सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
अघिल्लो साता नै सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइसके पनि ‘मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समिति’ नामक पीडितको सङ्गठनले आन्दोलन जारी राखेकामा उनीहरुको मागलाई समेट्ने गरी वार्ता समिति बनेको हो ।
पाँच सदस्यीय वार्ता समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाँगी तथा प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनाली सदस्य हुनुहुन्छ । गृह मन्त्रालयका उपसचिव दीलकुमार तामाङ सदस्य सचिव हुनुहुन्छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पीडितलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको र समितिले तत्काल आवश्यक पहल थाल्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्