भारतको दादागिरी बिरुद्ध सबै बैकल्पिक कदमको तयारी गरौं

कृष्ण खड्का

२०७७ साल बैशाख २५ गते तदनुसार सन् २०२० मे ८ तारिखका दिन, भारत सरकारले हाम्रा बीर पुर्खाहरुको बहादुरीपूर्ण बलिदानीबाट आर्जित, सदाबहार स्वतन्त्र, सार्बभौम र अखण्ड हाम्रो देश नेपालको गौरवशाली इतिहासको अन्तरात्मामा गहिरो चोट पर्ने गरी प्रहार गरेको छ । भारतको मोदी सरकारले सिंगो बिश्व मानव समुदाय कोभिड १९ कोरोनाको महामारी बिरुद्ध लडिरहेको विषम परिस्थितिको बीच, प्रख्यात धार्मिक पर्यटन स्थल मानसरोबर जाने तिब्बत जोड्ने सडक अन्तगर्त कालापानी क्षेत्रमा नेपालको भूभागको अतिक्रमण गर्दै एकपक्षीय रुपमा सडक निर्माण सम्पन्न गरी मिति सन् २०२० मे ८ तारिखको दिन उद्घाटन गर्यो ।

यो आधिकारिक रुपमा नेपालको सार्बभौमिकता माथि निर्लज्ज आक्रमण हो, जसको जति निन्दा र भ्रत्सना गरे पनि कम हुनेछ । मानसरोबरको सडक नेपाल, भारत र चिनको त्रिदेशीय मामिला हो । यो सडक निर्माणको सन्दर्भमा हामीलाई दक्षिणतिर रहेको एउटा छिमेकी रास्ट्र भारतको मोदी सरकारले दादागिरी सहित दुस्ट छिमेकीपन देखाएको छ भने अर्को उत्तरतिरको छिमेकी मुलुक चिनको सी जिन पिंग सरकारले समेत नेपालसंगको असली छिमेकीपनमा शंका उब्जाएको छ । हामी चिन र भारत दुवै आकार र जनसंख्यामा ठूला ठूला मुलुकको बीचमा छौं र यी दुवै छिमेकी यस पटक कालापानी क्षेत्रमा हाम्रो सार्बभौमिकतामा प्रहार गर्न एउटा प्रत्यक्ष र अर्को परोक्ष रुपमा मिलेको जस्तो देखिन्छ । यो अत्यन्तै आपत्तीजनक र गम्भीर चुनौतिको बिषय भएको छ ।

भारतले मानसरोबर जाने मार्गको सडक निर्माण र उद्घाटन एकै दिनमा सम्पन्न गरेको होइन । यो बिगत केही बर्षदेखिको अभियान र उसको निरन्तर प्रयासको परिणाम थियो । चरणबद्ध रुपमा नेपालको भूमी अतिक्रमण गरी नेपालको वास्तविक भूगोल नै परिबर्तन गर्ने काममा सुनोयोजित रुपमा ऊ लागिरहेको थियो भन्ने कुरा सन् २०१९ नोभेम्बर १९ अर्थात् आज भन्दा करिब ६ महीना पहिला नेपालको कालोपानी क्षेत्र लगायतको भूभागलाई उसको नक्साभित्र पारेर नयाँ नक्सा सार्बजनिक गरेको कुराबाट स्पस्ट हुन्छ । सीमाना जोडिएका छिमेकीको सहमति बिना एकपक्षीय रुपमा अर्काको जमिन मिचेर आफ्नो अनुकुलको नक्सा बनाएर प्रदर्शन गर्नु कुटनैतिक मर्यादा, अन्तरास्ट्रिय सीमा सम्बन्धि मूल्य, मान्यता र कानूनको मात्र बिरोधी कुरा होइन एउटा सामान्य छिमेकीको धर्म र अनुशाशनको समेत उलंघन हो । भारतको त्यो परिबर्तित नक्सा प्रदर्शनप्रति नेपाली जनता र नेपाल सरकारको बिरोध र आपत्ती थियो । नेपाल सरकारले कुटनैतिक रुपमा कुरा गरिरहेको अनि भारतले पनि सकरात्मक कुरा गरिरहेको जस्तो सुन्नमा आएको थियो । तर परिणाममा यथार्थता उल्टो देखियो ।ि

भारतले अर्काको जग्गा मिचेर जबरजस्ती नयाँ नक्सा निस्कासन गर्न सक्छ, अर्काको भूमिमा आफ्नो सेना खुलेयाम राख्न सक्छ र निर्धक्कसंग अर्काको जमिन खनेर सडक बनाई आफ्नो घोषणा गर्न सक्छ । तर हामी भने अर्काको जग्गा मिचेर होइन आफ्नो जे हो जति हो प्रमाणिक ऐतिहासिक १८१६ को सुगौली सन्धि लगायतका दस्ताबेज, तथ्य र यथार्थको आधारमा आफ्नो नक्सा प्रदर्शन गर्न हालसम्म किन सकिरहेको छैनौं वा ढीला गरिरहेका छौं वा अल्मल गरिरहेको छौं रु

मिति २०७७ साल बैशाख २८ गते, सदनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पररास्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले कालापानी क्षेत्रमा गरेको सीमा अतिक्रमणको सम्बन्धमा बिरोध र धारणा जे प्रस्तुत गर्नु भयो, त्यो स्वागतयोग्य छ । यसको बिरोधमा नेपालका सबै राजनैतिक पार्टीहरु सत्तारुढ दल नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, नेमकिपा, समाजबादी पार्टी, साझा पार्टी देखि मधेसी दलहरु समेत एकजुट देखिएका छन् । यो सुखद पक्ष हो र यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई प्रदर्शित गरेको छ ।

भारतले यस सवालमा कोरोनाको समस्या हल भएपछि कुरा गरौला भनेर टार्न खोजेको छ । कोरोना समस्या हल भएपछि कुरा गरौला भन्ने उसको कुरालाई हामीले मानेर कुटनैतिक मर्यादाको नाममा भद्रता देखाई पर्खने र अल्मलिने भुल गर्नु हुदैन । किनभने यो कोरोनाको समास्या २र४ दिनमा समाधान हुने बिषय होइन । यो समस्या वा बर्षौं जान सक्छ, यसो भयो भने यो बिषय छायाँमा पर्ने र हद, म्याद, दाबी बिरोध जस्ता बिषयमा हामी पछि पर्न सक्छौं र यसले हामीलाई इतिहासको अक्षम्य गल्तिको खाडल भित्र हाली दिन सक्छ ।

यसर्थ, हामीले यो बिषयको निराकरणमा तदारुकता देखाउनु पर्दछ र निम्न ७ कामलाई तत्कालको कार्यसूची बनाउनु बान्छनिय छ

नम्बर १. प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा तत्काल बिशिस्ट तथा विज्ञहरुको विशेष भेलाको आयोजना
यो विशेष भेला प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीको नेतृत्वमा नेपाल सरकारका सबै मन्त्रीहरु, सबै पूर्ब प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्ब पररास्ट्र मन्त्रीहरु, पूर्ब परराष्ट्र सचिबहरु, पूर्ब भारतका लागि राजदुतहरु, सिमाबिदहरु, बैदेशिक मामिला विज्ञहरु, नापी नक्सा विशेषज्ञहरु, सबै राजनैतिक पार्टीका प्रमुखहरु र सीमा सुरक्षाविदहरुको बीचमा केहि दिन भित्र नै तत्कालै आह्वान गर्नु पर्दछ । साथै जो कोहि विद्वान तथा विशेषज्ञहरुसंग केहि आधिकारिक दस्ताबेज प्रमाण छन् भने प्रस्तुत गर्न समेत आहवान गर्नु पर्दछ ।

नम्बर २. स्पस्ट र साझा धारणा
उक्त भेलामा प्रमाण सहितको छलफल र बहसलाई घनिभूत पार्नु पर्दछ र हाम्रो जमिन अतिक्रमण वास्तविक रुपमा भए नभएको निर्क्योल गर्नु पर्छ । हामीले कमजोर प्रमाण र भावावेशमा मात्र बिरोध गरियो भने कुटनैतिक र अन्तरास्ट्रिय मामिलामा लज्जास्पद रुपमा पराजित हुनु पर्नेछ । त्यस कारण हामीले राम्रो संग अधिकतम प्रमाणहरुको संकलन, त्यसको गम्भीर अध्ययन र छलफलबाट स्पस्ट र आम रुपमा साझा धारणा बनाउनु पर्दछ ।

नम्बर ३. सबै पक्षको संयुक्त ऐक्यबद्धता
सबुद प्रमाण र निष्कर्षमा हाम्रो सार्बभौमिकता माथि प्रहार भएको ठहर भएमा भेलामा उपस्थित रास्ट्रिय महत्वका बिशिस्ट ब्यक्तिहरु खासगरि वर्तमान सरकार प्रमुख र पररास्ट्र मन्त्री, सबै पूर्ब प्रधानमन्त्रीहरु, सबै रास्ट्रिय राजनैतिक पार्टीका प्रमुखहरु, सबै पूर्ब परराष्ट्र मन्त्रीहरु समेतको संयुक्त हस्ताक्षर सहित विरोधपत्र तयार गर्नु पर्दछ । यसले यस मामिलामा नेपालका सबै राजनैतिक पार्टीहरु र शक्तिहरु सहित सम्पूर्ण नेपालीहरु एक छन् भन्ने दह्रो प्रमाण जुटाउछ ।

नम्बर ४. बार्ताको लागि अल्टिमेटम
हाम्रा प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीले नेपालका सबै बिशिस्ट ब्यक्तिहरुको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको विरोधपत्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई तत्काल जानकारी दिनु पर्दंछ । भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यो बिषयमा छलपल गर्न केहि हप्ताको समयको अल्टिमेटम समेत दिनु पर्दछ । यो बार्ता वा सम्बाद अहिलेको कोरोना समस्याको बहानामा रति पनि ढीला सुस्ती गरिनु हुदैन । किनभने भारतले यो कोरोना महामारीको धमीलो पानीमा माछा मारिसकेकोछ ।

नम्बर ५. चिन सरकार संग पनि बार्ताको प्रारम्भ
यो बिषय नेपाल, भारत र चिन बीचको त्रिदेशीय मामिला हो । चीनका रास्ट्रपति सी जिन पिंग संग पनि ठोस रुपमा बार्ता गर्दै मानसरोबर मार्गको सडक नेपालको जमिन सहितको हो भन्ने कुराको ग्यारेन्टी वा समस्या हल नभए सम्म उक्त सडक प्रयोग नगर्ने लिखित प्रतिबद्दता लिनु पर्दछ ।

नम्बर ६. हाम्रो आफ्नो नक्साको प्रकाशन
हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि नक्सा तत्काल प्रकाशन गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन । भारतले आफ्नो नयां नक्सा बनाउदै, बास्तबिकता बंग्याउदै जाने र नेपालले आफ्नो साँचो नक्सा बनाउन नसक्ने कुराले हाम्रो कमजोरीलाई बुझाउछ । अर्थात् हामी हाम्रो सीमा र नक्सा प्रति बिस्वस्त छैनौं भन्ने जनाउन सक्छ । त्यसकारण हाम्रो वास्तविक तथ्यगत नक्सा तयारी र प्रकाशन अबिलम्ब गरिनु पर्दछ ।

नम्बर ७. संयुक्त रास्ट्र संघ र अन्तरास्ट्रिय अदालतमा जाने तयारी
भारतले कुटनैतिक मर्यादा र अन्तराष्ट्रिय सीमा नियम कानुनको उल्लङ्घन गरिसकेको छ र उसले त्यति सजिलै बार्ताबाट समस्या हल गर्ने वा गल्ति सच्याउने छैन । नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षा फौज पनि उसले सजिलै हटाउने छैन । त्यसकारण हामीले कुटनैतिक प्रयासको साथसाथै संयुक्त रास्ट्र संघ तथा अन्तरास्ट्रिय अदालतमा पेश गर्ने कागजात र प्रमाणहरु संकलन सहित आबस्यकीय तयारी गर्ने काममा

अलमलिनु र ढिलाई गर्नु हुदैन । कुटनैतिक प्रयासको नाममा हामीले अब धेरै भद्रता र धैर्यता राखिराख्नु आत्मघाती कदम हुनेछ । द्रुत गतिमा अल्टिमेटम सहित कुटनैतिक बार्ता गर्ने र बार्ताको माध्यमबाट उसले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी समस्या समाधानमा आलटाल गरेमा, कानूनी कारबाही र न्यायको लागि अन्तरास्ट्रिय अदालतमा अबिलम्ब जानु पर्दछ ।

यसको साथै एउटा थप महत्वपूर्ण कुरा, हाम्रो भारतसंगको सिमानामा पर्खाल वा बारबन्देज र नेपाल भारत बीच आवतजावतमा पासपोर्टको अनिबार्यता गर्न समेत दुई पक्षिय बार्ता र सहमति वा कानूनी उपचार खोज्नु पर्दछ । भारतसंगको खुल्ला सिमानाको कारणले नेपालको सीमा मिच्दै जानु र भएका सीमा स्तम्भहरु प्रत्यक बर्ष हराउनु र सारिनु, अहिलेको जस्तो सङ्क्रमणयुक्त रोग ब्याधिको बखतमा अप्ठ्यारो पर्नु, बेला बेलामा भारतले नाकाबन्दी गर्नु जस्ता समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न वा हाम्रो राष्ट्रियता र सार्बभौमिकताको रक्षा गरी राख्न नेपाल भारत बिचको सिमानालाई ब्यबस्थित गरी पर्खाल वा बारबन्देज गर्ने र आवतजावतमा पासपोर्ट प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ । सिमानामा बारबन्देज गर्ने कुरामा नेपाल सरकारले पहिल्यै पहल गर्नु पर्दथियो । कम्तिमा सन् २०१५ मा भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दी पछि तत्कालै यो कदम उठाउनु पर्दथ्यो । यो लेखकले नाकाबन्दी समस्याको समाधानका १७ सुत्रहरु शिर्षकमा एक लेख त्यसबखत प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस लेखमा सिमानाको बारबन्देज र पासपोर्ट सिस्टम गर्न जरुरी छ भनी उल्लेख गरिएको थियो र नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी दिइएको थियो । तर त्यो बिषयको गम्भीरता र महत्वलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो । अब यो सीमा ब्यबस्थापन गर्ने कार्यमा गम्भीर भएर लाग्नु पर्दछ । त्यसको लागि सीमामा बारबन्देज गर्न एकै बर्षमा नसकिन सक्छ । यस बर्षको बजेटबाटै नेपाल सरकारले केहि बजेट मात्रै भए पनि बिनियोजन गरेर सीमा ब्यबस्थापन कोषको प्रारम्भ गरी त्यसलाई निरन्तरता दिइयोस् र त्यो कोषमा सरकारलाई सहयोगको आबश्यकता पर्दा देश विदेशमा बस्ने सबै नेपालीहरु आफ्नो छाक र गाँस काटेर पनि आफूसक्दो योगदान गर्न तत्पर हुन सक्छन् ।

भारतले हाम्रो सीमा अतिक्रमणको मुद्दालाई सजिलै स्वीकार गरी समस्या समाधान गर्नुको साटो उल्टै अनेकौं निहुँ खोज्ने र फेरी नाकाबन्दीदेखि विभिन्न दुख दिएर हामीलाई गलाउने कोशिश नगर्ला भन्न सकिन्न । बिगतमा जसरि हामी सबै नेपालीहरुले एक भएर नाकाबन्दीको सामना गर्यौं , फेरी अर्को पटक सामना गर्ने मनस्थिति र परिश्थितिको लागि तयार हुनु पर्ने हुन सक्छ । हामीले हाम्रो दैनिक जनजीवनसंग जोडिएको बिषयदेखि शुरक्षा समेतको सवालमा सचेतना पूर्बक आन्तरिक तयारीमा पनि ध्यान दिनु पर्दछ । यस पटक हामी चुक्यौं र पछि हट्यौं भने हाम्रो कहिलै नझुकेको शीर र शान अनि हाम्रो चन्द्र सूर्य अंकित राष्ट्रिय झन्डा पनि झुक्ने छ । साथै हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाभिमानिता र स्वतन्त्रता जति खेर पनि खोसिन सक्ने खतरा रहिरहन सक्छ । यो हाम्रो रास्ट्र र रास्ट्रियतासंग जोडिएको दुरगामी प्रभाव पार्ने बिषय भएकोले यसलाई कसैले पनि सामान्य ठान्ने गल्ती गर्नु हुदैन । अब हामी नडराई र नआतीई निर्भिकता र धैर्यताका साथ आफ्नो पुर्खादेखिको बीरताको गौरबगाथालाई अक्षुण्ण राखौं । आइपर्ने जुनसुकै परिश्थितिसंग उच्च मनोबलका साथ जुध्न र सबै प्रकारको बैकल्पिक कदमहरुको निम्ति तयारीमा जुटौं ।

भारतलाई उसको दादागिरीको बिरुद्दमा यस पटक घुंडा टेकाउने गरी र पुन: कहिल्यै लड्न नपर्ने गरी पराजीत गर्न नेपाल सरकारले अबलम्बन गर्नु पर्ने सबै पहलकदमीको लागि खुट्टा कमाउने र कुनै पनि बहानामा ढीला सुस्ती गर्ने छैन भन्ने आशा सहित विश्वास गरौं । अनि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता पनि यस ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न आफ्नो प्राण भन्दा प्यारो मातृभूमीको सार्बभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षाको निम्ति एकजुट बनौं ।

नोट – लेखक गोरखा जिल्ला आरु आर्बांग गा. बि. स. का पूर्ब अध्यक्ष र प्रबासी नेपाली मंच जापानका पूर्ब अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ ।