको हक हस्तान्तरणलगायत धेरै काममा समस्या भोग्दै आएका थियौँ अब न्यायिक घोषणाको प्रमाणपत्र पाएसँगै उहाँको नाममा रहेको जग्गा हकवालाको नाममा हस्तान्तरण गर्न सहज भएको छ ।” दीर्घाका श्रीमान् दुर्गे कामी २०५७ माघ ७ मा द्वन्द्वका कारण मानसिक विक्षिप्त भई घरबाट निस्किएर बेपत्ता भएका थिए ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button