राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा कु गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र पछि आफ्नो सत्ता जोगाउन कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतीय सैनिक राख्न अनुमति दिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बिहिबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै अधिकारीले भारतले भोगचलन तथा नक्शा जारी गरेकै भरमा सो क्षेत्र भारतको हुनै नसक्ने स्पष्ट पार्दै १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल–भारतबीचको सीमा छुट्टिएको र महाकालीपूर्वका क्षेत्र नेपाली भूभाग भएकाले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र स्वतः नेपालको भएको बताउनुभयो ।
वार्ता र संवादका आधारमै भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने र नेपाली क्षेत्रमा नेपाली प्रशासनको उपस्थिति गराउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । “भारतसँगको वार्ताका क्रममा संयमता अपनाउनु जरुरी छ, असंयमित भाषा र टिप्पणी गर्नु नेपालीको स्वभाव होइन, कालापानी विवादलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका शेखरकुमार सिंहले तराई क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नेपालको सीमा रक्षाका लागि अग्रपङ्क्तिमा लड्ने सिपाही भएको जनाउँदै सबै नेपालीको विश्वास लिएर सीमा समस्या समाधानका लागि सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “राष्ट्रिय मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले सबै दलको विश्वास लिनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याएर सफलता हासिल गर्नुहुन्छ ।”
उहाँले मधेशी जनतामाथि अविश्वास नगर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रियताका पक्षमा सरकारलाई तिनको दह्रो साथ र सहयोग रहने बताउनुभयो । समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेकामा सरकारको समर्थन गर्दै कूटनीतिक संवाद गरेर भूमि फिर्ता ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
