यादब देवकोटा

दैनिक घर जान नपाएपछि सरकारी अस्पतालमा कार्यरत एक नर्समा नयाँ चिन्ता थपिएको छ- एकातिर दूधेबालक, अर्कोतिर कोरोना संक्रमणको त्रास । बच्चालाई खुवाउन नपाएर अस्पतालकै कोठामा निचोरेर दूध मिल्काउनुपर्ने बाध्यता छ ।

उनी जस्तै सो अस्पतालमा चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो व्यक्तिगत समस्यालाई थाँती राखेर अत्यन्तै जोखिममा सेवामा खटिएका छन् । अस्पतालमा आउने बिरामीको उपचारका लागि उनीहरुसंग सुरक्षा सामग्रीको अभाव छ । सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई पिपिई समेत उपलब्ध छैन ।

अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण बदलिएको छ । ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने लक्षण नै नदेखिई संक्रमित सिकिस्त भैसकेको अवस्था छ । यस्तोमा विना सुरक्षा सेवामा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम न्यून गर्न सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।

काठमाडौंमा विश्वस्तरीय अस्पताल भएको विज्ञापन केही समय अघिसम्म खुबै हुन्थ्यो, आज ती अस्पतालहरु सामान्य टाउको दुखेका बिरामीको समेत उपचार गर्दैनन् । अर्कोतिर सरकारी अस्पतालहरुको हालत पनि त्यस्तै छ । पैसा कमाउन खुलेको अस्पतालको तुलनामा सरकारी अस्पतालहरुको सेवा जति सकिन्छ त्यति प्रभावकारी हुनुपर्नेमा त्यस्तो स्थिति छैन ।

एक सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सका अनुसार अस्पतालमा अधिकांश डाक्टर करारका छन्, स्थायी र माथिल्लो ओहदाकाहरु प्रशासनिक कामको नाममा जिम्मेवारीबाट बाहिर छन् । अस्पतालका चिकित्सक जोखिममा रहँदा पनि उनीहरुका लागि सुरक्षा साधन दिनेतर्फ प्रशासनले पटक्कै चासो दिएको छैन । दैनिक हुने बैठकहरुमा ती स्वास्थ्यकर्मीको समस्या नै उठ्दैन ।

अर्को समस्या कोरोना संक्रमण भएकालाई उपचार गराउने अस्पतालहरु तोकिए पनि तिनीहरुले इमान्दारिपूर्वक सेवा प्रवाह गरेका छैनन् । टेकु अस्पतालको बेड भरिएको छ भने पाटनन अस्पतालको हालत पनि त्यस्तै छ । संक्रमण प्रमाणित भएको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि बिरामीले अस्पतालको मुख देख्न पाउँदैन । उदाहरणका लागि मंगलबार कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ किसिगालका एक युवालाई बुधबार विहान मात्र पाटन अस्पताल लगियो ।

नजिकै रहेको नेपाल मेडिकल कलेजमा कोरोना उपचारका लागि आईसीयू र भेन्टिलेटरका लागि नगरपालिकासंग सम्झौता गरेको छ । तर ती संक्रमितलाई धेरै ढिलो गरी किन पाटन लगियो ? कारण स्पष्ट छ त्यहाँ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि संक्रमितका उपचार गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाका साधन छैनन् ।

नगरपालिकाभित्र १३ वटा भेन्टिलेटर र २२ वटा आईसियू कोरोना संक्रमितका लागि व्यवस्था गरिएको भनिए पनि अन्ततः संक्रमितलाई धेरै ढिलो गरी पाटन अस्पताल पुर्याउनुपर्यो ? यसमा कमजोरी कसको ? यो समीक्षाको विषय हो । घोषणाले मात्रै केही हुँदैन, मैदानमा देखिनुपर्छ । कोरोना संक्रमण रोकथामको घोषणा जस्तो छ मैदान त्यसको विपरीत छ ।

के यी सब देखाउनका लागि थिए कि साँच्चै जनजीवन बचाउनकै लागि थियो । सरकारले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भन्छ, तर स्थानीय तहले गरेको बन्दोबस्तीलाई मान्दैन । शंखरापुर अस्पताललाई गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर नगरपालिकाले कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने घोषणा गरे तर सरकारले मानेन । सरकारले मानेन भन्दैमा गाउँ वा नगरको सिंहदरबारका हर्ताकर्ता बनेर लोकप्रियताका नाममा राहतका विभिन्न योजना बनाउनसक्ने जनप्रतिनिधहरुले संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो गाउँ वा नगरबासीको सुरक्षामा किन ध्यान पुर्याउन नसकेको ?

अहिले सबैभन्दा जोखिममा स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् र उनीहरुमा उत्पन्न सुरक्षा चिन्ताले उपचारमा बाधा पुगिरहेको भने संक्रमणको त्रास त्यत्तिकै बढेको छ । अहिलेकै जस्तो स्थिति कायमै रहने हो भने कुनै दिन उपत्यकामा कल्पनै गर्न नकिने संख्यामा संक्रमित भेटिए आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

एउटा अनुमान, मानौं करीब १० हजार स्वास्थ्यकर्मी काठमाडौंका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छन् । तिनको परिवार संख्या सालाखाला ५ जनाको दरले ५० हजार जना हुनेछन् । १० हजार स्वास्थ्यकर्मीसंग १० जनाको दरले स्वास्थ्यसेवा लिए भने एक लाख संख्या पुग्नेछ । त्यसरी स्वास्थ्य सेवा लिनेहरुका परिवारको सदस्य संख्या ५ जनाको दरले ५ लाखको संख्या हुन सक्छ । मतलब करीब ६ लाख मानिस संक्रमित हुनसक्छ । अझै यसबाट अन्यमा बढ्ने संक्रमणको हिसाबकिताब नै छैन ।

तसर्थ हरेक स्वास्थ्य कर्मचारीलाई पिपिई सेट सहित अस्पतालमा चाहिने स्यानिटाइजर, केमिकल, मास्क, पञ्जा र अन्य आवश्यक वस्तुहरुको व्यवस्था भए नभएको बारेमा सम्बन्धित निकायले कडा अनुगमन गर्नु पर्दछ । यसका लागि चिकित्सक संघ, नर्सिंङ संघ किन आवश्यक सुरक्षा उपकरण माग्न सक्दैन । त्यस्तै अस्पतालहरुमा रहेका विभिन्न पार्टीमा आबद्ध युनियनहरु आफ्ना सदस्यको सुरक्षाका लागि किन आवाज उठाउन सक्दैनन् ? के युनियनको काम आफू आबद्ध राजनीतिक दलको झण्डा बेकेर तोडफोड, क्षतिपूर्ति दिलाउने मात्रै हो । यो विषयमा सबैको ध्यान किन आकृष्ट नभएको ?

सशुल्क पिसिआर !

आरडिटी गर्दा जोजेटिभ आएपछि पिसिआर गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै कोरोना संक्रमित नभए नभएको स्पष्ट हुन्छ । तर सरकारसंग पर्याप्त पिसिआर छैन भनिंदै आएको छ । तर, मंगलबार सरकारले एउटा अनौठो घोषणा गर्यो शुल्क तिरेर जसले पनि पिसिआर गर्न पाउने । यस्तो काम निजी अस्पतालहरुबाट पनि हुने ।

त्यस्तै बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड–१९ परीक्षणका लागि आरडिटीबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ । निर्देशिका अनुसार परीक्षण शुल्क सामान खरीदको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ ।

के यो सुहाउँदो निर्णय हो । पिसिआर रहर हो कि बाध्यता अनि यसको परीक्षण गराउने पहिलो दायित्व सरकारको हो कि व्यक्ति स्वयंको ? सरकारले पिसिआर अभाव भन्दै रोक्ने उता १५ हजार तिरे निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गर्न पाइने ? यो भ्रष्टाचार हो कि जनसेवा ?

एकातिर निजी अस्पतालहरुले संकटमा साथ दिएनन भनेर गोहीको आँसु चुहाउने सरकार फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई नै पोस्ने मेसोमा छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने सरकारले पिसिआर अभाव छ भनिरहेका बेला निजी क्षेत्रले चाहिं कहाँबाट ल्यायो ? कतै अनुदानमा आएका र खरीद गरिएका सबै बजारमा त पुगेनन् ?

यसरी सामान्य तरीकाले लाखौं ज्यानको जोखिमको जिम्मा कुन निकायले लिने हो प्रष्ट हुनु पर्दछ । लोकप्रियताका नाममा राहतका विभिन्न योजना बनाउन सक्ने जनप्रतिनिधहरुको यस विषयमा ध्यान नपुग्नु निंदनिय छ ।