भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएपछि यसको चर्को बिरोध भैरहेको छ भने सरकारको फितलो पहलको आलोचना । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछिका केही पूरक सन्धिले कायम गरेको नेपालको भूभाग र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर भारतसँग स्पष्टरुपमा आफ्ना धारणा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले लिपिम्याधुरा, लिपुलेक सीमामा सम्बन्धमा नेपाल सरकारले लिएको अडान प्रशंसायोग्य रहेको भन्दै लिम्पियाधुरामा ३९७ वर्ग किलोमिटर भूभाग अझै भारतको नियन्त्रणमा रहेको बताउनुभयो । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गर्न थालेको आफूले पटक–पटक भन्दै आएको र कालापानी तथा लिपुलेकमा बाटो पुर्याउँदैछ भन्ने विषयमा सरकारलाई सूचना थियो कि थिएन भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद महन्थ ठाकुरले भारतसँग पटक–पटक सीमा विवाद हुँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद सरिता गिरीले लिपुलेकको बारेमा कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमा समस्या किन समाधान हुन सकिरहेको छैन भनी प्रश्न गर्नुभयो । “भारतलाई त ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको छ, तर चीनलाई पठाइएको छ कि छैन”, उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “दुवै देशसँग कूटनीतिक तबरबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।”
सांसद दुर्गा पौडेलले नेपालको कूटनीतिक पहललाई भारतले अटेरी गरेको भन्दै सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसले दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुक प्रभावित भएको बताउनुभयो । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले कूटनीतिक नोटमात्र दिएर सीमा विवाद अन्त्य नहुने भन्दै भारतसँग उच्चस्तरमा संवाद गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद भीमबहादुर रावलले नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेकामा नेपाली जनताका तर्फबाट निन्दा गर्दै तत्काल नेपालको भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण रोक्न नेपालले निरन्तर पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सीमा विवादको कूटनीतिक समाधान
सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सीमा विवाद साझा समस्या भएको भन्दै साझा ढङ्गले नै समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभयो । सीमा अतिक्रमणका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलको एकताले सरकारलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न प्रेरणा दिएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सीमा समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्दै आएका थियौँ ।” सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले गत फेब्रुअरीमा बैठक बस्ने तयारी भइरहँदा कोरोनाका कारण प्रभावित भएको बताउनुभयो । “सीमा अतिक्रमणको समाधान कूटनीतिक तहबाटै गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सार्वभौमसत्ता रक्षार्थ सबै दलबीचको राष्ट्रिय एकता नै बलियो आधार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादका विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारले यसअघि नै लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने सन्दर्भमा चीनलाई पनि पत्राचार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको तर्फबाट चीनलाई पनि प्रष्ट पार्ने काम भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री ज्ञवालीले कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै आह्वान गर्नुभएको समेत सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्राविधिक पक्ष मिलाएर नक्सा सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्