स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर कटौती भएको वित्तीय समानीकरणको बजेट माग गर्दै अनुदान रकम नगएमा आफूहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका छन् ।
आइतबार नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको टोलीले अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेर वित्तीय समानीकरणको बजेट कटौती भएको भन्दै उक्त बजेट तुरुन्त पठाउन माग गरेका हुन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले चालु आव २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले कटौती गरेपछि स्थानीय तह निकै समस्यामा परेको बताउनुभयो । उहाँले काटिएको बजेट तत्काल पठाउन माग गरिएको बताउनुभयो ।
“बजेट काटिएपछि स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई दिनुपर्ने रकम दिन सकिएको छैन, स्थानीय तहको बजेट कटौती स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारले संविधान विपरीत वित्तीय समानीकरणको बजेट कटौती गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफूहरुलाई बजेट भुक्तानीको दबाब पर्ने भन्दै बजेट अभावमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी दिन समस्या हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्