सरकारले जेठ २ गते शुक्रबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्यो । नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउनुपथ्र्यो र कस्तो आयो ? यसमा आम नागरिकको चासो र सरोकारभन्दा पनि बचाउ र बिरोधको खेल सुरु भएको छ ।
महामारीका बेला पनि आलोचना र बचाउकै मात्र खेल भैरहँदा संकट समाधानमा राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ भन्ने आशा क्षीण हुँदै गएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न हुने समस्या समाधान र यसले दीर्घकालसम्म पार्ने असरको निरुपणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालिन नीति ल्याउनुपर्नेमा परम्परा निर्वाहको पुलिन्दा मात्रै पेश गरेकोमा विमति छैन तापनि यसलाई सच्याउने ठाउँ छ र बजेटमा ती विषयबस्तु समेटिनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
तर संसदमा आइतबारदेखि सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जसरी सत्तापक्ष दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रममा ल्याएको, श्रमिक, निम्न आय भएका र व्यवसायीलाई राहत हुने कार्यक्रम उल्लेख भएको भन्दै प्रशंसामा थाकेनन्न भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने मुलुक कोरोनाका कारण गम्भीर सङ्कटमा रहेका बेला नीति तथा कार्यक्रम भने दीर्घकालीन अन्य योजना केन्द्रित र परम्परागत तथा नारामा सीमित रहेको भनी आलोचना गरे ।
देशको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ कि संकटका बेला समस्या समाधानमा बैठकमा एकताबद्ध हुने र बाहिरिएपछि आलोचना गर्ने निरन्तरको अभ्यास अहिले पनि जारी नै छ । सरकारले पनि अहिलेको संगीन घडीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा सर्वपक्षीय सुझाव लिएको भए त्यो सुनमा सुगन्ध हुने थियो । नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक संकटको सामना गर्नका लागि राहत प्याकेजको बन्दोबस्त कति ग¥यो ? रोजगारी गुमाएकाहरुले अब के गर्छन् ? उद्योगधन्दाहरुलाई कस्तो सहुलियत दिन सकिन्छ जस्ता विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भए सायद धेरैले राहतको महसुस गर्नसक्थे ।
तर, त्यसो भएन, ‘यसो भयो भने त्यसो हुन्छ’को शैलीमा विगतका योजनाहरुलाई जोडर, सफलता पाएको फुर्का गाँसेर आएको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना संक्रमणको रोकथाम र यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक संकटको सामना कसरी गर्ला भन्ने विज्ञहरुको प्रश्न रहेको छ । एकछाक खान धौधौ परेका अधिकांश जनता सरकारबाट राहतको प्रतिक्षामा छन्, तर राहतका लागि प्रभावकारी नीति छैन । तत्काल गर्नसकिने कामका लागि दश वर्षे योजना बनाइएको छ ।
कोरोनाका कारण स्वास्थ्य, मानवीय, आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट देखापरेको भए पनि यी विषयमा नीति कार्यक्रममा ठोस कार्यक्रम नभएको, कोरोना फैलिइसकेको सन्दर्भमा पनि आइसोलेशन वार्ड र क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको, औषधि र उपकरणको कमी भएको तर नीतिले यस विषयलाई खासै समेट्न नसकेको विपष्क्षीको आरोप थियो ।
उता सत्तापक्षका सांसदहरु भने नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना महामारीबाट बच्ने आधार तयार गरेको, आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलेको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् । के त्यसो भए वास्तविकता के हो त ?
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्