विश्वका विभिन्न मुलुकले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउँदै जान थालेपछि नेपालमा पनि यसको व्यावसायिक उत्पादन हुनुपर्ने माग भैरहँदा सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते सोमबार संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
गाँजा दर्जनौं किसिमका रोगको औषधि भएको विज्ञहरुले दावी गरिरहेका बेला सरकारले औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।
यसै गरी सरकारले बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
पाँच उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संशोधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेका छन् ।
त्यस्तै, बजेटका पाँच प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि ऊर्जा सूचना प्रविधिजस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवद्र्धनमा सुधार रहेका छन् ।
आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यवसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार रहेका छन् ।
अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि नीति निर्माण, ‘कन्ट्री रेटिङ’, दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालगायत व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्