प्रदेशप्रदेश २

प्रदेश प्रमुखबाट मन्त्रिमण्डल समावेशी बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई पत्र

प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’ ले केही दिनअघि भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतलाई पत्रलेख मुन्त्रिमण्डल समावेशी र समानुपातिक सिद्धात अनुसार नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

उहाँले जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई पत्र लेखी संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था अनुसार नै मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

पत्रमा भनिएको छ ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सिफारिस बमोजिम नै हुने भए पनि प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा मैले गर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदको स्वरुप संविधान बमोजिम भए नभएको भन्ने सवालमा मेरो चासो र सरोकार स्वाभाविक र जायज भएकोले यो स्मरणपत्र लेखिएको हो’ ।

प्रदेश प्रमुख झाले मन्त्रिपरिषदमा गैरमधेसी, मुस्लिम, दलित र महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेशभित्रको जनघनत्व, सामुदायिक उपस्थितिलाई सरकारभित्र प्रतिनिधित्व गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हुने स्मरण गराउनुभएको छ ।

उहाँले मन्त्रिपरिषदको गठन राजनीतिक समीकरणको जोडघटाउमा मात्र आधारित नभई शहीदहरुको बलिदानी र त्यागले स्थापित समावेशिता र समानुपातिकताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने स्मरण गराउनुभएको छ ।

उता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’ले मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भनी पत्र लेख्नुलाई मुख्यमन्त्री सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिंदै प्रदेश प्रमुखले सरकार समावेशी भए राम्रो हुन्छ भन्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताउनुभएको छ।

राउतले भन्नुभयो ‘संविधानले उहाँ ९प्रदेश प्रमुख० लाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ । त्यही अनुसार उहाँले सरकार समावेशी भए राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ । उहाँको कन्सर्न राम्रै हो । यसलाई स्वागत गर्दछु’ ।

जेठ २८ गते प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख झाले मुख्यमन्त्री राउतलाई पत्र लेखी संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था अनुसार नै मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने बताउँदै महिला, दलित, जनजाति, शहीद परिवार, गैरमधेसीको पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सुझाव दिनुभएको थियो ।

यसमा असन्तुष्टिजन्य धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हकमा पनि लागु हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button