बिहिबार दोस्रो दिन पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट आज पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस शुरु गर्नुभएको छ ।
बहसमा श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई महाराज नबनाउन अनुरोध गर्दै राष्ट्रपतिको काम कारबाहीमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने भन्दै राष्ट्रपतिले गरेको काम न्यायिक निरुपणको विषय होइन भन्नु राजतन्त्रकालीन मानसिकता भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावी राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि अदालत पुगेको विवादमा राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिले स्वविवेकले गरेको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख गरेको थियो ।
यसतर्फ संकेत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गर्दै भन्नभयो ‘राष्ट्रपति श्री ५ भन्दा पनि माथि महाराज बन्न खोज्या हो ? विगतमा राजालाई नभएको अधिकार अहिले छ भन्ने ? राजाले गरेको कार्यमा प्रश्न उठाउन नपाइने ब्यवस्था अन्तरिम संविधानबाट हटाएको होइन ? अहिले कहाँ छ रास्ट्रपतिले गरेको संविधान विपरीतको कार्यमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने ?’
यसअघि बुधबार हिजो वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, खम्बवहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गर्नुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये १४९ ले हस्ताक्षरसहित बुझाएको आधार नै संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बलियो आधार रहेको बताउनुभएको थियो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदका लागि देउवालाई समर्थन गरेका १४९ प्रतिनिधिसभाका सांसद दल नभई सभाका सदस्य भएको जिकिर गर्नुभएको थियो । उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने नभई संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह मात्र रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
यस्तै बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेकाले पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि ७६ (५)मा दाबी गर्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत १४६ निवर्तमान सांसद निवेदक रहेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जेठ २७ गते बुधबारदेखि सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश गरेको थियो । विघटनको एक महिनापछि अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो ।
आदेशअनुसार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ को कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग भएको जिकिरसहित जवाफ पठाएको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्रीले अदालतले कुनै पनि अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न आदेश गर्न नसक्ने, विघटन यसअघिको फागुन ११ गतेको फैसलाअनुसार नै भएको, उपधारा ५ को अवस्थामा पनि दलीय ह्विप लाग्नेलगायतका जिकिरसहित जवाफ अदालतमा पेस गर्नुभएको छ । सभामुख सापकोटाले निवेदकको मागअनुसार नै आदेश जारीको माग गर्दैै जवाफ पेस गर्नुभएको छ । उहाँले विश्वासको मतको परीक्षण संसदमा मात्र हुने जिकिरसहित जवाफ पठाउनुभएको हो ।
अदालतले यसअघि नै समय व्यवस्थापनबारे आदेश गरिसकेको छ । आदेशअनुसार निवेदकहरूलाई कुल १५ घण्टा समय तोकिएको छ । सुरु बहसका लागि १२ र विपक्षीको बहसपछि जवाफ फर्काउन तीन घण्टा समय दिइएको छ । यस्तै सरकारी वकिल र विपक्षीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य कानुन व्यवसायीलाई पनि १५ घण्टाको समय दिइएको छ । समय व्यवस्थापनमा सरकारी र प्रत्यर्थीका कानुन व्यवसायीबीच सहमति नभए दुवैले साढे सात घण्टाको समय पाउने पनि आदेशमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्