राजनीति

मध्यावधि निर्वाचन गर्न विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने

तयारीका लागि चाहिने १२० दिन हो, अहिले तोकिएको समयभित्रै सबै तयारी गर्न सकिन्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई घोषित मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोग पदाधिकारीलाई बोलाएर उहाँले आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक निकास अपरिहार्य भएकाले नै मुलुक निर्वाचनतर्फ नै अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका सिफारिशमा गए राति दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ ।

छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनका लागि सरकारले तोकेको समय पर्याप्त रहेको बताएका छन् । परामर्शमा सहभागी एक पदाधिकारीले भने, ‘निर्वाचनको तयारीका लागि चाहिने १२० दिन हो । अहिले तोकिएको समयभित्रै सबै तयारी गर्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी, आर्थिक र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका सबै तयारी गर्न आग्रह गर्दै त्यसमा सरकारको पूर्ण साथ रहने बताएका थिए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन मिति तोक्नुभएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा निर्वाचनका लागि १२० कार्य दिन तोकिएको छ । निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने सबै तयारी सकिने भन्ने परिकल्पनाअनुसार १२० कार्य दिन तोकिएको हो ।

‘२०७४ सालमा ९५ दिनभित्रै निर्वाचन गराएको अनुभव समेत छ,’ निर्वाचन आयोगका आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनीरुपमा हेर्दा सरकारले तोकेको निर्वाचन समय पर्याप्त छ ।’

यद्यपि निर्वाचन सम्बन्धी केही कानुन संशोधन गर्नु पर्ने जानकारी आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन भए पनि धेरैजसो बुँदाहरु दोहोरिएकाले त्यसलाई मिलाउनुपर्ने आवश्यकता उनीहरुले औंल्याएका थिए ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button