सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवाविरुद्धको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश सुस्मालता माथेमाको एकल इजलासले आज उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । अदालतले उक्त विवादकोे अन्तिम सुनुवाइ आगामी जेठ १७ गते हुनेछ । आदेशमा तोकिएको दिनमा नै अन्तिम सुनुवाइ गरिने र सो मिति सार्न नपाइने उल्लेख छ । उक्त अवधिभित्र दुवै पक्षले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
“निर्णय कार्यान्वयन भई मिति २०७९÷१÷१९ गते दज्र्यानी चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको भन्ने सम्मिलित हुन आउनुभएका विद्धान महान्यायाधिवक्तालगायतका कानून व्यवसायीका बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले उठाउनुभएको कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरुपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।”
बुधबारदेखि उक्त विवादको सुनुवाइ प्रारम्भ भएको थियो । सरकारी पक्षले पनि बहस गरेको हुँदा समय अभावका कारण सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेलले यही वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा आफूभन्दा डेढ वर्ष कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्