विश्वभर कोरोना संक्रमणको नयाँ लहर सुरु भएको छ । खोप लगाउने अभियान व्यापक रुपमा चलिरहेकै बेला संक्रमण बढ्न थालेपछि युरोपका अधिकांश देश लकडाउनमा छन् भने नेपालको छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न राज्यहरुले कफ्यूसहित कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालमा पनि दैनिक रुपमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ ।
संक्रमण बढिरहे पनि सरकारले तत्काल लकडाउनको योजना नबनाएको मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संसदीय समितिमा जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले मंगलबार नै एक कार्यक्रममा संक्रमण बढे पनि आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्नुभयो ।
तर, के सरकारले सम्भावित जोखिम टार्न आवश्यक तयारी गरेको छ ? सरकारले नै अबको एक वा दुई महिनाभित्र अर्थात् आगामी जेठ वा असार महिनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण उच्चबिन्दुमा पुग्न सक्ने बताइरहँदा रोकथामको तयारीका बारेमा प्रश्नहरु उठेका छन् ।
विशेष गरी भारतसंगका नाकाहरुबाट नेपाल भित्रिनेमा नयाँ भेरियन्टको कोरोना संक्रमण भेटिएपछि चिन्ता अरु बढेको छ र विज्ञहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउन अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूमा अझै कडाइ गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरु सरकारको गृहकार्य फितलो रहेको भन्दै अघिल्लो वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेको जस्तो नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाल र भारतबीचका सीमामा नै कोभिड १९ सङ्क्रमण नभएको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध गरिनुपर्ने र मास्कको प्रयोगजस्ता सावधानी नअपनाउने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यलाई अहिलेदेखि नै पालना गराउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
नेपालमा कोरोना नै नभए जसरी सभा, सममेलन, भेला, भोजभतेर आयोजना हुन थालेका छन् । अघिल्लो साता मात्रै काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न हुँदा दैनिक दशौं हजार दर्शक रंगशालामा उपस्थित भए । त्यहाँ सामाजिक दुरी कायम गराउने आवश्यकता नै ठानिएन । त्यस्तै विभिन्न संघसस्थाका अधिवेशन, निर्वाचहरु निर्वाध रुपमा संचालन हुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको छ ।
गत सोमबार मन्त्री त्रिपाठीले संसदमा ूअबका दिनमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने सङ्क्रमण बढ्दै जेठ असारसम्ममा अर्को उच्चबिन्दुमा पुग्न सक्ने देखिन्छ । छिमेकी देश भारतमा फाल्गुन १७ गते सङ्क्रमितको सङ्ख्या ११,५६३ बाट एक्कासि बढेर चैत्र २२ गते ९२,९०० सय पुगेको स्थितिले हामीलाई थप सचेत र सतर्क बनाएको बताउनुभयो । तर नेपालमा भिडभाड काम गर्ने काम भने भएकै छैन ।
त्यसो त भारतमा कोरोनाभाइरसको नयाँ लहर देखा परेपछि गएको चैत ९ गते गृह मन्त्रालयले दुई देशको सीमा हुँदै नेपाल आउने व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्न र स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्रै प्रवेश दिन देशभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गरेको थियो ।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रायल मातहतका निकायहरूलाई नाकास्थित स्वास्थ्य जाँच चौकीलाई क्रियाशील पार्न र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई एन्टिजन वा पीसीआर परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै सङ्घ, प्रदेश र जिल्ला तहका अस्पताल र प्रयोगशालालाई तम्तयार राखिएको जानकारी दिएका थिउ ।
तर इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक बाबुराम मरासिनी सरकारले अघिल्लो वर्षको महामारीबाट पाठ नसिकेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ पोहोर लकडाउनको बेलामा केही फरक हो कि भन्ने देखियो । नत्र अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । पीसीआर ल्याबहरू छन् । कोभिड व्यवस्थापनको लागि आइसोलेशनको व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो समाप्त भइसकेको छ । कतिठाउँ अलिअलि होला। डाक्टर नर्सहरूले यस्ता बिरामीहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे प्रयोगात्मक अनुभव पनि हासिल गरेका छन् ।
सीमानाकाबाट प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिसँग कोभिड(१९ सङ्क्रमण नभएको प्रमाणपत्र सुनिश्चित गरेर मात्रै प्रवेश दिनुपर्ने र मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म दुई लाख ७८ हजारभन्दा बढी मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने तीमध्ये तीन हजार जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । सरकारले भारतमा भइरहेको सङ्क्रमण वृद्धिको अवस्थालाई सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको भए पनि लकडाउनको विकल्पबारे अहिले नै नसोचिएको दोहोर्याउँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्