जन सरोकार

असक्षम न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न माग

राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनु स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाका लागि अबरोध हो । यस विषयमा धेरै कुरा उठे पनि प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन ।

यसबीच पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा नियुक्ति भएर कार्यरत रहेका तर न्याय सम्पादन गर्न असक्षम न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधारका लागि आफ्ना सुझाव सार्वजनिक गर्न जरुरी देखिएकाले पूर्वन्यायाधीश फोरमले कार्यसमितिद्वारा गठित अध्ययन अनुसन्धान समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक सुझावमा न्याय सम्पादन गर्न असक्षम न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्दै नियुक्तिमाथि नै छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सुझावमा न्यायाधीश नियुक्तिको वर्तमान प्रक्रिया र पद्धति नै सबैभन्दा बढी विवादित विषय भएर आएकाले न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनालाई संशोधन गरी प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरु सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।

न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य सबै तहका अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रधानन्यायाधीशलगायत कुनै पनि न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्ने उजुरीलगायत विषयमा आवश्यक छानबिन गर्न न्याय परिषद्ले नै छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरी छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

छानबिन समितिमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशमध्येबाट तीन, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताबाट एक र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुबाट एक रहने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने उल्लेख छ । सुझावमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्थालाई हटाइनुपर्ने र न्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई हुने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था हटाइनुपर्ने उल्लेख छ ।

“सर्वाेच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु मध्येबाट मात्र सिफारिस गरिनुपर्दछ”, उक्त सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट मात्र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति गरिने किटानी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।”

उच्च अदालत मातहतमा उच्च अदालतको इजलास रहने हालको व्यवस्था हटाई प्रत्येक प्रदेशमा आवश्यकतानुसार एकभन्दा बढी उच्च अदालत रहन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिँदा सेवाभित्रका न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेलगायत सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले कानूनबमोजिम कार्य गर्ने संस्थाको नियुक्तिले निरन्तरता पाउनुपर्ने न्यायिक सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्ने र केही क्षमताविहीन व्यक्ति सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा नियुक्ति हुन पुगेको भन्ने व्यापक जनगुनासो आएकाले त्यस सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button