राजनीति

लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो भन्नेमा कुनै विमति छैन- यथेष्ट प्रमाण छ

नेपालको कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी भारतले निर्माण गरेको विवादित सडक ।

शुक्रबार भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनायो र प्रतिउत्तरमा भारतले सडक बनेको भूमि भारतकै भएको दावी गर्यो । ६ महिनाअघि भारतले सो क्षेत्र आफ्नो नक्सामा गाभेपछि उत्पन्न विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला त्यो भूमि आफ्नो भएको प्रमाण जुटाउन नेपाललाई कठिन नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि नागरिकका तर्फबाट विज्ञहरुले केही समय पहिले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरे, सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सो क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्न निर्देशन दियो तर सरकारले गरेन । विज्ञहरु भारतले आफ्नो भूमि भनेर दावी गरेको सो क्षेत्र नेपालकै भएको प्रमाण जुटाउन कुनै समस्या नभएको र यथष्ट प्रमाण रहेको बताइरहेका छन् ।

सीमा बचाऔँ अभियानको नक्सा उपसमितिका सहसंयोजक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले सरकारले चाहने हो भने प्रमाण जुटाउन सकिने स्थिति भएको बताउनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि, त्यस बेलाको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रतिलिपि, सन् १८६० मा ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग भएको बाउन्ड्री ट्रीटी र सन् १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले जारी गरेको नेपालको नक्साको प्रति पनि लिखित जबाफसँगै १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

लिपुलेकमा भारतको सडक- अब अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिला गर्नु हुन्न

लिम्पियाधुराको व्यास गर्खा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट छैटौँ जनगणना गराएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल पनि वर्तमान सरकारले भित्री मनले चाहेमा प्रमाण जुटाउन कठिन नभएको बताउनुहुन्छ । नेपालको पक्षमा, आफ्नो माटो, भूमिको पक्षमा कोसँग के प्रमाण छ भनेर सरकारले नेपाली जनतासँगै आह्वान गर्‍यो भने पनि आफूसँग भएका प्रमाण लिएर आउने उहाँको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरूले एक इन्च नेपाली भूमि पनि कसैलाई मिच्न नदिने अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि सरकारले भारतसँग नक्सासम्बन्धी पछिल्लो विवाद समाधानका लागि अझै ठोस कदम चाल्न नसकेको धेरैले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ ।

भारतले आफ्नो भनी दावी गरिरहेको सो क्षेत्र दार्चुला जिल्लामा पर्दछ । ऐतिहासिक दस्तावेज अनुसार दार्चुला जिल्लामा चार गर्खा छन् । गर्खा भनेको गाउँ मौजाहरूको समूह हो । तीमध्ये व्यास गर्खाका टिङ्कर, छाँगरु, नाबी, गुञ्जी र कुट गाउँहरू हुन् । पुराना सनद, सवाल, मालका ढड्डा हेरे पनि थाहा हुन्छ ।

नाबी, गुञ्जी र कुटीमा अहिले ‘इण्डो टिबेट बोर्डर पुलिस’ भनेर भारतीय फौजको ब्यारेक रहेको छ । ब्यारेक क्षेत्रलाई “कालापानी” भन्दछन् । त्यो ठाउँ तिब्बत आवत जावत गर्न सजिलो नाका हो । यो नेपाल, भारत र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानानेरै पर्दछ । माथि हिमाली भेगतिर नेपाल–भारतको सिमाना कालापानी नदी हो र महाकाली नदीको मुहान पनि त्यही हो ।

लिपुलेक हुँदै सडक बनाएपछि सो क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी हुन नसकेको विषयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भने परिस्थितिका कारण नक्सा सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताएको छ । ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा सो क्षेत्र नेपालको हो भन्नेमा कुनै विमति छैन । कतिपय दस्तावेज बेलायतमा छन् । यदि सरकारले चाहने हो भने ती सबै दस्तावेज उपलब्ध हुनसक्छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button