भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवरको यात्रा अनुमति दिएको भन्नेसंचार माध्यमबाट समाचार आएपछि सरकारले यस विषयमा मुख खोलेको छ ।

नेपाली संचार माध्यममा यस विषयमा सरकारले केही बोलेन भन्दै व्यापक प्रश्न उठेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक नेपालको अखण्ड भूमि रहेको तथ्यप्रति दुबै मुलुकलाई पुनः स्मरण गराएको छ ।

आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले एक विज्ञप्ति जारी गरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको जनाइएको छ ।

परराष्ट्रको विज्ञप्ति
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।

२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।

३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।

४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।

५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।

६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार
२०८३ वैशाख २०

लिपुलेकमार्फत कैलाशयात्रा : भारत–चीनको सहमतिले नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति छताछुल्ल

के नेपालसँग लिपुलेक आफ्नो भएको दाबी गर्न पर्याप्त प्रमाण छन्? सीमाविद्‌हरू यसो भन्छन्

लिपुलेकका सम्बन्धमा दलहरुको एकै स्वर : नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनबीचको सम्झौता अस्वीकार्य