नेपाली समाजमा समस्याको समाधान तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने अर्थसहित ‘रात रहे अग्राख पलाए’ भन्ने उखान प्रचलनम छ । यसको अथए समय बितेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने हो ।
यस्तै अवस्था लामो समयदेखि गतिरोधको अवस्थामा रहेको संसद बैठक सुचारु गर्ने विषयमा भएको छ । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको लामो रस्साकस्सीपछि संघीय संसदमा देखिएको गतिरोधको गाँठो फुकेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार राति सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति जुटे सँगै संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने भएको हो ।
कार्यदलका संयोजक कानुन मन्त्री पदम गिरीले संसदीय समितिको कार्यादेशमा लगभग सहमति भएको बताउँदै मंगलबार बिहान ११ बजे कानुन मन्त्रालयमा बस्ने कार्यदलको बैठकले कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिने बताउनुभयो ।
यसअघि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको अवरोध हुँदाहुँदै नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट पारित गरेको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समित गठनको माग राख्दै कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आए पनि सरकार पेलेरै अगाडि बढेको थियो।
संसदीय समिति गठनको मागबाट कांग्रेस पछि नहट्ने संकेत देखिएपछि सरकारले प्रतिपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्ने नीति अबलम्बन गरेर जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अघि बढाएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै चारवटा सहकारीमा आबद्धतभित्र रहेको छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दैआएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्