"नागरिकता विवाद आवेग र उत्तेजनामा हैन संयम र विवेकका साथ सामूहिक प्रयासबाट समाधान खोजिनुपर्छ"
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक बहुमतले पारित भएपछि प्रमुख दलका मधेश केन्द्रित नेताहरुले बिरोध गरिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आवेग र उत्तेजनामा नआई संयम र विवेकका साथ सामूहिक प्रयासबाट समाधान खोज्न आव्हान गर्नुभएको छ ।
नागरिकता संशोधन विधेयकबारे पछिल्लो समय देखिएको विवादमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै थापाले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसात गरेर निर्णय गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
उहाँले नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउँदा महिला र पुरुष भनेर विभेद नगरी अग्रगामी मुलुकको परिचय दिने विषयमा सबै दलले सहमति र सहकार्य गर्ने कुरा नकार्न नसकिन बताउँदै अहिलेको विवाद वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न केही वर्ष कुनुपर्ने नयाँ कानुनी प्रबन्ध ठीक कि बेठीक भन्ने नभएर यसको आवश्यकता र औचित्यलाई हामी कसरी पुष्टि गरिरहेका छौं त्यही मात्र समस्या रहेको बताउनुभएको छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा नागरिकता वितरण सम्बन्धी प्रावधानसहित लामो लेखमार्फत थापाले कुनै एउटा समुदायप्रति मात्रै शंकाको दृष्टिले हेर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्दै “राज्यले गर्ने कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ कि हामी कोहीमाथि विभेद गर्दैनौं, त्यसमाथि नागरिकता जस्तो विषयमा त झन् गर्दैनौं, यही समान व्यवहारका लागि हामीले कानुनी प्रबन्ध गरेका छौं कि छैनौं गम्भीरतापूर्वक सोच्न” आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले लेख्नुभएको छ- “समानताका मुद्दामा आफू अगाडि रहेको दाबी गर्ने नेकपा, स्वतन्त्रता र समानता सहितको लोकतन्त्रका लागि लडेको भन्ने कांग्रेसको नेतृत्व, अनि समानता र आत्मसम्मानकै आवाज उठाएको मान्ने जसपाको नेतृत्व, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मले आफैले बनाएको संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध जाने छुट छ कि छैन भनेर मनन गर्नुपर्नेछ” ।
थापाले त्यही समानतालाई मूल मन्त्र बनाएर छलफल गर्दा नागरिकतामा भएको विभेदकारी व्यवस्था हटाउन संविधान संशोधनमा सहमति जुट्छ र नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका व्यक्तिले निश्चित् समयपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने कुरामा सजिलै एकमत बन्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
थापाले खुला सिमाना भएको कारणले नेपालमा पनि भारतको जस्तै निश्चित वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधान राख्दा महिला पुरुषलाई समान ढङ्गले दिने व्यवस्थाले नै यस सन्दर्भमा भएको विभेद हटाउन मद्दत गर्ने पनि उनले बताउनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्