नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको दुई तिहाई निकटको सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको निर्विवाद सत्य हो, भ्रष्टाचार चरमचुलीमा पुगेको पनि उत्तिकै सत्य छ । सरकारका नराम्रा कामहरुको आलोचना गर्ने नेकपाका नेताहरु एकातिर र यसैको मौकामा सत्ता यात्रा गर्ने अभिलाषा राख्ने शीर्ष नेताहरुको गलत चरित्रका कारण जनताको मतको घोर अपमान भएको छ ।
देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने सोच त्यागेर कसरी आफू शक्तिमा पुग्ने ? कसरी प्रधानमन्त्री बदल्ने भन्ने खेलमा लाग्नु नै राजनीतिक अस्थिरताको कारण हो । सत्तालाई मात्र एकमात्र अभीष्ट मान्नेहरुले देश र जनताको हितका जतिसुकै दुहाई दिए पनि त्यो फिक्का हुँदोरहेछ अनि कमजोर सरकारका कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएर देशले विकास गर्न नसकेको भन्ने कथन पनि मित्थ्या रहेछ । जनताले जति मत दिए पनि नेताहरुको मति सुध्रेन भने त्यो “बोकाको मुखमा कुभिण्डो” सावित हुँदोरहेछ । त्यो अहिले प्रष्ट रुपमा देखियो ।
यसैको उपज हो अध्यादेश ! सत्ता चलखेलको कुरुप सहवासको उपजका कारण कोरोना उझेलमा पर्यो । मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीबाट गुज्रिरहेका बेला जारी भएको दुई अध्यादेशले सत्ता राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ । विपक्षी राजनीतिक दलहरुले कुबेलामा कुविचारले राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि अन्तभन्दा सत्तारुढ नेकपामा हुण्डरी मच्चिएको छ ।
केही दिनयता सरकारलाई छायाँमा पार्ने गरी नेकपाका शीर्ष नेताहरुको चलखेल राजनीतिक बजारको विषय बनिरहेका बेला एकाएक आएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको मौजुदा प्रावधान संसदीय समिति र पार्टी केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोशन गरेर दुईमध्ये एकको ४० प्रतिशत भए हुने व्यवस्था गरिएपछि नेकपा फुटको संघारमा पुगेको टिप्पणी भयो ।
यसपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पक्षबीच बचाउ, आलोचना र त्रास व्यक्त गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ । अहिले नेकपामा रहेकाहरु आफ्नो ‘भूत’ बिर्सन सकेका छ्रैनन् र उनीहरु सामाजिक सञ्जालमा यसबारेमा अनेक टिप्पणी गरिरहेका छन् । उता पूर्व एमाले र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरहरु भने पार्टी विभाजनको नयाँ प्रावधानले लोकतन्त्र बलियो हुने भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् ।
वास्तवमा पार्टीको शरीर एक देखिए पनि मत र मन विभाजित रहेको यथेष्ट प्रमाण यही हो । किन दुई पक्षधरहरु दुई किसिमका टिप्पणी गर्छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य पार्टी विभाजन गर्नु भन्ने तर्क किन हुन्छ ? अनि किन सरकारले केही गर्न सकेन भन्दै सरकारको विकल्पमा अर्को संयन्त्र खोजिन्छ ? संकटको बेला सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ दल नै सरकारलाई अंकुश लगाउन खोज्छ भने त्यसलाई तर्साउन यो विधेयक आएको हो भन्ने तर्कलाई आधारहीन मान्न नसकिएला तर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दम्भ देखाउनु भने गलत नै हो ।
अहिले दल सम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक किन पर्यो ? प्रश्न यहीबाट सुरु हुन्छ । कतै पार्टीका नेताहरुले आफ्नो सत्तायात्रामा अबरोध खडा गरे फुटाउने सजिलो उपायको खोजी त हैन ? यो प्रश्नको उत्तर सहज छ ? हो, त्यसैका लागि हो यो अध्यादेश । तर यसभित्रको गम्भीर रहस्य अरु पनि छ, जुन धेरैले जानेर, बुझेर र थाहा पाएर पनि बोलिरहेका छैनन् । उनीहरु एकोहोरो प्रधानमन्त्रीको आलोचनामा व्यस्त छन् ?
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले गर्नै नहुने काम गरेको हो भन्नेमा कुनै विमती छैन । अहिलेको आवश्यकता थियो कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक सामान खरीदमा उत्पन्न कानुनी अबरोध फुकाउने । सार्वजनिक खरीद ऐनलाई तत्काल संशोधन गरेर द्रुतमार्गबाट खरीद गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको भए हुन्थ्यो, तर त्यसो नभएर कसैले पनि नसोचेको अध्यादेश आयो । दल विभाजनका लागि सजिलो बाटो र संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिका लागि चाहिने गणपुरक संख्याको कटौती । यो भने सरकार कतै आफ्नो मनोमानीमा चल्न लागेको त हैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
वर्तमान सरकारलाई मात्र हैन कुनै पनि सरकारलाई कामगर्न सबभन्दा बढी अबरोध सत्तारुढ दलबाटै हुने गरेको इतिहास साक्षी छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार कांग्रेसकै कारण ढल्यो, यसैको उपज राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो । अहिले पनि नेकपाको सरकारलाई अरुभन्दा नेकपा नै खतरा ! प्रधानमन्त्रीको टाउकामाथि जहिल्यै तरबार झुण्डिरहेको स्थितिको उपज हो अध्यादेश । राम्रो काम गर्न राम्रो टीम चाहिन्छ, तर नेकपामा कुनै पनि नियुक्ति गर्दा पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले अनि त्यसभित्र दाहाल पक्ष, नेपाल पक्ष, खनाल पक्षको भागवण्डा लाग्ने भएपछि कसरी आउँछ राम्रो नतिजा ? काँडाको बिरुवा रोपेर फलको आस गर्नुसरह हो । पाइलैपिच्छे अबरोध र भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई घुसाउने, सरकारलाई असफल देखाउने अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने षड्यन्त्र अहिलेको हैन, दशकौंअघिदेखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरुको हो ।
सरकारले कति राम्रो काम गर्यो, कति नराम्रो यो इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ तर ओलीको ठाउँमा दाहाल, नेपाल, खनाल जो आए पनि हुने केही हैन । किनभने यी अनुहारहरु यसअघि नै सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेका थिए र उनीहरुको क्षमता देखिइसकेको छ । यदि ओली असफल भएको हो भने उनीहरु यसअघि नै असफल भैसकेका हुन् । एउटा असफल हटाएर अर्को अफल ल्याउँदा मुलुक सफल कसरी हुन्छ ? व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति बाहेक ? ओली हटाउने हो भने नेपाल, खनाल, दाहाल पनि हट्नुपर्छ र युवा अनुहार अघि सार्नुपर्छ ? के यति गर्न सक्छन् नेताहरु ?
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्