विश्वका साना टापु राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समुद्री अदालतमा जलवायु परिवर्तनका कारण पारेको प्रभावबारे दायर गरेको मुद्दा जितेका छन् ।
ती राज्यले विनाशकारी जलवायु परिवर्तनबाट विश्वका महासागरहरूको सुरक्षा बढाउन माग गर्दै दायर गरेको मुद्दामा अदालतले मङ्गलबार टापु देशहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले कार्बन उत्सर्जनलाई समुद्री प्रदूषक मान्न सकिन्छ भन्ने फेला पार्दै महासागरहरूमा उनीहरूको प्रभावलाई कम गर्न उपायहरू अपनाउनुपर्ने देशहरूको दायित्व रहेको बताएको छ ।
“वातावरणमा मानवजनित हरितगृह ग्यास उत्सर्जन समुद्री वातावरणको प्रदूषणको कारक हो”, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि युएनसिएलओएस अन्तर्गत समुद्री कानूनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरण (आइटिएलओएस)ले विज्ञहरूको रायमा फैसला गरेको छ ।
त्यसकारण प्रदूषक देशहरूसँग आफ्नो अधिकार क्षेत्र वा नियन्त्रणमा रहेका उत्सर्जनले अन्य राज्य र वातावरणलाई प्रदूषणले नोक्सान पुर्याउँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्ने विशेष दायित्व रहेको अदालतले जनाएको छ ।
एन्टिगुवा र बारबुडा, भानुआटु र टुभालुलगायत जलवायु परिवर्तनबाट असमानरूपमा प्रभावित नौ साना देशहरूले सेप्टेम्बरमा यो मुद्दा ल्याएका थिए ।
ती देशले ह्याम्बर्गस्थित अदालतलाई महासागरहरूले अवशोषित कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनलाई प्रदूषण मान्न सकिने भनेर राय जारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
युएनसिएलओएस सन्धिले देशहरूलाई महासागरहरूको प्रदूषण रोक्न बाध्य पार्छ, समुद्री जीवलाई हानि पुर्याउने प्रदूषणलाई समुद्री वातावरणमा पदार्थ वा ऊर्जाको परिचयका रूपमा परिभाषित गर्दछ । तर यसले कार्बन उत्सर्जनलाई विशिष्ट प्रदूषकका रूपमा व्याख्या गर्दैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्