नयाँ ‘वाद’ : कांग्रेस (माओवाद)- माओवादी (कांग्रेस)

सत्ता गठबन्धनका पाँच दलबीच वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमल गरेर जाने सहमति भैसकेपछि यसबाट सबैभन्दा बढी खुसी एमालेबाट टुक्रेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र त्यसपछि माओवादी केन्द्र भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले चुनावमा तालमेल नगर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि अत्तालिएका माओवादी र समाजवादीका अध्यक्षहरुले कांग्रेसले पाखा लगाए एमालेसंग मिल्ने चेतावनी दिएपछि कांग्रेस सभापति देउवालाई तालमेलको विपक्षमा रहेका नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा सहमत गराउन सजिलो भयो । तालमेल नगरे ओलीले धेरै स्थानमा जित्ने त्रास पनि देखाइयो ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको विचार, सिद्धान्त र नीति हेर्ने हो भने दूध र रक्सी, भात र कोकाकोला मिसाए जस्तो छ । उनीहरुको एकसूत्रीय सिद्धान्त जसरी पनि एमाललाई हराउने, ओलीलाई कमजोर पार्ने मात्रै देखिन्छ । ओली कमजोर भए देशलाई हुने फाइदा के ? उनीहरुले एकलौटी विजय प्राप्त गरेमा देशमा हुने परिवर्तन के हो ? कुनै नीति, कार्यक्रम र योजना अघि सारिएको छैन ।

तालमल गरेर चुनावा जाने भने पनि सबै दलले आआफ्ना घोषणापत्र तयार गरेका छन् । माओवादीको घोषणापत्र पढेर कांग्रेसले अनि कांग्रेसको घोषणापत्र पढेर माओवादीले भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । केन्द्रीय तहका नेताहरुले गरेको तालमेलको सहमति स्थानीय तहले पूर्णताः पालना गर्ला नगर्ला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर ओली हराउने एकसूत्रीय सिद्धान्तका पछाडि के के रहस्यहरु लुकेका छन् त्यो भने चुनावपछि नै बाहरिने आश गरौं ।

विभिन्न जिल्लाहरुमा तालमेल गर्ने सहमति बनेको छ भने कतिपय र अति महत्वपूर्ण मानिएका जिल्लाहरुमा बागी उम्मेदवारी दिने चेतावनीहरु समेत आउन थालेका छन् । अहिलेको परिस्थिति नेपाली कांग्रेसका लागि अनुकूल रहेकाले तालमेलबाट हैन एकल प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्न केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहका नेताहरुको धारणा रहिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षका रुपमा रहनुभएका डा. शेखर कोइराला पनि चुनावी तालमेलको विपक्षमा हुनुहुन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर दउवा भने सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सहयोग गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको गुण तिर्न खोजिरहनु भएको छ । र महानगरपालिकाको मेयर बाहेक अन्य उम्मेदवार स्थानीय तहबाटै चयन हुने र तालमेल पनि उनीहरुले नै गर्ने निर्णय गराउनुभयो ।

सभापति देउवाले तालमेलको अधिकार पार्टीबाट आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहलाई नै दिने गरी पार्टीगत निर्णय नै गराउनुभयो । वडाध्यक्षको उम्मेदवारको निर्णय केन्द्रले गर्न पाउँदैन । यसबाट गठबन्धनमा रहेका दुई दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई धक्का लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले आफू निकटका नेताहरुसँग माओवादी र एकीकृतसँग गठबन्धन नगरे वृहत वाम एकता हुनसक्ने र चुनावी नतिजा गत निर्वाचनको जस्तै हुनसक्ने बताइरहँदा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले वामपन्थीसंग चुनावी तालमेल नगर्ने घोषणा गरिदिएर देउवालाई सजिलो भयो ।

कांग्रेसका पछिल्लो पुस्ताका नेताहरु गठबन्धनमा जाँदा कांग्रेसलाई नाफा नहुने र वास्तविक कांग्रेसको जनमत थाहा नहुने भन्दै एक्लै चुनावमा जानुपर्ने अडानमा छन् । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल लगायत भने ओलीको दम्भ शिथिल पार्न पनि चुनावी तालमेल गरेर एमालेलाई निकै कमजोर बनाउनुपर्ने भन्दै आइरहेका छन् ।

गठबन्धनको एकसूत्रीय नीति नै ओलीलाई कमजोर पार्ने भएपछि यो निर्वाचनको उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट छैन । पाँच दलको चुनावी रणनीति, भावी नीति तथा कार्यक्रम र मुलुकको विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताका लागि उनीहरुको सामूहिक प्रतिबद्धता खै ? उनीहरु मात्र आफूलाई शक्तिशाली देखाइरहन चाहन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसको बुई नचढे चुनावमा पछारिने भ्रम पालेर बसेका वामपन्थी दलहरुले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त नै के हो भन्ने भुलिसकेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक सिद्धान्त सत्ता र शक्ति मात्रै हो कि लोकतन्त्र हो भन्ने पनि भुलिसकेको छ । कुनै एउा दललाई पछार्न वा एउटा दलसंग तर्सिएर विजातीय गठबन्धनबाट प्राप्त सिटले मुलुकमा स्थिरता कायम होला ?

स्थानीय तहमा त पक्ष–प्रतिपक्ष नहुने हुँदा पालिकाहरुको सभा विघटन हुँदैन, तर प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्म गठबन्धनको चुनावी तालमेलपछि आउने नतिजाले देखाउने दृश्य भनेको सत्ताको नेतृत्वको हानथाप, मन्त्रालयहरुको मोलमोलाई बाहेक केही हुने छैन । किनभने एउटै बाबुका सन्तानहरु एउटै घरमा बस्दा त टिक्न सकेनन् भने अहिले त एकले अर्कोलाई प्रधान शत्रु ठहर गरेर राजनीतिक प्रतिवेदन नै पार्टीबाट पारित गराउनेहरुको गठबन्धन नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बाहेक अरु हुँदै होइन ।

कसैले भन्न सक्छन्, कांग्रेसले उग्रवामन्थी र वामपन्थीहरुसंग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त स्वार्थ बाहेक अरु केही छ ? यदि छैन र मुलुकको समृद्धि र स्थिरताकै लागि हो भने पाँचदलीय साझा घोषणापत्रदेखि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न सक्छन् । आआफ्नो राजनीतिक दस्तावेजबाट एकले अर्कालाई प्रधान शत्रु भनेर गरिएको घोषणा फिर्ता लिएको भन्न सक्छन् ?

स्वार्थले लुटपुटिएकाहरुको गठबन्धनले केही समयका लागि न्यानो दिए पनि यथास्थितिमा मुलुकले पाउने केही छैन । अहिले नै देखिएको छ मुलुकको अवस्था । पूर्ववर्ती सरकारलाई गाली गरेर आफूलाई जति चोख्याउने प्रयास गरे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र, शान्ति सुरक्षा र सुशासनका सवालमा सरकारको नालायकी छरपस्ट भैसकेको छ ।

तर, गठबन्धन मुलुकका स्थिरताका लागि, संविधानको रक्षाका लागि र लोकतन्त्र–गणतन्त्रको रक्षाका लागि भनेर जसरी भनिंदैआएको छ । यो सन्दर्भलाई २०४६ को परवर्तनपछिको एकसूत्रीय रटान ‘शिशु प्रजातन्त्र’संग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुको आआफ्नै नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्त हुन्छ । तर गठबन्धन गर्ने भनेको एकको सिद्धान्त अर्कोले स्वीकार्नु हो । के कांग्रेसले माओवादी वा माक्र्सवाद–लेनिनवाद स्वीकारेर जाने हो ? वा माओवादी र समाजवादीले कांग्रेसको सिद्धान्त स्वीकारेर जाने ? अहिलेको अहं प्रश्न यही हो ।

तर, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई मुलुकको भविष्य र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको सौन्दर्य हैन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसंगको दुश्मनीको बदला लिन जसरी पनि पराजित गर्नुछ, ओली पराजित भए देशले पाउने के र गठबन्धनले देशलाई दिने के भन्ने विषयमा चाहिं उनीहरुको कुनै चासो छैन ।

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने यदि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयनकै लगि मात्र गठबन्धन हो र यो बाहेक अर्को स्वार्थ छैन भने निश्चित अवधिभर एउटै नीति, कार्यक्रम र योजनासहित सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुपर्छ । यति मात्र हैन वाम लोकतान्त्रिक तालमेल वा एकताका कुरा गर्नेहरुले पाँच दल एउटै बनाउँछौं भन्न सक्नुपर्छ ।