राजनीति

संवैधानिक इजलाशमा प्रधानमन्त्री पक्षधर वकिलको बखेडा

प्रधान न्यायाधीश राणाबाट निवदेन फिर्ता नलिए अदालतको मानहानीमा कारबाही गर्ने चेतावनी

अघिल्लो साता प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा प्रतिनिधिभा विघटन मुद्दाको सुनुवाई गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलाशमा रिट निवेदक वकिलहरुले बखेडा झिकेपछि आज गठन भएको नयाँ इजलाशलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर वकिलहरुले बखेडा झिकेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिलहरूले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशहरूले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएका छन् ।



अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले अहिले रोस्टरमा रहेका १३ जना न्यायाधीशहरूलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्दा रिट निवेदकमध्ये कतिपय सुनुवाइ समितिका सदस्य भएकाले उनीहरूको मुद्दामा ती न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क गरेर निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आइतबार गठन गरेको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ नियमित हुन सकेको छैन ।

उनीहरूले केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा विघटन उल्ट्याएर ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट दिएका थिए । आइतबारको इजलासमै निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वकिलहरूले न्यायाधीश र इजलासलाई विश्वास गर्नु पर्ने बताउँदै यसरी निवेदन दर्ता गरेमा अदालतको मानहानीमा कारबाही गर्न मिल्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूलाई निवदेन फिर्ता लिने की मानहानीको कारबाही भोग्न दर्ता गर्ने विकल्प दिनुभएको थियो भने घिमिरेलगायत अधिवक्ताले आफूहरू मानहानीको कारबाही भोग्न तयार रहेको भन्दै निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा गएका छन् ।

योसँगै इजलासमा अर्को पनि विवाद भएको छ । महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले यसअघि नै गठन भएको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु पर्ने बताएका छन् । दुई जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि गठन गरेको इजलासलाई हटाएर आइतबार वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button