लिपुलेकमा नेपाली भन्सार चौकी राख्न र यसको क्षतिपूर्तिका लागि बंगलादेशसंगको प्रवेश मार्ग माग गर्न सुझाव

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट चीन जोड्ने सडक निर्माण गरे पनि यसको प्रस्थान र निष्काशन बिन्दुमा नेपालले भन्सार जाँच चौकी राखेर लाभ लिनुवर्ने तथा भारतले बङ्गलादेशसँग नेपाललाई जोड्ने फूलबारी नाका निर्वाध उपयोग गर्न पाउने सुविधा माग गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले सो सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले लिपुलेकलगायत द्विपक्षीय सीमा समस्या समाधान गरेपछिमात्र उक्त लेकलाई व्यापार विन्दुका रुपमा उपयोग गर्ने भारत र चीनको निर्णयका सम्बन्धमा चीनसँग बेग्लै वार्ता गर्नु श्रेयस्कर हुने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले भारतसँग अविलम्ब वार्ता गरेर सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चाहेको पुनः स्पष्ट गरेको छ । भारतसँग जुनसुकै तहमा वार्ता गर्न नेपाल तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारले भारतका कारण उत्पन्न पछिल्लो समस्या कूटनीतिक माध्यमबाटै निरुपण गर्ने नेपालको चाहना रहेको पनि बतानुभयो ।

बठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशन गरेयता नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई औपचारिक एवं अनौपचारिकरुपमा अनेकौँपटक नेपालको धारणा प्रष्ट गरेको र वार्ताका निम्ति आह्वान गरेको जानकारी दिँदै उहाँले कोरोना महामारी साम्य भएपछि वार्ता गर्न सकिने भारतको अभिव्यक्ति सकारात्मक भए पनि त्यसअगावै दुवै पक्षबीच शीघ्र वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुलुकको राष्ट्रिय हितमा अविचलित भएर समस्या समाधानमा लाग्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतसँगका सीमासम्बन्धी मुद्दा हल गर्न दृढ निश्चयका साथ गम्भीर भएर निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो ।

असल छिमेकीपनका आधारमा भारतसँग नेपालले वार्ता गर्न चाहेको बताउँदै उहाँले सीमा समस्यालाई द्विपक्षीयरुपमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानको प्रयास नगरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका ढोका घचघच्याउनु उपयुक्त नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

समितिका सभापति पवित्रा निरौलाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा आ–आफ्ना भूभाग छुट्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको तथा त्यसको भारतद्वारा उल्लङ्घन भइसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अझै पनि द्विपक्षीय प्रयास गरिरहेकाले नक्सा प्रकाशनमा केही विलम्ब भएको बताउनुभयो ।

समितिको निर्देशनानुसार नयाँ नक्सा जारी गर्न आवश्यक तयारी भएको जानकारी दिँदै उहाँले समितिका निर्देशन र सुझाव सरकारका निम्ति मार्गदर्शक हुने बताउनुभयो ।