सरकारले बुधबार जारी गरेको भारत अतिक्रमित भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेसंगै यसलाई संविधानमा स्थापित गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर हालै जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको हो ।
यसैबीच सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने योजना नरहेको बताएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ र सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले सुरूमा दुई पक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधानको प्रयास गरिने बताउँदै तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरिने जानकारी दिनुभएको हो ।
मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ‘हामीले नक्सा जारी गरेका छौं । त्योसँग सम्बन्धित विवाद हुने विषय अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेबारे सोचेका छैनौं । अहिले हामीले मित्र राष्ट्रसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्ने हो । कूटनीतिक तवरबाट समाधान ननिस्किए त्यसपछि अरू के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्