नेपालको चीन र भारतसंगको सिमानाको उत्पत्ति र समस्या

प्रा. डा. विद्या वीर सिंह कंसाकार

विश्वका अधिकांश प्रमुख राष्ट्रहरू सरह नेपाल पनि अन्तरराष्ट्रिय सिमाना निर्धारण हुनुभन्दा अघि नै एक राष्ट्रको रूपमा मान्यता प्राप्त गरी स्थापित भइसकेको देश थियो । इतिहासमा प्राचीन भारत र चीन सँगसँगै नेपालको पनि उल्लेख भएको तथ्य निर्विवाद छ । ऐतिहासिक किम्बदन्ती अनुसार चीनको अथाइशानबाट भ्रमण गर्दै आएको मञ्जुश्रीले विशाल तालमा रहेको काठमाडौं उपत्यकाको पानीलाई दक्षिणको भागमा विस्फोट गरेर पानीलाई वाहिर पठाएपछि काठमाडौं उपत्यकालाई वसोबास युक्त बनाएका थिए भनिन्छ ।

नेपाल र चीनको सिमानाको इतिहास ज्यादै पुरानो छ भने प्राचीन कालदेखि नै साँस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध भए तापनि भारत सानातिना राज्य रजौटामा विभाजित भएको हुँदा भारतको कुनै निश्चित राज्यसत्तासँग नेपालको सम्बन्धले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । भारतमा बृटिश इष्ट इण्डिया कम्पनिले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न थाले पछि नेपालको भारतसंगको कुटनैटिक सम्बन्धको थालनी भयो । नेपालको बृटिश इष्ट इण्डिया कम्पनिसंगको सवभन्दा पहिलो सन्धि १ मार्च १७९२ को व्यापारिक सन्धि थियो ।

दोश्रो सन्धि रणबहादुर शाहसंग वनारसको प्रवास दौरान २६ अक्टोवर १८०१ मा भएको सन्धि जसको आधारमा टेकेर सुगौली सन्धि तयार गरिएको थियो । नेपाल र भारत बीचको सिमाना ज्यादै नयॉ तथा अँग्रेजहरूसँगको सन् १८१४ को युद्ध पछिको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार यसको समिांकन भएको हो । भारतसँग रहेको नेपालको दक्षिणी, पूर्वी र पश्चिमी सिमानाको दॉजोमा उत्तरमा चीनसँगको सीमा निर्धारण तथा सीमांकन कार्य ज्यादै गाह्रो थियो । उत्तरी सीमाको ९० प्रतिशत भन्दा अधिक भूभागहरू अधिक उचाईमा रहेकोे चट्टान, हिउ‘, हिमनदी र हिमक्षेत्रहरू जस्ता मानव बसोबास रहित क्षेत्र भएर गएको छ ।

नेपाल र चीन दुवैले परम्परागत र व्यवहारमा प्रचलित सिमानालाई मान्यता दिई आएका हुँदा सीमा विवाद थोरै क्षेत्रहरूमा मात्र सिमित थियो । केही विवादमा रहेका सीमाक्षेत्रहरू दुवै देशले दाबी गरेका बस्तीहरू, खेती योग्य जमिन र चरन क्षेत्र र व्यापारिक नाकाहरू थिए । तिनीहरूमा संखुवासभा र ताप्लेजुङ्ग जिल्लाहरूका थुदाम र किमाथांंका, रसुवा जिल्लामा सीमा नजीक रहेको क्षेत्र र हुम्ला जिल्लाको नारा नाग्ला क्षेत्रहरू थिए र यी क्षेत्रहरूको सीमा विवाद क्रमशः वि.सं. १८१४, १८१८ र १८३४ साल देखि नै चलि आएको थियो ।

चीन १ अक्टोवर १९४९ मा जनगणतन्त्र भए पछि आफ्नो सिमानाको विवाद निराकरण गर्न तिर लागे किनभने चीन २२,००० लामो भू सिमानाले १४ राष्ट्रहरूसंग घेरिएको छ । उत्तर कोरिया, रुस, मङ्गोलिया, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यान्मार, लाओस र भियतनाम थिए र ती अधिकांंश देशहरूसंग सिमाना निक्र्यौल गरेर विवादबाट उन्मुक्त भएर आफ्नो देश निर्माण तिर लाग्नु परेको थियो । चीनले विभिन्न कालमा चारै तिरबाट भूसतह र समुद्रबाट विदेशी हमलाको सामना गर्नु परेको थियो र आफ्नो धेरै क्षेत्रहरूमा लुटपाट र नरसंहाको घटनाहरू ब्यहोर्नु परेको थियो जसमा सन् १९३७ मा जापानले नान्जिङ्गमा हमला गरेर ६ हप्ताको दौरान ३ लाख चिनियाहरूको नरसंहार गरेको थियो । रुस, जर्मनी, फ्रान्स, बृटेन, जापान आदि देशहरूको हमला खेप्नु परेको थियो ।

बृटेनले आफ्नो उपनिवेश भारतबाट चीनको तिब्वतको दक्ष्णिको केहि भूभाग कब्जा गरेर कायम गरेको माक माहोन सीमारेखा मान्न तिब्वती सरकारलाई वाध्य गराएकोमा चीन सरकारले मान्न इन्कार गरेको थियो । त्यस्तैनै बृटेनले चीनलाई पहिलो अफिम युद्धमा हराए पछि सन् १८४१ देखि वेलायती उपनिवेशको रुपमा हङ्गकङ्ग दिन वाध्य गरेको थियो र १ जुलाई १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तर गएिको थियौ । जव कि मकाऊमा मिङ्ग शासन कालमा व्यापारको लागि पुर्तगाली सरकारलाई वर्षको ५०० चाँदिको सिक्का दिने गरी कवुलियतनामा गरिए पछि पुर्तगाली उपनिवेश शासनका अधिनमा रहि २० डिसेम्वर १९९९ मा चीनलाई हस्तान्तर गरिए पछि हङ्गकङ्ग जस्तै चीनको विशेष प्रशासकिय प्रदेश (क्षेत्र) को रुपमा स्थापित भएको थियो ।

सन् १९४९मा चीन जनगण राज्य भए पछि १ जनवरी १९५०मा मान्यता दिने पहिलो गैर कम्युनिष्ट राष्ट्र भारत थियो ा अर्काे तिर त्यसै सालको ३१ जुलाई १९५० मा कमजोर राणा शासकलाई स्वतन्त्र भारतसंग १९५० को असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य गरेका थिए । अर्काे तिर २००८ साल फागुन २७ गते भारतले आफ्नो समर्थनमा बनेको प्रधान मन्त्री मातृका प्रसादको कार्यकालमा भारतीय मिलटरि मिशनलाई नेपाली सेनालाई तालिम र व्यबस्थानको लागि १ वर्षको लागि नेपालमा रहने गरी आएका थिए । तर उक्त मिशनको भित्री अभिप्राय अर्कै थियो । उक्त मिशनले नेपाली सेनाको संख्या १२,००० बाट ५००० मा झारे, सुन्दरीजल स्थित हातहतियार कार्खाना बन्द गर्न लगाए तथा २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिको वेला मुक्ती सेनाले प्रयोग गरेको बर्माबाट किनेर ल्याएको हातहतियार जुन प्रजातन्त्र भए पछि स्थापना गरिएको रक्षा दलको मातहतमा रहेको थियो ती सवै हतियारहरू भारतीय मिलटरि मिशनको निगरानीमा ललितपुरको खुमलटारमा नष्ट गरिएको थियो ।

सवभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपाल चीनको सिमाना स्थित नेपालको भूभागको १७ स्थानहरूमा चेकपोष्टहरू स्थापना गर्न दिनुको साथै २३ स्थानहरूमा सन्पर्क कार्यालयहरू राख्न दिएका थ्एि । यसरी भारतले नेपालको भूभागलाई चीन विरोधी विभिन्न गतिविधीहरूको लागि प्रयोग गरेर र खम्पा काण्डसम्म उत्पन्न गरेका थिए । १ वर्ष भन्दा बढी समय सम्म नेपालमा रहे । २०३३ साल असार ११ गते (सन् १९७६ जून २४)मा प्रधान मन्त्री कीर्तिनीधी विष्टको पालामा सम्पूर्ण भारतीय मिलिटरी मिशन र सम्पूर्ण सम्पर्क कायालयहरू नेपालबाट हटाइएको थियो ।

चीन छिमेकि देशहरूसंग कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुको साथै सीमा विवाद निक्र्यौल गर्न तिर लागेर सेप्टेम्वर १९५३ देखि अप्रिल १९५४ सम्म चीन र भारतको प्रतिनिधिहरूका बीच दिल्लीमा विवादित क्षेत्रहरू (पश्चिममा अस्काइ चीन र पूर्वको अर्काे क्षेत्र जसलाई चीनले दक्षिणी तिब्वत (जसलाई भारतले अरुणाचल भन्ने गर्थे) को विषयमा वृहत छलफल गरे । त्यस वेला दुई देशबीच कायम रहिआएको सिमानालाई आठ वर्षसम्म यथावत् राख्ने कुरामा सहमति भई २९ अप्रिल १९५४ मा दुवै देशका बीच सम्झौता भयो ।

चीन र भारत बिचको सीमा विवाद निक्र्याेल आठ वर्ष भित्र गर्ने भनिएकोमा निश्चित तोकिएको समय अवधि पछिसम्म केहि काम भएन । भारतीय सेनाले माक् माहोन सीमारेखा पार ग¥यो भन्ने आरोप लगाएर २० अक्टोवर १९६२ मा चीनले भारत माथि हमला गरेर पश्चिममा रेजाङ्ग ला र पूर्वमा तावाङ्ग कब्जा गरे । युद्ध करीब एक महिना सम्म चल्यो र २१ अक्टोवरमा चीनले युद्ध विरामको घोषणा गरेर युद्ध पूर्वको आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको स्थानमा फर्र्केर गए । नेपालका यी दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको युद्धले नेपाललाई धेरै नै नराम्रो असर पारेको थियो ।

नेपाल र चीन बीचको सिमाना नेपालको उत्तरी भागमा मात्र पैmलिएको छ । तर यो सिमाना ज्यादै नै उबडखाबड छ भन्ने कुराको जानकारी यसको लम्बाई १४१४ किलोमिटर भएबाट प्रष्ट हुन्छ जबकि पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तीन तिरको नेपाल भारत सिमानाको लम्बाई १८८० किलोमिटर अर्थात् चीनसँगको सिमाना भन्दा ४६५ किलोमिटर मात्र बढी छ । नेपाल चीन बीचको १४१४ किलोमिटर लामो सिमाना नक्साको मापनबाट निस्केको हो र यदि सॉच्चैनै पहाडको उकालो ओरालो भएर गएको सिमानालाई जमिनमा मापन गर्ने हो भने सिमानाको लम्बाई धेरै नै बढी हुन आउँछ । नेपाल भारत बीचको सिमाना पूर्वमा भारतको सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल राज्यको दार्जलिङ्ग जिल्लाको पहाडी भागहरू मात्र भएर गएको छ, अन्यथा अधिकांश समथर मैदान र नदीहरू भएर गएको छन् तथा नेपालको पश्चिमको दार्चुला जिल्लाको उत्तरी भागको पश्चिममा नेपाल भारतको सिमाना पहाडी भूभाग भएर गएको छ ।

नेपाल चीन सिमानाको सीमांकन, सीमांकनको समस्या तथा निराकरण

नेपाल र चीन बीचको सीमाक्षेत्र विश्वमा कम परिचित क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । नेपालको पहिलो नियमित भूसर्वेक्षण प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरको पालामा सन् १९२६–२७ मा भारतको सर्भे विभागबाट गरिएको थियो । यस सर्भेबाट १ ईन्च बराबर ४ माइलको नक्शा तयार गरिएको थियो । यस सर्वेक्षणमा दुवै देशका भूभागको सीमांकन गरी नेपाल भारत सिमानाको दुवैतिर १० गजा मानवरहित सिमानासहित प्रत्येक एक माइलको अन्तरालमा एक सीमा स्तम्भ राखिएको थियो । तर नेपाल र चीन बीचको सिमानाको निर्धारणको लागि कम उचाइबाट सर्भे गरिएको थियो; किनभने हिउ‘ले ढाकेको उच्च भागमा गई सर्वेक्षण गर्न कठिनाइ थियो तथा त्यसबेला हवाई तस्वीरको पनि उपलब्धता थिएन । पहाडका मुख्य–मुख्य उच्च टाकुराहरूको मापन गरी दुई टुप्पोहरू बीचको सिमाना अन्दाजको भरमा कोरिएको थियो । सन् १९७९ मा पुनः सर्वेक्षणद्वारा सीमांकन गरी तयार पारेको १९८२ को नक्शा र सन् १९६१ को नक्शामा देखिने सिमारेखामा व्यापक भिन्नता देखिन्छ । सन् १९५६–५८ को अवधिमा भारतीय सर्भे विभागबाट सम्पूर्ण नेपालको हवाई सर्वेक्षण गरी १ इन्च बराबर १ माइलको नक्शा तयार गरिएको थियो । यसमा पनि जमिनबाट गरिनुपर्ने सर्वेक्षण हिउ‘ले ढाकेका क्षेत्रहरूमा गर्न सकिएन तथा भारतको भनाई अनुसार हिमालय क्षेत्रको हवाई फोटोहरू कुनै बिग्रेको र कुनै नराम्रो भएबाट हिमालय क्षेत्रको हवाई फोटोहरू भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको थिएन ।

तसर्थ सन् १९६१ को नेपाल–चीन सिमानाको सीमांकनमा भारतीय सर्भे विभागबाट नक्शाहरू तयार गर्न शुरु गरिरहेको हुनाले कुनै पनि नक्शा प्राप्त भएन र हवाइ फोटो पनि उपलब्ध भएन । तापनि भारतले नेपाललाई सर्भे गर्ने सामग्रीहरू मात्र उपलब्ध गरेकोमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको थियो । नेपालको टोपोग्राफिकल नक्शाहरू तयार भएर आउँदा उक्त नक्शाहरूमा नेपाल भारत सिमानाको भारतको भाग खाली राखएको छ जबकि बृटिशको पालामा बजेको नक्शाहरूमा सीमा रेखाको तिरको भागहरू बिस्तृत विवरणहरू दिईएको छ । भारतले त्यति वेला सर्भे विभागको प्रमुख वृगेडिएर जनरल गम्भीर सिंहको अन्तरगतमा बनेको भूटानको टोपोग्राफिकल नक्शाहरूमा दुवै देशको बिस्तृत विवरण देखाईएको छ ।

सन् १९४९ मा चीन जनवादी गणतन्त्र भएको झण्डै ७ बर्षपछि र सन् १९५१ मा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ५ वर्ष पछि उक्त सम्बन्ध स्थापना हुँदा भएको सम्झौता अनुसार नेपाल र चीन बीच मैत्री सम्बन्ध र चीनको तिब्बती क्षेत्रसँग व्यापार कायम गर्ने तथा मुख्यतया परम्परागत सीमा नाकाहरूबाट भएर एक आपसको नागरिकहरूको आवतजावत र मालसामान ओसारपसार गर्ने कुरामा सहमति भएको थियो । २० डिसेम्वर १९५६ मा कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएर भारतको लागि चीनको राजदूत नेपालको लागि राजदूत र भारतको लागि नेपाली राजदूत चीनको लागि मुक्करर गरिएको थियो ।

चीन भ्रमणको बेला प्रधान मन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र चिनियॉ प्रधान मन्त्री चाउ एन लाइ बीच २१ मार्च १९६० मा वैज्ञानिक तरिकाबाट नेपाल–चीन बीचको सिमाना सिमाङ्कन गर्ने विषयको सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै पक्षले आ–आफ्नो तर्पmबाट एकतर्फी रूपमा सीमा इलाकाहरूको सर्वेक्षण गरी तयार गरिएको नक्शाहरूमा सिमाना सम्बन्धी यसै धारणालाई मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा साधारणतः मान्यता दिइएको थियो । तर पनि यसरी तयार गरिएका नक्शाहरू खगोल विद्याको शास्त्रीय सिद्धान्तको आधारमा बैज्ञानिक ढंगबाट सर्वेक्षण गरी तयार गरिएको नहुनाले यिनीहरूमा केही भिन्नता रहन जानु अस्वाभाविक थिएन । सवभन्दा महत्वपूर्ण सम्झौता नेपाल र चीन बीचको सिमाना वैज्ञानिक तरिकाबाट सिमाङ्कन गर्ने थियो । नेपालले प्रस्तुत गरेको नक्शा हातले कोरेको कोरा किसिमको अक्षांश र देशान्तर रेखाहरू नभएको थियो तर त्यसमा सगरमाथाको टुप्पो भएर नेपाल चीनको सिमाना गएको देखाईएको थियो । चीनद्वारा प्रस्तुत गरिएको राम्रोसंग छापिएको अक्षांश र देशान्तर रेखाहरू भएको रंगिन नक्शाहरू थियो तर उक्त नक्शामा सगरमाथा चीन भित्र पारिएको तथा चीनको भूभाग सगरमाथाको दक्षिणमा ५ माईल सम्म पैmलिएको देखाईएको थियो ।

यस विषयमा प्रधान मन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चेयरमान माओ त्सेतुङसंग भएको वार्तालापमा उक्त विषय वारेमा उल्लेख गर्दा सगरमाथा नेपालले भने जस्तै दुई देशको सिमाना हो र सगरमाथाको उत्तरी भाग चीनको तथा दक्षिणी भाग नेपाल हुनु पर्छ भनेका थिए । बृटिश बिग्रेडिएर जनरल जि. सी. ब्रुसको नेतृत्वको सगरमाथाको सर्ब प्रथम पर्वताराहनको अभियान गर्न नेपाल सरकारले नेपालको भूभागबाट संचालनगर्न नदिएको कारण चीनको तिब्वतमा दलाई लामाको स्वीकृती प्राप्त गरेर १९२१, १९२२ र १९२४ गरि सगरमाथााको आरोहनको अभियान गरिएको थियो र १९२४ को पर्वतारोहन अभियानको जुन ८ या ९ मा जर्ज मालोरी र आन्द्रीउ एरभिन पर्वतबाट खसेर मृत्यु भएकोमा जर्ज मालोरीको लाश १ मई १९९९ मा भेट्ठिएको थियो र आन्द्रीउ एरभिनको लाश अहिलेसम्म भेटिएको छैन । सन् १९५३ मई २९ को सगरमाथाको सफल अभियान नेपालको भूभागबाट भएको थियो यसरी सगरमाथाको विवादको टुङ्गो लागेको थियो ।

एउटा स्मरण गर्नुपर्ने कुरा २१ डिसेम्वर १९२३ मा भएको नेपाल र बेलायत बीच भएको मैत्री सम्बन्धको सन्धीले नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र्को रुपमा मान्यता प्रदान गरे पछि नेपालको भूभाग विदेशीहरूको लागि अवलोकन भ्रमणको लागि खुल्ला भयो । सन् १९५० जून ३ मा फ्रेन्च पर्वतारोही मौरिस हर्जाेगले ८०९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्णा प्रथममा सफल आरोहन गरेका थिए ।

नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन २०१७ स।ल श्रावण १७ गते (तद्नुसार इ.सं. १९६० अगष्ट ११ तारिख) बृहस्पतिबारका दिन काठमाडौँमा सिंहदरवार सचिवालयको “कमिटी रुम” (रेड खोपी) मा एउटा सानो समारोहको बीच उपप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सुवर्णशम्शेर ज.ब.रा.बाट सम्पन्न भएको थियो । यो उद्घाटन समारोहमा उपप्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीका नेपाली एवं चिनियाँ पक्षका अध्यक्ष, सदस्यहरू र सल्लाहकारहरूका साथै श्री ५ को सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू र स्थानीय तथा विदेशी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

नेपाल, भारत र चीन तीनै देशको सीमाको मिलनविन्दुको रूपमा पूर्वमा पर्वतको टुप्पो रहेको छ भने पश्चिमका पहाडी भञ्ज्याङ्ग रहेको छ । भारत र चीन बीचको सीमा विवादको कारण ती विन्दुहरूबाट शुरु हुनुपर्ने सर्भे र सीमांकन ती विन्दुबाट पश्चिममा ४ किलोमिटर पूर्वबाट शुरु गरिएको थियो भने पूर्वमा १९.२ किलोमिटर पश्चिमबाट गरिएको थियो । नेपाल र चीन बीच २१ मार्च १९६० मा भएको सहमति अनुसार दुवै देशद्वारा प्रस्तुत नक्शा तथा क्षेत्रहरूको दावी सम्बन्धमा सर्भे गरी विवादित स्थानमा नै टुंंगो लगाउने निर्णय अनुसार विवादको निराकरण तथा सीमांकन गरिएको थियो । यसै कारणले गर्दा ज्यादै नै छोटो अवधि भित्र अर्थात् ४ अक्टोवर १९६१ मा नेपाल–चीन बीच सीमा सम्झौता हुन सक्यो । अक्टोबर ५, १९६१ का दिन पेकिङ्गको विशाल भवन ‘पिपुल्स कांगे्रस हल’ मा एक औपचारिक समारोहका बीच नेपाल–चीन सीमा कमिटीद्वारा मसौदा गरिएको ‘नेपाल चीन सीमाना सन्धिपत्रमा राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष लि साओ चीद्वारा हस्ताक्षर’ सम्पन्न भएपछि १९६० मार्च २१ को सम्झौताद्वारा संयुक्त सीमा कमिटीलाई सुम्पिएको अधिकांश कर्तव्य समाप्त भयो ।

यस सन्धिपत्रमा नेपाल अधिराज्यको तर्पmबाट श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको तर्पmबाट महामहिम राष्ट्रपति ल्यू साओ चीद्वारा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको कारण प्रामाणिकरण हुनु नपर्ने भै हस्ताक्षर सम्पन्न भएको मितिदेखि लागू भयो । सन् १९६३ जनवरी २० (२०१९ माघ ७ ) मा पहिलो नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धी मूललिपिमा नेपालको तर्पmबाट मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष तुलसी गिरी र चीनको तर्पmबाट परराष्ट्रमन्त्री च्यन यीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो । यो पारस्परिक सद्भावना र विश्वासको प्रतिफल हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । अर्काे मुख्य कुरा चीनसंग सिमाना सम्झौता हुने पहिलो देश नेपाल हो ।

नेपाल–चीन सिमानाको सन् १९६०–६१ को सीमांकन बारेमा बुभ्mनुपर्ने कुराहरूमा सर्भेमा सामना गर्नुपरेका व्यवधानहरू हुन् । प्रथमतः हवाई सर्भे नभएकोले कम उचाइबाट भूतलिय सर्भे गर्नुपर्ने अवस्था थियो । दोस्रो, उच्च उचाइमा सर्भेको लागि सर्भेका सयन्त्र र साधन नहुनु तथा नेपालसँग उच्च उचाईमा सर्वेक्षण गर्ने जनशक्ति र तालिमको पूर्णतया अभाव थियो । नेपालको अधिकांश उत्तरी भेगमा बस्ती र बाटोघाटो नहुनाको कारण उक्त स्थानहरूमा खटिएका नेपालको सर्भे टोलीलाई खानपान र रसदको व्यवस्था चीन सरकारको तर्पmबाट मिलाउने गरी सहमति भएको थियो । उच्च उचाइको सीमाक्षेत्र र सीमांकन गरिने क्षेत्रको स्थलगत सर्भे नभएबाट कम उचाइ क्षेत्रबाट ट्रिगोनोमेट्रिकल पद्दतीबाट उच्च पहाडी टाकुराहरूको मात्र सर्भे गरी दुई टाकुरा बीचको सिमानालाई अन्दाजको भरमा नक्शामा कोर्नु परेको थियो । चीनको भारतसँग सीमा विवाद रहेको हुनाले नेपाल–चीन बीचको सिमानाको सर्भे पश्चिममा नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय विन्दु (संगम स्थल) स्थानवाट ४ किलोमिटर पूर्वबाट गरिएको थियो ।

चीन र भारतको सीमाना सम्बन्धी विषयमा दुवै पक्षका बीच चलेको वार्ताको सिलसिलामा चिनियाँ पक्षको एक प्रश्नको उत्तरमा भारतीय पक्षले “लिपुलेख भञ्ज्याङ्गबाट चीन, नेपाल र भारतको सीमानाको ‘त्रिदेशीय संगम’को फासला करीब तीन माइल थियो” भनी भनेको थियो । नेपाल र चीनको बीच सम्पन्न भएको यस सन्धिपत्रमा नेपाल–चीन सिमानाको पश्चिमी प्रारम्भिक स्थान र पूर्वी अन्तिम स्थानको हकमा निश्चित स्थान नतोकी ती इलाकाहरूको पानी ढलोको मात्र वर्णन गरिएको छ । अर्थात, यसमा दुई देश बीचको सीमारेखा अमुक स्थानबाट प्रारम्भ भै अमुक स्थानतक जान्छ भनी लेखिनुको सट्टा ‘नेपाल–चीन सीमा रेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो तथा कर्णाली (माप्चू) नदीका सहायक नदीहरू र टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट आरम्भ हुन्छ” तथा “अन्तिम हदको स्थान, खार नदी तथा चाबुक नदीको पानी ढलो र खार नदी र ल्होनाक नदीको पानी ढलो सम्मिलित हुने स्थान तक जान्छ” भनी लेखिएकोे छ ।

नेपाल–चीन सिमानाको सवभन्दा पश्चिममा रहेको पहिलो १ नम्वरको सीमास्तम्भ नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमा विन्दु ५०९८ मिटर उचाईमा रहेको छ्याङला भञ्ज्याङ्गवाट ५.६ किलोमिटर पूर्व लिपुधुरा (टिंकरलिपू) भंज्याङ्गमा स्थापना गरिएको थियो । चीन नेपालको पश्चिमी भागको नक्शामा प्रष्ट रुपमा काली अर्थात महाकाली नदीको उद्गम स्थल छ्याङला भञ्ज्याङ्ग देखाईएको छ (यस लेखमा दिएको नक्शा हेर्नु होस) । पूर्वमा नेपाल चीन सिमानाको सवभन्दा पूर्वको अन्तिम सीमास्तम्भ नं ७९ टिपताला भंज्याङ्गमा स्थापना गरिएको थियो । पूर्वमा नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमा विन्दु झिन्साङचुलीवाट धेरैनै टाढा पश्चिममा चाबुकला भंज्याङ्गबाट शुरु गरी पश्चिमतिर सर्भे गर्दै गएको थियोे । सीमास्तम्भ नं. ७८ र ७९ का दुई सीमा स्तम्भहरूको दूरी ६३.१० किलोमिटर छ र टिपताला भंज्याङ्गबाट नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय संगमस्थल ७४६२ मिटर उचाईको झिन्साङ्ग चुचुरोको दूरी १९.२० किलोमिटर छ ।

सन् १९६३ जनवरी २० (२०१९ माघ ७) मा पहिलो नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धी मूललिपि (बाउण्ड्री प्रोटोकल)मा हस्ताक्षर भयो । सन् १९७७ मई (२०३४ जेठ)मा पहिलो नेपाल– चीन सीमा संयुक्त निरीक्षण टोली गठन भई सन् १९७९ मा मूललिपि (बाउण्ड्री प्रोटोकल)मा हस्तक्षर भयो । नेपाल–चीनको सिमाना धेरैनै उच्च पहाडको धारबाट भएर गएको र सन् १९७९ को दॉजोमा १९६१ तयार गरिएको नक्शामा आधुनिक सर्भेको पद्दति कम प्रयोग भएको कारण सन् १९६१ र १९८२ मा सर्भे गरी तयार पारिएको नक्सामा नेपाल–चीन बीचको सीमारेखामा व्यापक भिन्नता देखिएको हो ।

सन् १९७९ को सीमा सम्झौताको नक्शा तयार गर्न व्यापक भूतलीय सर्भे तथा हवाई सर्भे तथा साटेलाइट फोटोहरू प्रयोग गरिएको थियो । सन् १९६१ र १९८२ को नेपाल–चीनको सीमा नक्शाहरूमा व्यापक रूपमा स्पष्ट भिन्नताहरू देखिएका क्षेत्रहरूमा हुम्ला र मुस्ताङ्ग पर्न आउ‘छन् । नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र सरकार बीच २०१६ साल मंसिर ४ गते(सन् १९७९ नोभेम्वर ३०)मा नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्री के. वि. शाही र चीनबाट विदेश मामिला मन्त्री हुआङ हुआले हस्ताक्षर गरको नेपाल—चीन सिमानाको प्रथम संयुक्त निरीक्षणमा आधारित मूललिपिमा सिमानाको लम्बाइ १४१४.८८ किलोमिटर उल्लेख गरिएको छ जुन २०१९ साल माघ ७ गतेको मूललिपिमा ११११.४३ किलोमिटर थियो । यसले गर्दा नेपाल र चीनको सिमानाको लम्वाइ ३०३ किलोमिटर बढेको छ र नेपाल भित्रको क्षेत्रफल १,८७६ वर्ग किलोमिटर बढेको छ ।

नेपाल र चीन बीचको सिमाना नक्शामा उल्लेख भए जस्तै जमिनमा कुनै प्रकारको मानव निर्मित सीमांकनको व्यवस्था छैन । सम्पूर्ण सिमानाको लम्वाईमा खालि सिलसिलेवार अंक भएका ७९ वटा सीमास्तम्भहरूमा नदीनालाको कारण कतैकतै एकै अंकका २।३ वटा रहेका छन् जसले गर्दा सीमा स्तम्भहरुको संख्या १०० पुग्न गएको छ ा जबकि नेपाल भारत बीचको मैदानी भागको सिमानामा दुवै तिर मानव निर्मित दश गजा सिमानाको साथै सिमानाको प्रत्येक एक–एक माइलको दूरीमा एक–एक वटा मात्र सीमास्तम्भहरू छन् र ती सीमास्तम्भहरूकोे संख्या एक हजार आठ शय भन्दा बढी छन् । नेपाल र भारत बीचको सिमानाको लम्वाइ १८८० किलोमिटर छ । नेपाललाई भारतसँगको सिमानाले पश्चिम, दक्षिण र पूर्व तीन तिर घेरेको छ र चीनसँगको सिमानाले नेपाललाई उत्तरतर्फ घेरेको छ ।

हाल आएर नेपाल–भारत बीचको बषौँदेखि ठप्प रहेको सिमानाको पुनवरालोकन, संभार, भत्केका, बिगे्रका र हराएका सीमास्तम्भ मर्मत तथा यथास्थानमा राख्ने कार्यहरू सुचारु रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल र भारतबीच संयुक्त सीमा निरिक्षण कार्यदल गठन भएर सन् १९८१ नभेम्वर १५ देखि काम शुरु भएर सन् २००७ डिसेम्वर ३१ मा स्थगित भयो । २०१४ मा प्रधान मन्त्रीको भ्रमणको लग्गत्तै पछि सो कार्य शुरु भयो र सन् २०१४ डिसेम्वर ३१ सकियो यस अवधि भित्र १८८० लामो सिमानाको नक्शामा अङ्कन गरिएको सीमास्तम्भ संख्या ८,५५३ मा जमिनमा स्थापना गरिएको ५,२७६ वटा मात्र थियो । तिनमा सबुद २,०६४ मात्र थियो । अन्य हराएकोमा खोलाले वगाएको ४९९, लोप भएको। गरिएको २०२, सामान्य मर्मत गर्नु पर्ने ६८४, जीर्ण अवस्थामा रहेको १८९ तथा नदीनाला, खोला खहरेको पानीमा पर्ने निर्माण हुन नसकेको संख्या १,६३८ थियो । सिमानामा हराएका सीमास्तम्भहरूको पुन स्थापना गर्नु, विग्रेका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत गर्नुको साथै नेपाल भारत सिमानाको एक किलोमिटर वारिपारिको विस्तृत विवरण भएका कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको २ वटा शीटहरू वाहेक १८२ वटा नक्साका शीटहरू तयार गरिएको छ जसमा ८५५३ वटा सीमास्तम्भहरू परेका छन् । अगष्ट २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको वेला काठमाडौंमा नेपाल भारत सीमा विवाद सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समाधन गर्ने धारणा व्यक्त गरे तापनि अतिक्रमित सीमा क्षेत्रहरूको विषयमा केहि पनि हुन सकेको छैन ।

सन् २०१२ को जनवरी ३० देखि फेबअुवरी ४ सम्म चीनको सियान शहरमा हुन भनिएको संयुक्त सीमा बैठकमा भाग लिन निमन्त्रणा प्राप्त भएको थियो । प्रधान मन्त्री डा. बाबु राम भट्ठराईले सो वैठकमा सहभागिताको लागि नेपाली प्रतिनिधि मण्डल पठाउन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको थियो तर त्यसको एक दिन अगडि भाग लिन नजानु भनेको हुनाले भाग लिन जान नपाएको कारण १० वर्ष देखि नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धी केहि पनि कार्य भएको छैन । नेपालल सो बैठकमा भाग नलिनुको मुख्य कारणह्रूमा सीमा चिन्ह नं. ५७ को स्थिती र सागरमाथाको उचाई बारे हो भनिन्छ । चीनको भनाई अनुसार सागरमाथाको उाचाईको मापनमा जमिनलाई लिनु पर्छ किनभने हिउँको तह सधैं तथा दिनदिनै घटवध भई रहन्छ ।

चीनले सन् २००५मा सगरमाथाको सर्भे गरेको अनुसार हिउँलाई छोडेर सागरमाथाको जमिनको उचाई ८८४४.४३ मिटर छ भनेर पत्ता लगाएको थियो । नेपालले भारतको सर्भे विभागले मापन गरे अनुसार ८८४८ मिटरको उचाईलाई मान्यता दिई आएको छ । चीनले मापन गरे अनुसारको चोमालाङ्गमा (सगरमाथा)को ८८४८.४३ भिटरको शिलालेखको साथै चोमोलाङ्गमा आधार शिविरको ५२०० मिटर उचाईको शिलालेख पनि चोमोलाङ्गमा राष्ट्रिय संरक्षण क्षेत्रमा खडा गरेको छ । चीनले सगरमाथा(चोमोलाङ्गमा) क्षेत्रलाई सन् १९८९ मार्च १८ मा संरक्षित क्षेत्र घोषित गरेको थियो जवकि नेपालले सन् १९७६ जुलाई १९ मा सागरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरि सकेको थियो । चीनले चोमोलाङ्गमा राष्ट्रिय संरक्षण प्रवेशद्वार अगाडि चोमोलाङ्गमाको ८८४४.४३ मिटर उचाई लेखेको शीलालेख स्थापना गरेको छ भने चोमोलाङ्गमा आरोहनको आधार शिविर प्रवेशद्वारमा आधार शिविरको उचाई ५,२०० मिटर लेखेको शिलालेख राखेको छ र आधार शिविर परिशर भित्र विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा सगरमाथाको आधार शिविरको उचाई ५,३८० मिटर छ । चीनले चोमोलाङ्गमा क्षेत्रमा चोमोलाङ्गमा सिमाना प्रहरि स्टेशन स्थापना गरेको छ । यस साल २०२० मई २४ मा चिनियाँ सर्भेक्षण टोली सन् २०१५ को अप्रिल २५ र मई १२ मा गएका भूकम्पहरूका कारण पूनः उचाई मापन गर्न गएको थियो र २७ मईमा चुचुरोमा पुगेर मापन गरेको छ ।

नेपाल चीन बीच संयुक्त सीमा विज्ञहरुका बैठक नभएको कारण सन् २०१५ मई १५ मा चीनको राष्ट्रपति सी चीन्फिङ्ग र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बीचमा विभिन्न सम्झौताहरू मध्ये दुइ देशको बीचमा भूसतहबाट हुने व्यापार नेपाल चीनबीचको सिमानामा अवस्थित लिपुधुरा भञ्ज्याङ्गबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । चीन र भारतको सिमाना सम्बन्धी विषयमा दुवै पक्षका बीच चलेको वार्ताको सिलसिलामा चिनियाँ पक्षको एक प्रश्नको उत्तरमा भारतीय पक्षले “लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबाट चीन, नेपाल र भारतको सीमानाको ‘त्रिदेशीय संगम’को फासला करीब तीन माइल थियो” भनी भनेको थियो र नेपाल चीन सीमा सन्धिको नक्शामा सीमा स्तम्भ १ टिन्कर भञ्ज्याङ्गमा रहेको छ । यस वारे नेपालले विरोध जनाएकोमा भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन । चीनले १३ जुलाई २०१५ मा यदि लिपुलेक सम्बन्धमा ऐतिहासिक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउँछ भने भारतसंग गरिएको सम्मmौतामा सुधार गर्न सकिने आभास प्रकट गरेका थिए । विवादित सीमारेखा र सीमाक्षेत्रहरूका विषयमा छलफल र एक–आपसको सहमतिमा टुंगो लाग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विज्ञहरुको संयुक्त बैठक नभएको कारण सन् २०१५ मई १५ मा चीनको राष्ट्रपति सी चीन्फिङ्ग र भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीका बीचमा विभिन्न सम्झौताहरू मध्ये दुइ देशको बीचमा भूसतहबाट व्यापार नेपाल चीनबीचको सिमानामा अवस्थित लिपुधुरा(लिपुलेक) भञ्ज्याङ्गबाट गर्ने प्रावधान राखिएको हुन सक्छ । यस विषयमा प्रधान मन्त्री सुशिल कोइरालले नेपालको विरोध जनाएकोमा भारतले कुनै जवाफ नदिएको कारण प्रधान मन्त्री कोइरालोको भारत भ्रमण स्थगित भएको थियो । १३ जुलाई २०१५ चीनका दक्षिण एशियाली विज्ञले भनेका थिए “ लिपुलेक सम्बन्धमा नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउँछ भने चीनले भारतसंग गरेको सम्झौतामा सुधार गर्न सकिने आभास प्रकट गर्रको थियो । तल देखाइएको २०६१ सालको नेपाल चीन सीमा सम्झौताको नक्शाले लिपुलेक भञ्ज्याङ्ग नेपाल चीन सिमानामा रहेको प्रष्ट देखाउँछ (नक्सा १)। यस नक्शामा कालापानी क्षेत्र नेपाल भित्र परेको प्रष्ट दखिन्छ । भारतले कालापानी क्षेत्रलाई अबैध तरिकाले कब्जा गरेर राखेको प्रष्ट देखाउँछ । यस वारे पूर्ण वहुमतमा आएको भारतीय जनता पार्टीको नेता प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस समस्याको निराकरण अवश्य गर्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा भएका सिमाना सन्धिहरूलाई जनता समक्ष नल्याई गोप्य राख्नु सरासर राक्ष्ट्रिय महत्वको मामिलाबाट जनतालाई सुसूचित गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्नु बाहेक अरू केहि हुन सक्दैन । साथै नेपाल चीनको बीच भएको सीमा सन्धी विषयमा नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई जानकारी दिएर वार्तालाप गर्नु पनि अति आवश्यक भएको छ ।

नेपाली जनता र भारतीय जनताको बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेकामा केही शंका छैन । तर दासत्व मनोभाव भएका नेता र राजनीतीज्ञहरूमा आफ्नो आर्थिक र राजनैतिक रुपले कमजोर छिमेकी हरूलाई दबावमा राख्नु पर्छ भन्ने सोचाई बृटिश अपनिवेशबाट सिकेको पाठ भन्दा अरु के हुन सक्छ ? नेपालका राजनैतिक नेताहरूलाई नेपालमा स्थापित सत्ता विरुद्ध भारतको भूमी प्रयोगगर्न दिने, समर्थन प्रदान गर्ने र ती नेताहरूबाट आपूmले भने जस्तो नपालका नेताहरूबाट अपेक्षा गर्नु दिवा स्वप्न सिवाय केहि हुन सक्दैन । नेपालीहरूको मन कसरी जीत्न सकिन्छ भन्ने कुरा भारतले सोच्नु अति जरुर भएको छ । शक्तिशाली देशले थिचोमिचो गर्ने जमाना गयो । अमेरिका जस्तो देश निरही जस्तो भई सकेको छ । आपूm पनि बाच्नु पर्छ र अरूलाई पनि बाच्न दिनु पर्छ भन्ने सहअस्तित्वको सिद्धान्तले कोविड—१९ को माहामारीले सचेत गरेकोले सबै मिलेर बस्नु अपिहार्य भइसकेको छ ।

(प्रा. डा. कंसाकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेडामा र भूगोल विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ)