यादब देवकोटा
अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यतिबेलाको सम्झना हुन्छ जतिबेला नयाँ नेपालको गगनभेदी नारा घन्किएको थियो । अस्थिरताका कारण देश विकास भएन भन्दै बहुमत मागिएको थियो, एउटा दललाई जनताले झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएर विकास, सुशासन, स्थिरताको भोक मेट्ने आकांक्षा राखे तर पाए केवल नारा मात्रै । व्यक्तिगत, गुटगत हुँदै दलगत स्वार्थ बाहेक केही नहेर्ने राजनेताहरुको भीडले नेपालको मुहार फेरिंदैन । फेरिन्छ त केवल नारा । नारा कति पूरा भए, जनता कति सुखी भए, मुलुक कति समृद्ध भयो ? कागजका तथ्यांक देखाएर मुतको न्यानोमा रमाउनेहरुले यथार्थ बुझ्नै चाहेका छैनन् । नेपाल कति समृद्ध र सुखी भएछ अबको केही महिनापछि देखिनेछ ।
नारा लगाएर जनतालाई विकासको अनुभूति गराउने कला नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुमा जत्तिको विश्वका कुनै पनि मुलुकका नेतामा छैन होला । यहाँ हरेक दिन नयाँ नयाँ नारा घन्किन्छ र हरेक दिन नयाँ नयाँ योजना पनि बन्छ तर न ती नारा सत्य बन्छ न ती योजना नै सार्थक हुन्छन् ।
आज आम नेपाली जनता १४ वर्षअघिदेखि घन्किरहेको ‘नयाँ नेपाल’को नारा स्मरण गरिरहेका छन् । जनताले जसरी नेताहरुका स्वरमा लय मिलाए त्यो नाराको गाना गाउन अझै छाडिएको छैन । परिवर्तनको अनुभूति भने केवल विग्रह, विखण्डन र विभेदको बढोत्तरीमा मात्र गरिएको छ ।
नारावादी सोचको बढोत्तरीले मुलुकको पुनःसंरचना गर्ने अभिलासा लिएका राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरुकै मार्गमा अग्रसर भएका नीति निर्माता, योजनाकार, अर्थशास्त्री तथा शिक्षाशास्त्री, समाजशास्त्रीहरुले परिवर्तित नेपालका सचेत जनतालाई कसरी परिवर्तनको स्वाद पस्कने भन्नेतिर सोच्नै सकेका छैनन् ।
अहिले संविधानले नै नेपालको अर्थतन्त्र समाजवादी हुने किटानी गरेको छ र वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेको छ । तर, यो समृद्धि शहरका पूँजीपतिहरुको धनको थुप्रोमा मात्रै हेर्ने गरिएको छ । ग्रामीण र दूरदराजका क्षेत्रका गरीब किसानका लागि छाक टार्नै समस्या छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका विकास निर्माण र आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमहरु कृषिमा बढी निर्भर हुनुपर्ने आवश्यकतालाई राजनीतिदेखि अर्थनीतिसम्मका ज्ञाता भनिनेहरुले उठाइरहेका छन् । अहिले कोरोना भाइरस महामारीले कृषि बाहेक दीगो अर्थतन्त्रको अर्को उपाय नै छैन भन्ने सिद्ध गरिसकेको छ । तर विगतदेखि नै कृषितन्त्रको दिगो विकासका लागि सरकारी योजनाहरु प्रशस्तै बने पनि मुलुकको कृषितन्त्रमा कुनै सुधार भएको छैन । कृषिको समुचित विकास गर्ने पूर्वाधारहरुलाई पटक्कै वास्ता नगरी विकासको कागजी योजनामै सीमित हुनु आफैमा विडम्वना हो ।
दीगो कृषि विकासका लागि सर्वप्रथम त्यसको पूर्वाधारको विकास हुनुपर्दछ । त्यस अन्तर्गत उत्पादित कृषि उपजको बजार व्यवस्था, ढुवानीका साधन तथा भण्डारण जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरुमा ध्यान नदिई केवल कृषितन्त्रको विकासका नाममा वजेट मात्र विनियोजन गरेर हुँदैन । भूगोल र मौसम अनुसारको कृषि उत्पादनमा जोड दिने अनि उत्पादित बस्तुको बजार व्यवस्थापन नगर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कहिल्यै उकालो लाग्दैन । अहिले कोरोनाका कारण यातायात अबरोधले किसानका बारीमा फलेका तरकारी फाल्नुपरेको छ भने भारतबाट आएका तरकारी जनताको भान्सामा निर्वाध पुगिरहेको छ । के यसरी जनताको जीवनस्तर उकासिन्छ ?
नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित र जटिल भौगोलिक वनावट भएको मुलुकमा भू–वनावटकै आधारमा कृषि प्रणालीको विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई केवल नारामा मात्र सीमित राख्नाले केही दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल अहिले खाद्यान्न आयात गर्नेहरुको सूचीमा परिसकेको छ । आलु जस्तो सबै किसिमको भू–भागमा उब्जनी हुनसक्ने खाद्यवस्तु समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने वाध्यता अहिले हाम्रो देशमा छ ।
यसको एउटै कारण कृषिका तमाम समस्या र तिनको समाधानका लागि अहिलेसम्म चालिएका कदमहरु झण्डै झण्डै पूर्ण रुपमा असफलजस्तै देखिनु हो । यसो हुनुमा विदेशीले घोकाइदिएका नारा र बनाइदिएका योजना नै हुन् । आफ्नो हैन अरुको स्वार्थका लागि योजना बन्दा गरिबी, बेरोजगारी र भोकमरीको समस्याबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन सकिंदैन ।
मुलुकको समग्र विकासका लागि दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धताको आवश्यकता पर्दछ । सरकारी योजनाहरु सधैं कागजी घोडा मात्र बनिरहेका छन् । मुलुकको समग्र रुपान्तरणको नारा जसरी लागेको छ सो अनुरुप कुनै कार्ययोजना पनि बनेको छ तर कार्यान्वयन शुन्यजस्तै छ । राजनीतिक लाभ हानीमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै चौपट हुने काम भैरहँदा पनि नयाँ नेपाल बनाउने नारा लगाउनेहरुमा आर्थिक क्षेत्रलाई धरासायी बनाउनुहुँदैन भन्ने सामान्य चेतना समेत देखिएको छैन । त्यस्तै निर्यातजन्य उद्योगहरुको प्रवद्र्धन तथा आयातलाई क्रमिक रुपमा घटाउने नीति लिइएको भनेर भन्न थालिएको दशक नाघिसक्यो तर परनिर्भरता अरु बढ्दो छ ।
निर्यातलाई भन्दा आयातलाई प्राथमिकता दिएर राजस्व बढी उठाएकोमा मख्ख पर्ने अर्थशास्त्रीहरुले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने कार्यलाई प्राथमिक सूचीमा राख्छन् भन्ने कल्पना नै व्यर्थ भैसकेको छ । यसरी नयाँ नेपाल बन्दैन भन्ने सामान्य चेतना समेत नभएकाहरुले मुलुकको साँच्चै रुपान्तरण गर्छून् भनेर पत्याउने निकै कम छन् । आसेपासेको चाकरीमा रमाएर उनीहरुकै उक्साहटमा तथानाम बोल्ने बाहेक केही भएको छैन ।
मुलुकको विकासका लागि कृषिक्षेत्रलाई नै प्राथमिक सूचिमा राख्नैपर्छ । कृषिको समग्र विकास नै नेपालको रुपान्तरणको बलियो आधार हो । जलस्रोत, पर्यटन र जडिबुटीको विकास कृषिसंगै हुनसक्यो भने छोटै समयमा नेपाल एसियाका समुन्नत मुलुकको कोटीमा गनिने छ । त्यस्तो सपना देख्ने छन्, योजना पनि छ । तर, कार्यान्वयनमा सधैं समस्या ? किन ??
अहिलेको वास्तविकताले उजागर गरेको तथ्य के हो भने राजनीतिक परिवर्तन नै मुलुक परिवर्तन होइन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले समयक्रममा हुने बाहेक अग्रगामी फड्को मारेको कुनै क्षेत्र छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला । भन्नेले भन्छन्– विगतका फोहर सफा गर्दा नै समय लाग्यो, त्यसो भयो सफा चाहिं के के भयो त ?
नारा बाहेक के के बदलियो त ? सुशासन कति कायम भयो ? जनतामा उम्लिएको आकांक्षा कति पूर्ति भयो ? यसको सूक्ष्म विश्लेषण जिम्मेवार तहमा रहेकाहरुबाट हुन सक्यो भने र भएका गल्ती र कमजोरीमा आत्मालोचना गर्दै सच्याउने दृढता भयो भने मात्र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को ‘नयाँ नेपाल’ बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्