राजनीति

संवैधानिक इजलासमा सम्बन्धै नभएको विषयमा विवाद

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विषयवस्तुमा सार्थक सम्बन्ध नै नभएको विषयलाई लिएर विवाद झिकिएपछि यो विषयले न्यायालयभित्र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीताको स्थिति सिर्जना गराएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्व केसी र श्रेष्ठले नेकपा पार्टी एकता र दर्ताको पुनरावलोकन अनुमति दिने फैसला गरेको विषयलाई प्रश्न उठाइयो । यही विवाद लम्बिएर सुनुवाइ प्रभावित हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने निर्णयसहित यही जेठ २३ गतेका लागि पेशी तोक्नुभयो ।

कस्तो बन्ला नयाँ इजलास

अब सुनुवाइका लागि नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलास गठन हुनेछ । न्यायाधीश कार्की यसअघि केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलास छाड्नुभएको थियो ।

वरिष्ठताकै क्रमकै न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ पनि यसअघिको फैसलामा संलग्न हुनुभएको थियो । न्यायाधीश कार्की र श्रेष्ठमध्ये एक जना अलग हुनुपरेमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनुहुनेछ । दुवै अलग हुनुपरेमा डा भट्टराई रहनुहुनेछ ।

शुक्रबारबाट सुरु भएको सुनुवाइमा आइतबार पनि इजलास गठनकै विषयमा बहस भयो भने मंगलबार त विषयवस्तुले प्रवेश नै पाएन ।

अलग हुनुपर्ने कुनै आधार नै छैन

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट आफूहरू बाहिरनुपर्ने कुनै सार्थक आधार र कारण नै नभएको राय प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

न्यायाधीश केसीले अमेरिकी संविधानले अँगालेको उचित प्रक्रियाको सिद्धान्तअन्र्गत दुई अवस्थामा मात्र सुनुवाइमा प्रश्न उठेमा न्यायाधीशले आफूलाई अगल गर्नुपर्ने विषयमा आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको रायमा भनिएको छ, “मुद्दामा न्यायाधीशको आर्थिक स्वार्थ जोडएको देखिएमा, सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निश्पक्ष हुदैन कि ? भन्ने देखिएमा वा पक्षपातपूर्ण निर्णयले न्यायिक प्रक्रियाको अखण्डतालाई गम्भीर रूपमा क्षति पुग्ने देखिएमा न्यायाधीश अलग हुनुपर्छ ।”

“प्रस्तुत जिकिरमा उठाइएको ऋषिराम कट्टेलसमेतको मुद्दाको पुनरावलोकन अनुमतिको निवेदनमा प्रथमत ः म समेतको (तीन सदस्यीय) इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान नभएको सो मुद्दाका तथ्य वा विवादित विषयवस्तुसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुको कुनै सार्थक सरोकार देखिँदैन”, न्यायाधीश केसीले दिनुभएको रायमा भनिएको छ, “उल्लेखित दुई सैद्धान्तिक आधारहरू र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ समेतको अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइबाट हामीले आफूलाई अलग गरिरहनुपर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकोले निवेदकहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।”

न्यायाधीश केसी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दर्ता गराउनुभएको पुनरवलोकन निवेदनको सुनुवाइमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले फागुन २३ गते नेकपाको नामको विवाद परेको रिटमा एमाले र माओवादी एकतापूर्वको पुरानै अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेको थियो ।

“फरक विषयवस्तुमा भएको निर्णयले प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने व्यवस्थासमेत नभएको र मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दर्फा २७१ को अवस्था समेतमा विद्ययमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा हुने सुनुवाइमा मेरो संलग्नता हुनुलाई कुनै बाधा पर्ने देखिँदैन”–न्यायाधीश श्रेष्ठले आज प्रस्तुत गर्नुभएको रायमा भनिएको छ ।

प्रश्न उठेपछि न्यायिक निष्पक्षतामा आशंका

न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कुनै आधार र कारण नभएको राय पेश गरेलगत्तै वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश डा भट्टराईले इजलासबाट आफूहरू अलग हुने राय सुनाउनुभयो ।

“न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायपालिकालाई प्रदान गरिनुको सैद्धान्तिक आधार न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष व्यवहार गर्छन् भन्ने नै हो, न्यायको आशनलाई भगवान श्री विष्णुको आशन पनि भनिन्छ”–आदेशमा भनिएको छ, “यसको सोझो सम्बन्ध न्यायिक पवित्रतासँग छ, न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ, न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पूर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।” उहाँहरूले आफू इजलासबाट अलग रहने र प्रधानन्यायायाधीशले आगामी दिनमा संवैधानिक इजलास विवेकसम्मत रूपमा गठन गरेमा आफूहरू बस्त तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

“मुद्दा हेर्न रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग छलफल र परामर्श गरी एउटा विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भयो र हामीलाई संलग्न गराउन उहाँले उपयुक्त देख्नुभयो भने हाल पेश भएका यी लगायतका मुद्दामा न्यायका लागि सहर्ष आफ्नो सेवा अर्पण गर्न तयार रहेको पनि हामी अवगत गराउछौं”– आदेशमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button