व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थका कारण राजनीतिमा इमान र दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरुको कुनै कमी छैन । यस्तै अवस्था पछिल्लोपटक गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ ।
संघीय सरकारमा गठबन्धन फेरिएसंगै प्रदेश सरकारहरु बदलिने क्रममा दलहरुको अंकगणित नमिल्दा र प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको निर्देशन नमान्दा गण्डकी प्रदेश सरकार जोगिएको छ ।
सोमबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिने क्रममा संसदीय दलको निर्णय विपरीत नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सदस्य फणीन्द्र देवकोटाले पाण्डेको पक्षमा मतदान गर्नुभयो र पाण्डे सरकार जोगियो ।
पार्टी निर्देशन विपरीत मतदान गरेपछि माओवादीले उहाँलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।
नेसपा नेता भए पनि माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएकाले उहाँ माओवादी केन्द्रकै संसदीय दलको सदस्यका रूपमा हुनुहुन्थ्यो ।
माओवादी केन्द्रले पाण्डेलाई मत नदिने निर्णय गरेको थियो । माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संसदीय दलको बैठकबाट कारबाहीको निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
देवकोटा माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर गोरखा २ ९१० बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सङ्घीय गठबन्धनमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेक सबैको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउनुभएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ मा एकल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लडेका र निर्वाचित भएका सांसदसमेत रहेर एउटै संसदीय दल गठन हुने व्यवस्था छ । त्यहाँ सचेतकले ह्विप लगाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
ऐनको दफा २८ को उपदफा ३ ले सचेतकले ह्विप लगाउँदा पालना नगरे कारबाहीका लागि सम्बन्धित दलमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उता सांसद देवकोटाले भने आफूले आफ्नो पार्टी नेसपाकै निर्णयअनुसार मतदान गरेको र एउटा पार्टीे अर्को पार्टीका नेतालाई कारबाही गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “म नेपाल समाजवादी पार्टीको नेता र सांसद हुँ । पार्टीको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको हुँ । एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई कारबाही गर्न मिल्ने हो भने त दलीय व्यवस्था नै खारेज गरिदिए भइहाल्यो !”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्