“एउटा टिमको खेलाडी अर्को टिमले लिएर मेरो टिम भन्न मिल्छ ?”

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि एउटा दलको सांसद अर्कोमा गएर मिलेपछि राष्ट्रपतिलाई आधार उचित नलागेको तर्क गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उहाँले पार्टीभित्रको सदस्य भएपछि आफ्नो पार्टीको निर्णयविपरीत गएर सांसद गणना गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो ।

“दलको सदस्य भएपछि त्यो दलको निर्णय मान्नुपर्छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भन्नुभयो, “आधार पनि कानूनसम्मत चाहिन्छ, एउटा टिमको खेलाडी मेरो टिममा ल्याएको छु, मान्यता देउ भन्दा राष्ट्रपतिलाई आधार लागेन ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता महतोको उक्त तर्कमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाले बहुमत सांसदले सही गरेर दिएपछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अर्को आधार चाहिन्छ र ? भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एउटा दलको सांसद अर्को दलमा गएर सांसदको संख्या बन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको थियो ।

बहुदलीय शासन प्रणाली भनेको दलको शासन भएको तर्क गर्दै उहाँले दलभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गर्ने भनेर संविधानमा कतै पनि व्याख्या नगरिएको बताउनुभयो । “दलमा बसेर दलको निर्णय मान्नु पर्दछ, संसदभित्र दलको भूमिका हुन्छ, संसदीय मामिलामा दलको मातहतमा नै सांसद हुन्, त्यो भन्दा बाहिर जान सक्दैनन्”

वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भन्नुभयो, “एमालेका संसदीय दलका नेता ओलीले मुलुक हाँकिरहेका छन्, उहाँलाई उहाँकै दलका सांसदले हटाएर संसदीय व्यवस्थामा अर्को दलको नेता देउवालाई समर्थन गर्न सक्दैनन् श्रीमान ।”

यसअघि प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिधिनिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उहाँले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परामदेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो ।

“राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन”, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, “त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।”

प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा प्रश्न गर्नुभयो, “अदालतले परामदेश जारी गर्यो भने के हुन्छ ?”, अदालतले परमादेश ग¥यो भने राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो रु” उत्तरमा खरेलले भन्नुभयो, “रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन ।” पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गर्न शुरु गर्नुभएको छ । अहिले बहस जारी रहेको छ ।