डा. गोपाल पौड्याल “मण्डने”
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, जसमा ७ प्रतिशतको अर्थिक वृद्धि र सोही बराबरको मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको रहेछ । बेलाबेलामा सरकारले थोरै नराम्रा काम गर्यौ धेरै राम्रैछन भने पनि राम्रा काम खासै देखाउन भने सकेन।
यो सालको बजेटले पनि जनतालाइ खासै राहत देला जस्तो मलाइ चाहिँ लागेन। सिमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेर सिमा पारिका तस्कारहरुले हाम्रा प्रहरी कुटिरहेका धेरै दुखद समाचार पढिरहनु हाम्रो नियती नै भएकोछ। यो बजेटमा सरकारले उपभोक्तालाई चर्को भार पर्ने गरी इन्धनको शुल्क बढाएको छ । लाजलाग्दो कुरा चाहि के हो भने विश्वभर तेलको मूल्य घटी रहदा साम्रो सरकार बढाउछ र बहाना बनाउदै सीमा वारिपारिको मूल्य अन्तर कम गर्न अर्थ मन्त्रालयले भन्सार शुल्क बढाइएको हो भन्छ । अझै ज्योतिष झै बन्दै भन्छ कोभिड–१९ संक्रमण अन्त्यपछि इन्धनको मूल्य बढ्ने निश्चित छ रे। यस्तो बिश्व तेल बजारमा तेल को मूल्य शून्य अबस्थामा छ।तेल उद्योगहरु सित्तैमा तेल लैजाउ भन्दै छन तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने इन्धनको शुल्क वृद्धिले उपभोक्तालाई बोझ नहुने दाबी गर्छन् ।
सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने भएको छ जुन कुरा सम्मान जन्य नै छ तर त्यस्को बजार खोइ ? कहाँ लगेर बेचुन ती बिचरा गरिब महिलाहरुले ? अर्थमन्त्रीज्युले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा गरेका छन् । त्यो स्वागत योग्य नै मान्नुपर्छ।
सरकारले लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी ७ वर्ष बनाएको छ । महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई कर छुटको अवधि तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्याइएको छ तर बजार ब्यबस्था खोइ त? बिना बजार उत्पादन गरेर डुब्नु भन्दा के हुन्छ ? उसै त गरिबिले पिल्सिएका गरिबहरुलाइ ऋणमा डुबाइदिने प्रपन्छ रचेको स्पस्टै देखिन्छ। लघुबिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) सरकारले हटाएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट दिएको छ । ती क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूले कारोबार सुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । आगामी वर्षका लागि व्यक्तिगत आयकरको सीमा भने यथावत् राखिएको छ ।आगामी वर्षका लागि एक दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क हटाएको छ । तर चुरोट, सिगार, गुट्खा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाएको छ तर अचम्मको कुरा के भने आगामी आवमा चुरोट र सिगरमा प्रतिखिल्ली ५० पैसा, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्नेछ तर अचम्मको कुरा स्वास्थ्यमा प्रतक्ष असर गर्ने बिँडी र मदिरामा भने करको दर बढाइएको छैन । लाग्छ बिडि र मदिरा उद्योग सरकारको भाइको हो र अरु चाहिँ दुश्मन को हो। यस्तो पक्षपात किन गरियो?
यो सरकारले यो पालाको बजेटमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर केही घटाइएको छ भने पट्रोल र डिजेलको भन्सार दर प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार दर बढेको छ । हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको दर यथावत् छ । ‘नेपालभित्र बिक्रीवितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुल गरिनेछ,’ आयकर ऐनमा भनिएको छ । विद्युत्बाट चल्ने निजी सवारीसाधन आयातमा भन्सार दर बढाइएको छ भने सार्वजनिक सवारीसाधनको स्थिर राखिएको छ । के निजि सबारी साधन चढ्ने नेपाली नेपाली नागरिक हैनन ? तिनिहरुको लगानिले सर्ब साधारणमा केहिभद सम्म सुबिधा पुगेको छैन र?
सरकारले लघु घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि पशुपन्छी, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने मेसिन तथा कच्चा पदार्थ, कृषि यन्त्र उपकरण, बीउ लगायतको आयातमा भन्सार महसुल घटाएको छ । प्राथमिक कृषि उपजको आयातमा भने भन्सार शुल्क बढेको छ । यो कुरा ठिकैछ तर मुख्य कुरा प्राथमिक कृषि उपजकै आयातमा बढी महसुल लगाएर जग हसाएकोछ।यदि साच्चै नेपाली हरुको माया गरेको हो भने बिदेश बाट आयात हुने तरकारी जन्य बस्तुमा ५०% वृद्धि गर्न किन सकेन ? र नेपाली अर्थतन्त्र सधै परनिर्भर बनाउन किन मलजल गरिरहन्छ?
कोभिड–१९ संक्रमणबाट बढी प्रभावित हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीले भने आगामी आवमा २० प्रतिशत छुट पाएका छन् । पर्यटन ढुवानी तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण दाखिला गर्ने अवधि बढाएर चौमासिक बनाइएको छ तर यो पनि चित्त बुझ्दो भएन इ ब्यबसायिहरुलाइ ५०% सम्म छुट दिनु पर्ने थियो। नेपाललाइ टुरिज्म कन्ट्री बनाउछु भन्ने अनि टुरिज्मका नसा ,करङ ,मुटु,कलेजो र फोक्सो निचोर्ने ?
सरकारले औषधि उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भ्याट छुट दिएको छ । त्यस्तो कच्चा पदार्थ स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले आयुर्वेदिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छ । सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पीपीईमा अन्त:शुल्क छुट दिइएको छ ।
तर स्वदेशमा बिक्री बितरण गर्दा मूल्य समेत तोकिदिएको भए सायद गरिब निमुखाहरुलाइ केही राहत पुग्थ्यो होला नै तर त्यसो हुन सकेन।जो दुखद कुरा हो। उक्त औषधि नेपाली बजारमा नबेचेर सिधै भारतिय बजार गयो भने के गर्ने ? त्यस्को अनुगमनको लागि खोइ बजेट बोलेको?
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्म शुल्कमा छुट दिइएको छ । आफैं कार्यक्रम उत्पादन गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कलाई दुई प्रतिशतबाट घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । बिज्ञापनको पैसा भने जनता सङ र सरकारका सबै मन्त्रालयहरु सङ लबिङ गरि गरि प्राइभेट मिडियाहरु बराबर असुल्ने तर कर भने तिर्नु नपर्ने ?
सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क सरकारले खारेज गरेको छ । तर विदेशबाट आउने सबै किसिमका फर्निचर सामग्रीमा अन्त:शुल्क लगाइएको छ । यो कुरा उत्कृष्ट नभएपनी ठिकै मान्नु पर्दछ।
औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने विशेष उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा ५ वर्षसम्म छुट पाउने भएका छन् । आफ्नो उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उत्पादन समूहलाई आगामी वर्षदेखि आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता समूहलाई आव ०७५/७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर छुट दिएको पनि सरकारले जनाएको छ । यो पनि राम्रै कुरा हो तर औध्योगिक क्षेत्र भित्र किन कुन उद्योग खोल्न र चलाउन पाइने हो त्यस्को निर्क्यौल गरिएको खोइ? औद्योगिक क्षेत्र भित्र मदिरा उद्योग र चुरोट गुड्खा उद्योग खोलेर बेचे पनि के ५ बर्ष सम्म कर छुट पाउने नै हो त? बजेटले धेरै दोधारे कुरा कुरा बोलेकोछ जस्ले गर्दा निस्पक्ष प्रजातन्त्रको अबधारणाको मूल्य ,मान्यता,बिधिको साशन र मानव अधिकारको खिल्ली उडाएकोछ।
गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै प्रकारका सहकारीलाई आयकर छुट दिइएको छ । तर नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई क्रमश: ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर तोकिएको छ । यो अचम्म लाग्दो र पक्षपातपुर्णछ। यो निर्णयले केही ब्यक्तिहरुलाइ फाइदा भए ता पनि धेरैको मन दुखाउने काम गरेकोछ। सरकारले क्षेत्र,बर्ग,जात,धर्म र पेशाको आधारमा कर लगाउने काम कदापी गर्नु हुदैन।यस्तो भयो भने त्यो सरकार प्रजातन्त्रीक हुनै सक्दैन।
उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरण मार्फत गर्दा प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विदेशी मुद्राको सटही सुविधामा २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने समेत भएको छ । बिध्युतिय माध्याम बाट करोबार मा प्रोत्साहन गर्नु सर्हानिय नै छ तर बिचरा बिद्यार्थि हरुलाइ निचोरेर २% कर थप्नु गलत हो। यस्तो गर्दा देशलाइ चाहिने दक्ष जनशक्ती कसरी उत्पादन हुन्छ? स्वदेशमा ४० जनाको मात्रै सिट दिने जबकी अन्य देश हरुमा ६०-८० जना सम्मको सिट कोटा दिइन्छ।यो कुरामा बजेट बोलेको खोइ? नेपाली हरुलाइ स्वदेश मा पनि पढ्न नदिने र बिदेश जान पनि ब्रेक लगाउने काम यो बजेटले गरेकोछ।
टेलिफोन स्वामित्व शुल्कबापत सरकारले प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ असुल गर्ने भएको छ । मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्ने जनाइएको छ । यस्तै, विभिन्न निकायमा रहेको स्वीकृत अवकाश कोषको रकम ०७७ चैतभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरे अवकाश भुक्तानीबापत लाग्ने कर छुट हुने भएको छ । सरकारले क्रमश: त्यस्ता कोष खारेज गर्दै जाने पनि जनाएको छ । गरिबहरुले आफ्ना छोराछोरिलाइ किनिदिने मोबाइल फोनमा किन ५०० कर लगाउनु? यो सिधै जनता ठगेको हो कि होइन?आम्दानी केही गर्न नदिने रोजगारी शृजना नगरिदिने,उद्योग धन्दाको कच्चा पदार्थमा कर ठोकेर लिने अनि बिश्वब्यापी रुपमा सहजै सबैले सहश्र प्रयोग गर्न पाउने मोबाइल फोन मा समेत ट्याक्स लगाएर जनताको ढाड सेकिदिने? अनि कोष हरु बिस्तारै बन्द गरिदिने रे ! यो पनि गम्भिर् बिषयछ। किन भने त्यस्ता खाल्का कोषहरु धेरै नै छन नेपालमा। जो जनता सङ प्रतक्ष सरोकार राख्छन।ती कोषहरु बन्द गर्ने प्रपन्छ रच्नु भनेको जनता मारा हुनु नै हो।
कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसमा कर नबुझाएको भए अब कर बुझाउन चाहे शुल्क र ब्याज छुट हुनेछ । यसका लागि ती व्यक्तिले ०७७ फागुनसम्म कर बुझाउँदा उक्त छुट दिने सरकारको नीति छ । यो चाहिँ राजनितिमा लागेका राज्यलाइ राज्य नै नठान्ने दादाहरु जो जिवनमै कर तिर्नु पाप हो भन्ने ठान्छन तिन्लाइ उन्मुक्ती दिने प्रपन्च र खेल हो। यस्तो निर्णयले कुनै पनि जनता खुशी हुन सक्दैनन। कर तिर्नु पर्ने यन सेल जस्तालाइ छुट दिने र नया काम गर्न खोज्नेलाइ निचोरेर लिने?
त्यसैले मेरो ब्यक्तिगत बिचारमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट परम्परागत छ। बजेटमा राखिएका अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण छ। बजेटमा राखिएका आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक सहायता तथा सार्वजनिक खर्चको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छन।
यो कुरा त मैले मात्र होइन कि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट भर्चुअल अन्तरक्रिया (वेबिनार)मा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कोभिड –१९ को विषम परिस्थितिमा पनि बजेट परम्परागत र बढी महत्वाकांक्षी भएर ल्याइएको बताएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विकास गर्न केही दीर्घकालीन सपना देख्नुपर्ने भन्दै आगामी वर्षको बजेट परम्परागत ढंगले नै बनाइएको बताएकाछन।
शिक्षा स्वाथ्य क्षेत्रको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने अवस्था आएकोछ तर त्यो देखिन। गुणात्मक परिवर्तन, संकट समाधान नया सम्भावनाका लागि परम्परागत बजेटबाट सम्भव नै हुदैन। यो बजेटले ‘प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा बजेट पनि बढाइएको छ तर विगतमा जसरी हेलमेट लगाएर झार उखेल्ने काम भयो भने न त लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन्छ त सरकारका ढुकुटी नै बच्छ, यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा सोचर मात्रै ल्याइनुपर्छ, ‘अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ प्रतिशत वैदेशिक ऋण छ यसलाई बढाएर ६०/६५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिन्छ, कठिन अवस्थामा ऋण लिन पनि डराउनु हुँदैन।मेरो बिचारमा सरकारले बेरोजगारी समस्या हल गर्नसक्ने गरी बजेट ल्याउन सकेन र ल्याएको पनि छरिएको ल्यायो।
अझै भन्नुपर्दा यो आर्थिक वर्षको बजेट धेरै प्रचारात्मक र आश्वासनले भरिएकोछ। रोजगारी, कृषि, उद्यममा धेरै आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वन गर्न सकिने अवस्था छैन। बजेट अत्यन्त महत्वाकांक्षी र भविष्यका पिंढीलाई दिशा दिन असफल हुने निश्चित प्रायछ।
यो बजेटमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्यप्रति पनि मेरो आपत्ती छ किनभने ‘विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ देखि ३ प्रतिशतभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण लिने प्रचलन थिएन, अहिले ५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ। आन्तरिक ऋण बढ्दै जाँदा बजारमा तरलता अभाव हुनुका साथै रोजागारी सिर्जनादेखि उद्यम व्यवसाय विस्तारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।’
बिदेश बाट फर्केर स्वदेशमै केही गर्न चाहने २५ लाख युवाहरुलाइ कहाँ कुन ठाउमा के कसरी प्रस्थापन गर्ने हो यो बजेटले चु सम्म पनि बोलेन। त्यसैले यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षीछ। सरकारले कर्पाेरेट कर नघटाएको, विद्युत खेर जाने अवस्था आउँदा पनि विद्युतीय सवारी साधानमा भन्सार बढाउनु उचित हुँदै होइन।
देशको अवस्था, मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ख्याल गर्दै बजेट ल्याइएको भनेपनी त्यो झुट साबित हुनेछ। साधारण खर्चमा भएको कटौतीलाई राम्रो कसरी भन्नु ? अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर ९२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइनु सकारात्मक भए पनि अस्पताल निर्माण गरेरमात्रै हुँदैन उक्त अस्पतालमा डाक्टरहरू बस्न सक्ने अवस्था गराउन निकै चुनौतीपूर्णछ। यो कुरा सबैलाइ थाहछ। खोक्रो आस्वाशन मात्र दिनु कदापी राम्रो होइन।
रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सरकारले सकारात्मक कदम चालेन। कृषि क्षेत्रमा बजेट बढेपनि त्यो कार्यकर्ता पोस्ने बाटो मात्र भयो। आगामी वर्षको बजेटमा झन्डै ९ खर्ब राजस्वको लक्ष्य लिएको र यसबाट चालू खर्च धान्न मुस्किल हुनसक्छ त्यसैले यो गम्भीर समस्या निम्त्याउने बजेटलाइ म कसरी राम्रो भनौ? सरकारले वैदेशिक सहायताको अपेक्षा ठूलो राखेको तर विगतको अभ्यासले त्यति राम्रो देखिएन। कोरोनाका कठिन अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छु भन्नु पत्याउने कुरा हो र ?
कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
यो सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा राखेको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेकोछ। चालू वर्षको तुलनामा १ सय ३५ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता बढ्ने लक्ष्य बजेटले राखेकोछ यो पनि हास्यास्पद नै छ। त्यो हासिल गर्न असम्भवप्राय छ।
अहिलेको परिस्थितीमा यस्तो हावादारी लक्ष्य राख्नु महात्वाकांक्षी नै हो । मेरो बिचारमा त ‘हामीले राखेको लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कममात्रै वैदेशिक सहायता प्राप्त हुनसक्ला किनभने अहिलेको अबस्थामा सबै देशको अर्थतन्त्र डावाडोलछ।उनिहरु आफै बाच्न मुश्किल भैरहेको बेला हामिले अपेक्षा गर्दैमा देलान भन्न सकिन्न। ‘अर्कातर्फ उद्योगधन्दा ठप्प छन्, रेमिट्यान्स २० प्रतिशतले घटिसकेको छ र यो अवस्थामा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महात्वांक्षी नै हो कि होइन ? कसरी सम्भव छ? वर्तमान कोभिड-१९ को विषम परिस्थिति अनुसार उपयुक्त साइजका बजेट ल्याएपनि यो बजेट ल्याउदा सबैको सहमतिमा ल्याएको भए राम्रो हुने थियो। यो बजेटले कोरोनालाई बढी प्राथमिकता दिनु भने केहि सकारात्मकछ।
राहत छरिएर आयो
निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी बजेटमार्फत स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन माग गर्दै आएको थियो। तर, अहिलेको बजेटमा राहत दिन खोजिए पनि छरिएर आएको र स्टिमुलस प्याकेज भन्न नसकिने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन्।
अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ खर्ब पुनर्कर्जा कोषसहित पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगलाई कर्मचारीको तलब एवं व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ। यस्तै, बजेटमा साना उद्योगका लागि आयकर छुटलगायतका केही कुरा समेटिए पनि निकै छरिएर ल्याइएको उनीहरूले बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी वर्षको बजेट एक्स्ट्राअर्डिनरी रुपमा आएको बताए। जीडीपीको २/३ प्रतिशत घाटामा गइसकेकोे, १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी कन्जरभेटिभ (पुरातन) शैलीमा आएको उनको भनाइ छ।
उद्योग बन्द गर्न चाहनेलाई श्रम व्यवस्थापनमा केही सहज गरिदिन आग्रह गरिए पनि सुनुवाई नभएको उल्लेख गर्दै गोल्छाले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, भ्याट छुटलगायतका विषयमा बजेट मौन रहेको बताए। सरकारले यो पटक जोखिम मोलेको भए अर्थतन्त्र चाँडै नै पुनरुद्धार हुनेमा बजेटबाट त्यो अपेक्षा पूरा नभएको उनले बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सांसदको प्रेसर र राजनीतिक दबाबमा आएको टिप्पणी गरे। निजी क्षेत्रले सुझाएको स्टीमुलस प्याकेजलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै रिफाइनान्सिङ भनेको स्टिमुलसभन्दा फरक भएको उनले स्पष्ट पारे। निजी क्षेत्रले माग गरेको ५ प्रतिशत थियो तर अहिले डेढ प्रतिशतमात्रै स्टिमुलस प्याकेज रहेको उनले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाका कारण बजारमा मागमा ठूला प्रभाव परे पनि बजेटले माग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याइन नसकेको टिप्पणी गरे। निजी क्षेत्रले स्टिमुलस प्याकेज माग गरे पनि छरिएर आएकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन नसकिने उनको भनाइ छ। आगामी वर्ष माग कम हुने, त्यसले भ्याट कम हुने र आयकर लगायतमा कमी आउने उनले बताएका छन्। सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। के उहाहरु सब बिना अध्ययन नै बोलिरहनु भएको हो त ?
केही महिनाअघि पूर्वाधार करमा ५ रुपैयाँ थपेर १० बनाइयो । त्यसपछि पनि सीमा वारिपारिको मूल्य फरक नै छ त के फरक भो त? ‘शुल्क वृद्धिले आयात मूल्य मात्रै बढ्छ । सर्वसाधारणलाई बोझ हुँदैन,’ भन्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ नै गलत छ। उहाँले सर्वसाधारणलाई बोझ नहुने दाबी गरे पनि मूल्य समायोजन गर्दा त्यो खुद्रा मूल्यमै जोडिन्छ । खरिद मूल्य, भन्सार महसुल, कर, नाफासहित जोडेर खुद्रा मूल्य तय गरिन्छ । जसले गर्दा अन्तत: उपभोक्तालाई नै भार पर्ने हो अरुलाइ होइन।
नेपालको आइल ‘निगम ट्ेरडिङ कम्पनी हो । तत्काल सर्वसाधारणलाई भार नपरे पनि मूल्य समायोजन गर्दा सबै जोडेरै तोकिन्छ । लागत बढेपछि दुई/चार रुपैयाँ मूल्य बढ्छ,’ यो कुरा त लाटालाइ पनि थाह हुने कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणलाई राहत दिन शुल्क घटाउन सक्नुपर्छ तर अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै तेलको भाउ घटेको बेला यसरी कोभिड१९ ले थला परेका जनता लुट्ने बजेट ल्याउनु हास्यास्पद्छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल निगमले रक्सौल/बरौनीमा औसत पेट्रोल २१.३६ रुपैयाँ, डिजेल २५.९३ रुपैयाँ र मट्टीतेल २०.२२ रुपैयाँमा खरिद गर्छ । सडक मर्मत कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार करसहित पेट्रोलमा ४२ रुपैयाँ ७३ पैसा, डिजेलमा २६ रुपैयाँ १५ पैसा र मट्टीतेलमा २ रुपैयाँ ८८ पैसा शुल्क लगाउने गरिएको छ । निगमले पनि प्रशासनिक खर्च, बिमा, ढुवानी भाडा, नाफासहित जोडेर खुद्रा बिक्री मूल्य पेट्रोल प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ, डिजेल ८५ रुपैयाँ र मट्टीतेलको पनि ८५ रुपैयाँ तोकेको छ । अब थप १० रुपैयाँ शुल्क लागेपछि खुद्रा मूल्य पनि स्वत: बढ्छ कि बढ्दैन? यसो गर्दा के जनतालाइ राहत मिल्ला त ? २१ मा किनेर ९६ मा बेच्दा पनि नपुगेर १० रुपिया अझै बढाउने हो त ? समग्रमा भन्नुपर्दा यो बजेट परम्परागत नै हो यस्ले नेपालिको जीवन स्तर उकास्ने होइन ओराल्ने मात्र काम गर्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्