भारतमा सांसदको तलब कटौती गर्ने निर्णयको स्वागत, दिल्लीमा ३० हजारलाई उपचार गर्ने व्यवस्था

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको प्रकोप विश्वव्यापी बनिरहेका समय भारत सरकारले पेन्सन र तलबसम्बन्धी नियममा केही परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको यो घोषणाले प्रधानमन्त्रीसहित सबै सांसदको तलब ३० प्रतिशतले कटौती हुने देखिएको छ ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि भारतका सूचना प्रसारणमन्त्री प्रकाश जावडेकरले सांसदको तलब कटौती गर्ने निर्णय गरिएको पुष्टि गर्नुभएको छ ।

बैठकले दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो निर्णय नेताहरूको तलब र पेन्सनसँग जोडिएको ’संसद् सदस्य (तलब, भत्ता र पेन्सन) सँग जोडिएको अधिनियम १९५४’ मा परिमार्जन गरिनेछ । त्यसबाट कोरोनाको महामारीसँग जुझ्न प्रधानमन्त्रीसँगै सबै सांसदहरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती हुनेछ ।”

जावडेकरका अनुसार कटौतीसम्बन्धी निर्णय एप्रिल १ देखि सुरू भई यस आर्थिक वर्षका लागि लागु रहनेछ । तलबबाहेक सांसदहरूको भत्ता पनि कटौती हुनेछ ।

मन्त्री जावडेकरले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सबै राज्यका गभर्नरहरूले पनि स्वेच्छाले आफ्नो तलबको ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सांसदहरूलाई क्षेत्रीय विकासका लागि दिने गरिएको सांसद विकास कोष पनि आगामी दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सन् २०२०–२१ र २०२१–२२ सम्मका लागि भारतको सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रम रोकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विपक्षी भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले पनि तलब कटौतीसम्बन्धी निर्णयको समर्थन गरेको छ तर स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम निलम्बन गरिएकोमा भने असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।

काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता अहमद पटेलले आफूले सांसदहरूको तलब कटौतीको स्वागत गरेपनि सरकारले चाहे हजारौँ करोड रुपियाँ खर्चबाटै जोगाउन सक्ने बताउनुभयो ।

कांग्रेसका प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवालाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सम्बोधन गर्दै तलब कटौतीप्रति समर्थन रहेको जनाउनुभएको छ । उहाँले पनि आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सांसदहरूलाई सहयोग गर्दै आएको सांसद कोष निलम्बन गर्ने निर्णयप्रति भने काङ्ग्रेस सन्तुष्ट नरहेको बताउनुभयो ।

उता दिल्लीमा कोभिड–१९ सङ्क्रमित ३० हजार व्यक्तिलाई उपचार सेवा दिनेगरी तयारी पूरा भएको मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले मङ्गलबार बताउनुभएको छ ।

“हामीले ३० हजार व्यक्तिलाई उपचार सेवा दिनेगरी तयारीलाई पूरा गरेका छौँ । यसका लागि विभिन्न अस्पतालका आठ हजार शय्या, व्यवस्थित होटेलका १२ हजार कोठा, र व्याङक्वीट हल र धर्मशालामा १० हजार गरी ३० हजार विरामीलाई उपचार सेवा दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ,” मुख्यमन्त्री केजरीवालले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राज्य सरकारले गम्भीर प्रकृतिका विरामी जसलाई मुटु, कलेजो, क्यान्सर र मधुमेह र ५० वर्ष माथिका विरामीको उपचार अस्पतालमा नै राखेर गरिनेछ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको सामान्य लक्षण भएका ५० वर्ष मुनिका विरामीलाई सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध रहेका होटेल र धर्मशालामा राखिनेछ ।”

उहाँले ३० हजार विरामीका लागि आवश्यक पर्ने ४०० भेन्टिलेटर र एक हजार २०० अक्सिजन दिने सुविधा भएका शय्याको आवश्यक पर्ने चिकित्सकको सुझाब अनुसार दिल्लीमा यसको पूर्णतया प्रबन्ध भएको साथै सफाई र स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षामा आवश्यक ड्रेस (पीपीई) को यथोचित प्रबन्धसमेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।