बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीसहित तीनजना वडाध्यक्षलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले एक महिना जेल सजाय सुनाएको छ । आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले मेयर अधिकारीसहित वडाध्यक्षहरू नवराज भट्टराई, सुमन तामाङ र चन्द्रमान श्रेष्ठलाई सजाय सुनाएको हो । सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना अदालतको फैसला अनुसार हालसम्म नछाडेको देखिएको ठहरसहित नगरपालिकाको नेतृत्वलाई अदालतले सजाय सुनाएको हो । जिल्लाले यसअघि गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
उनीहरुलाई मुलुकी देवानी संहिताको दफा २६८ को १६ अनुसार सजाय गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । ‘अदालतको फैसला नमान्ने तथा कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने देहायका प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३८(१६) अनुसार जनही १ महिना कैद हुन्छ’, फैसलामा भनिएको छ,‘सो कैद लगत कसी प्रहरी मार्फत पक्राउ गरी असुल उपर गर्नु । कैद असुलका सम्बन्धमा तलका सर्त अनुसार गर्नु ।’
‘माथि उल्लिखित कैदका हकमा प्रतिवादीहरुले अब ६० दिनभित्र संरचना हटाई निवेदक एवं वादीलाई चलन दिई कब्जा छाडिदिएको प्रतिवेदन पेश गरेमा उक्त कैद असुल गर्न पर्दैन’ आदेशमा भनिएको छ । तर ६० दिनभित्र पनि संरचना हटाई नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाइदिन र लागेको खर्च बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट असुल गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘बूढानीलकण्ठ नगर कार्यपालिकाले पठाएको पत्र हेर्दा विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि आवश्यक रहेको भनेकोमा उक्त कार्य २०७७ सालदेखि हालसम्म नभएको अवस्था छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको २०८० फागुन १० गतेको पत्र हेर्दा स्थानीय तहको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कारबाही यस मन्त्रालयको नपर्ने पनि फाइल फिर्ता पठाएको अवस्था छ । निवेदकले उक्त स्थानमा पाएको जग्गा पनि त्यसभन्दा पहिले निजको जग्गा राज्यले लिएर शोधभर्ना स्वरूप लिएको देखिन्छ। सो स्थानमा पनि जग्गा राज्यलाई चाहिन्छ भन्ने हो भने पूरै जीवन वैकल्पिक वासस्थानको लगि भौतारिनु पर्ने अवस्था देखिन आएको छ।’
‘यी वादीले १५/१६ वर्षपछि मात्र श्रेस्ता पाउन सफल भएको अवस्थमा जीवनभर राज्यका विरूद्ध मुद्दा लडदै हिँडने भन्ने हुदैन। निवेदक ज्येष्ठ नागरिकसमेत रहेको अवस्था छ’, अदालतले भनेको छ, ‘प्रतिवादीहरूले तत्काल जग्गा कब्जा गरेको कारण खिचोला मेटाई घर, टहरा संरचना भत्काई हटाई चलन चलाई क्षतिपूर्ति समेत दिलाई पाऊँ भन्ने मुद्दा यी प्रतिवादीहरूविरुद्धमा रिट दायर गरेकोमा नगरपालिकाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिवाद गरेको र हालसम्म सो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा समेत नपुऱ्याएको कार्यले नगरपालिकाले निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकारलाई अतिक्रमण गरेको देखिन आएको छ । यसो गर्ने अधिकार राज्यको हुँदैन । प्रतिवादीले अदालतको फैसलाको सम्मान नगरी अवज्ञा गरेको समेत देखिन आएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
‘ यस अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि नगरपालिकाजस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने नियकाले यो वा त्यो वहानामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी काम व्यवहार गर्न मिल्दैन’, आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्