आधा शताब्दी लामो प्रतिक्षापछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सपना पूरा भएको पोखरेलीहरुका लागि अहिले सो विमानस्थल कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भएको छ ।

विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर संचालनमा आएको झण्डै तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि यहाँबाट अन्तरदेशीय उडान हुन नसकेका छैनन् । आक्कलझुक्कल चार्टर विमानले उडान गरे पनि नियमित उडान नहुँदा पोखरेलीको सपना चकनाचुर हुँदैगएको छ ।

अर्कातिर विमानस्थल निर्माणका क्रममा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर भएको प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले गरेको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा विभिन्न क्षेत्र र निकायबाट प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिको २०८१ जेठ २७ को निर्णयबमोजिम अध्ययन तथा अनुगमन गर्दै गत असारमा राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन उपसमिति बनाएको थियो ।

उपसमितिका सदस्यहरुमा नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सेनामा, नेकपा एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, रुक्मिणी राना बराइली र तारा लामा तामाङ, ओवादीका जनार्दन शर्मा तथा अमनलाल मोदी, एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले रहनुभएको छ ।

उपसमितिले जेठ ४ गते बिहिबार पेश गरेको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै ठूलो अंकमा लागत मूल्य वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

शुक्रबार मुलुकका सबै ठूला राष्ट्रिय दैनिकहरुको प्रमुख समाचार नै पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको विषय रहेको छ । सबै समाचारपत्रहरुमा उपसमितिको प्रतिवेदनले उठाएका विषयहरुलाई स्थान दिएका छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ सय ४५ मिलियन अमेरिकी डलर (सन् २०१४ को विनिमय दरअनुसार १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरे पनि त्यसमा ७० मिलियन डलर (६ अर्ब ५६ करोड) लागत वृद्धि गरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अनियमितता गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको हो ।

समाचार अनुसार समितिले तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।

त्यसो त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण अवधिका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वको नाम भने किटान गरेको छैन । तर विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न निर्णयकर्ता पदाधिकारीमाथि शीघ्र छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन र विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाबिना नै ऋण लिएको, विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटान गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको, विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा पनि निर्माण कम्पनीको इच्छाअनुसार अघि बढाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ठेक्का पाएकै कम्पनीले छिनेडाँडा कटान गर्नुपर्नेमा अर्कै कम्पनीलाई ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको, मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी २ अर्ब २२ करोड अनियमितता गरेको पाइएको पनि उपसमितिले ठहर गरेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको’ उल्लेख छ । निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

‘मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन, सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिसँग सोधपुछ र सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध भएको कागजातसमेत अध्ययन गरेको उपसमितिले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कर छुटलाई शीघ्र संघीय कोषमा दाखिला गरी कर छुटलगायत अन्य सबै प्रकारका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्पूर्णलाई तत्काल हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न र पदमा बहाल रहेकालाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन, अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा अन्य विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्न पनि सिफारिस छ ।

विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारी, कर्मचारी र प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (२०७१ देखि ७४ सम्म पोखरा विमानस्थलको आयोजना प्रमुख, २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी (२०७४ देखि हालसम्म) लाई तत्काल निलम्बन गरी शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।

यस्तै सिफारिस गर्नुपर्ने अन्यमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाकी निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारी छन् ।

विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनयोग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उपसमितिको राय छ ।

धावनमार्गको माटो परीक्षण पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरेको पाइएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सिमेन्ट र कंक्रिटको ‘रनवे’, ‘ट्याक्सी वे पेभमेन्ट’ र ‘एरो ब्रिज’ लगायतका संरचना सुरुको सम्झौता र डिजाइनविपरीत थप गर्नुपर्नाको कारण र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको पनि उपसमितिले जनाएको छ । रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली निर्माणका लागि माटो खन्न एक करोड ६ लाख ४८ हजार ३ सय ९४ अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको तर काम नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली भर्न ४४ लाख ३५ हजार ३ सय ३ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएको तर काम नभएको पाइएको पनि उपसमितिको अध्ययनमा पाइएको छ । मुख्य सम्झौताअनुसार विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउन ५४ लाख ९९ हजार ५ सय ४२ अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको तर बाहिरबाट माटो नल्याइएको र कागजात पनि उपलब्ध नरहेको उपसमितिले जनाएको छ ।

‘मुख्य एग्रिमेन्टमा भएको ‘एडिसनल आइटम’ अमेरिकी डलर १ करोड ५२ लाख ३० हजार रहेको छ । तर फाइनल बिलमा जम्मा ‘एडिसनल’ रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९ सय ६० रहेको छ । विमानस्थलमा माटोका लागि जम्मा २ करोड २२ लाख ५४ हजार २ सय १८ डलर अनियमितता भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा, माटोमा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलको ‘फ्यासिबिलिटी’ आयोजनाकै रकमबाट गर्नुपर्ने सम्झौताविपरीत एचभी एसी प्रणाली जडानका लागि प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ । सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै प्राधिकरणले ‘ह्यान्डओभर सर्टिफिकेट’ पनि अध्ययनमा पाइएको छ ।

यस्तै, विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा इन्धन भण्डारण निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको तर त्यो काम नै नभएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यी सबै प्रक्रिया हुँदा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नै ‘उठान निर्णय र कार्यान्वयनको समयमा आयोजना प्रमुख रहेको’ पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत बढाइएको विषयमा अख्तियारमा परेको उजुरी १२ चैत २०७० मा तामेलीमा राखिएकालाई ‘नोटिस’ मा लिइएको उपसमितिले जनाएको छ ।

पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा निर्माण गर्न ११ मंसिर २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्तमा निर्माण अघि बढाइएको थियो ।

विमानस्थल निर्माणका लागि प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच करिब २२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता ८ जेठ २०७१ मा भएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएको ७ वर्षभित्र ब्याज र ७ वर्षपछि १३ वर्षभित्र २६ किस्ता गरेर साँवा चुक्ता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्तमा निर्माण अघि बढाइएको थियो ।

ठूलो रकम ऋण लिएर विश्वकै प्रख्यात पर्यटकीय नगरी पोखरामा बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मुलुकको विकासका लागि कि भ्रष्टाचारका लागि भन्ने गम्भीर प्रश्न विमानस्थलको अवस्था र संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले उठाएको छ ।

लेखा समितिमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन पेस