सरकारले दलित समुदायको लागि पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्को सुंयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो ।
बजेटमा दलित समुदायको रोजगार सिर्जना गर्न “दलित विकास प्राधिकरण” स्थापनाका लागि रु २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
दलित समुदायका लागि बजेट छुट्याइनु सकारात्मक भएको दलित अधिकारकर्मीहरुको प्रतिक्रिया छ । अधिकारकर्मी गणेश विकले दलित लक्षित बजेट उल्लेख गरिनु सकारात्मक कदम भएको बताउनुभयो । उहाँले यो पर्याप्त भने नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
विकले संविधानको मर्मअनुसार दलित अपेक्षित बजेट अझै आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । “केही नहुनुभन्दा २० करोड पनि ठीकै हो”, उहाँले भन्नुभयो “तर, यतिले मात्रै दलित समुदायको गहिरो घाउ निको पार्न सक्दैन ।”
आगामी आव २०८१/८२ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सशक्तीकरण कार्य गर्ने संरचना एकीकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्थापन गरिने बताउनुभएको छ ।
साथै दलित समुदायको रैथाने, सीप, ज्ञान र पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगार सृजना, जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २० करोड विनियोजन गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
अधिकारकर्मी धनकुमारी सुनारले घोषणा भएको बजेट राजनीतिकरण नभई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाए लाभदायी हुने बताउनुभयो । लेखक एवं अभियन्ता सुशील विकले बजेटले भूमिहीन दलितको कुरा समेट्न नसकेको धारणा राख्नुुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्