गीता श्रेष्ठ
कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण मुलुकको सबै क्षेत्र अस्तव्यस्तको स्थितिमा पुगेका छन् । यस्तोमा मुलुकको शिक्षा क्षेत्र तहसनहसको अवस्थामा छन् । सामुदायिक, निजी विद्यालयदेखि उच्चशिक्षा सबै बन्द छन् र शिक्षण गतिविधि लगभग ठप्पको स्थितिमा छ । चैत्रको पहिलो सातादेखि विद्यालय बन्द हुँदा अब कसरी विद्यालयहरु संचालन हुन्छन् भन्ने चिन्ता बढिरहेका छन् ।
आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गरेर विद्यालय संचालन गर्नेतिर ध्यान गएको छैन । विद्यालय संचालन नहुँदा धेरैको चासो निजी विद्यालयहरु परेका छन् यथार्थमा निजी हुन् कि सामुदायिक अहिले विद्यालय संचालकभन्दा बढी समस्यामा विद्यार्थी र अभिभावक परेका छन् । एकातिर आम्दानी घट्दो अर्कोतिर बालबालिका घरमै बस्दा बानी विग्रने भय ।
महामारीको भयका बीच विद्यालय बन्द रहनु स्वाभाविक हो र कोही पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम लिन चाहँदैनन् । त्यसमा पनि विद्यालय संचालक र शिक्षक–शिक्षिकाहरु जो मुलुकका सचेत वर्गमा पर्दछन्, उनीहरु सम्वेदनशील यो समयमा लापरवाही गर्छन् भन्ने नसोच्दा राम्रो । बन्द मात्र समस्याको समाधान हैन भन्ने बुझेर अहिले विद्यालयहरुलाई कसरी सुरक्षित तवरले पठनपाठन संचालन गर्न सकिन्छ सोही अनुसारको नीति बनाएर अघि बढ्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्दछ ।
समय धेरै बितिसकेको छ । स्पष्ट अनि योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न ढिलाई गर्ने हो भने गम्भीर सामाजिक समस्या उत्पन्न हुने छ र यसको असर दीर्घकालीन हुनेछ । हो भीडभाड गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ, तर सरकारको एउटा निर्देशनले स्थिति सहज हुनसक्छ । आम अभिभावकलाई आआफ्ना विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको नाम दर्ता गराउन, चैत्र महिना अघिको शुल्क सकेसम्म छिटो बुझाउन र अनलाइन प्रविधिबाट पठनपाठन गर्ने वातावरण बनाउन, पाठ्यपुस्तक जोहो गर्न आव्हान गरिदिने हो भने अहिलेको सबै समस्या समाधान हुन्छ । तर सरकार किन त्यसो गर्न चाहँदैन ? गम्भीर प्रश्न र आशंका यही छ ।
कोरोना रोकथाम भनेको विद्यालय बन्द मात्रै हो भन्ने भ्रम फैलाएर, यसैको नाममा विद्यालयबिरुद्ध अभिभावकलाई खडा गर्ने प्रपञ्च रचिरहेको छ । अहिलेको गतिविधिले एउटा ठूलो चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । विगतदेखि नै शिक्षामा राजनीति र व्यापारनीति घुसाएर ठूलालाई पोस्ने–साना र मध्यमखालका निजी विद्यालयहरुलाई धरासायी पार्ने सरकारको कुनियत छताछुल्ल भएको छ । कोरोनाको त्रास देखाएर अधिकांश विद्यालय सदाका लागि बन्द गराउने षड्यन्त्र भैरहेको छ । यसबिरुद्ध एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।
कमजोरको घाँटी अठ्याउने सरकारलाई शिक्षाको महत्व थाहा नभएको कि वेवास्ता गरेको ? अनलाइन कक्षा लिनु भन्ने, शुल्क नलिनु भन्ने, नयाँ शुल्क नलिए पनि बक्यौता त उठाउन पाउनुपर्नेमा त्यसमा पनि अबरोध गर्ने ? एसईईका विद्यार्थीहरुबाट उठाउनुपर्ने शुल्क लिन किन नपाउने ? माघ, फागुनको बक्यौता उठाउन किन नपाउने ? वैशाखदेखि यताको शुल्क सरकारले लिनु भने पनि अभिभावकहरुको आर्थिक अवस्था हेरेर विद्यालयले विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ । के सरकारले एसईई फारम भर्ना लिएको शुल्क फिर्ता गर्छ ? अब दिने प्रमाणपत्र निःशुल्क गर्छ ? प्लस २ भर्ना निःशुल्क गर्छ ? किताब कापी अनुदानमा वितरण गर्छ ? सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाको तलब रोक्का गर्छ ? गर्दैन भने निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको तलब व्यहोर्छ ? अनलाइन कक्षा लिनु भन्ने, भर्ना नलिनु भन्ने ? भर्नाविना कसरी पढाउने ? तलबविना कसलाई पढाउन लगाउने ? के यही हो विद्वान शिक्षामन्त्रीको बौद्धिकता ? अहिलेको नीतिमा तत्काल पुनःविचार गरिएन भने शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय संचालकहरु सडकमा उत्रे भने सरकार के गर्छ ?
शिक्षा खेलवाडको विषय हैन, शैक्षिक गतिविधि अन्य गतिविधिभन्दा उच्च महत्वको हुनुपर्नेमा यहाँ अरु सबै चल्ने तर शिक्षा नचल्ने भएको छ । यो मुलुकको भविष्यकै लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कसरी विद्यालयहरु सुचारु गर्न सकिन्छ वा केही समय बन्द गरेरै पनि कुन माध्यमबाट विद्यालय संचालन गर्न र पठनपाठनलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर शिक्षाको ठेकेदारी लिएकाहरुले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ ।
शिक्षा आम जनताको मौलिक हक हो र संविधानले सुनिश्चित गरेको यो अधिकार हनन् गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । सरकारले चाहेमा नहुने केही छैन । जस्तो– कर संकलन गर्नुपरे कुनै एउटा विद्यालयमा भन्दा बढी मानिसको दैनिक उपस्थिति हुने मालपोत कार्यालयहरु खुल्न मिल्ने, बैंकमा मान्छेको भीड हुँदा कोरोना नसर्ने ! यातायात, कर कार्यालयमा कोरोना संक्रमणको जोखिम नहुने, तर विद्यालयमा हुने ? स्पष्ट छ– विद्यालय खुलेर कर उठ्दैन । यस्तो ‘मुन्सी’ शैलीको सोच भएपछि कसरी देश उँभो लाग्छ । शिक्षालाई ख्यालख्याल ठान्ने र शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा कुनै चासो नदिने अहिलेको प्रवत्तिलाई धिक्कार भन्नु बाहेक केही भन्न सकिन्न ।
अब समय आयो– सबै विद्यालयहरुले आफ्नो योजना आफैं बनाउने र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पठनपाठन सुरु गर्ने । यसका लागि कुनै एक विद्यालयले हैन, सबै विद्यालय र आम अभिभावकहरुको एउटै सोच, योजना र भावना हुनुपर्छ । नबिर्सौं र भ्रम पनि नपालौं कि– यो विद्यालय संचालकको मात्र चिन्ताको विषय हो भनेर । विद्यालयले पैसा उठाउनकै लागि मात्र सबै गरेको हैन । होलान् यस्तो सोच्ने केही त्यसलाई अपवादमा लिंदै सबैको उज्जवल भविष्यका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक छ । यो हाम्रो आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको विषय हो, बालबालिकाको भविष्यको सवाल हो ।
(लेखक श्रेष्ठ उर्सा मेजर चिल्ड्रेन्स एकेडेमीका संचालक सदस्य हुन)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्