– यादब देवकोटा –

सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश पाउन दायर गरिएको रीटको फैसला गर्नेछ । सोमबार अदालतका सहयोगी (एमिकस क्यूरी)को बहस सकिएपछि असार २८ गते फैसलाको दिन तोकिएको हो ।

अदालतको यो निर्णय र संवैधानिक इजलाशमा भएका सवाल जवाफलाई हेर्दा के निर्णय आउँछ भन्ने अनुमानभित्रको विषय रहे पनि सत्तापक्षधरले निर्वाचनको घोषणालाई सदर गर्छ भन्ने छ भने रीट निवेदक पक्षधरले अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी नगरेर संसद पुनःस्थापना मात्र गर्छ कि भन्ने पनि छ ।

कानुनको नौ सिङ भनेजस्तै संविधानका धारा, उपधाराको शब्द र त्यसमा प्रयोग हुने भाषाशैलीले दोहोरो अर्थ लाग्न गरी व्याख्या गर्न सजिलो बनाइदिएको छ । अहिले सडकमा, संचार माध्यममा र नागरिक समाज भनिनेहरुको भीडमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा रीट हाल्नेहरुको चर्को स्वर सुनिन्छ ।

उनीहरु कानुन रुपमा, संवैधानिक रुपमा, लोकतान्त्रिक अभ्यासका रुपमा केपी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धेरै षड्यन्त्र गरे भन्ने उनीहरुको तर्क छ र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने आधारहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

रीट निवेदकहरुको तर्क संविधानको धारा ७६ (५) मा सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर सरकार बनाउने भएकाले १४९ जना सांसदको समर्थन लिएर देउवाबाट प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुको साटो आधार नदेखिएको भन्दै अस्वीकृत गरिएका कारण त्यो गैरसंवैधानिक भयो भन्ने रहेको छ ।

बहसका क्रममा उनीहरुले यदि अदालतबाट संसद पुनर्स्थापनाको मात्रै आदेश भयो भने मुलुक फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अर्को षड्यन्त्रमा फस्ने बताइरहेका छन् । उनीहरु शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी नगरिए राजनीतिक निकास ननिस्कने तर्क गरेका छन् ।

ओली र देउवा दुवैलाई उपरोक्त धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै रीट निवेदकहरुले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्ने अधिकार नरहेको दाव गर्दै दुई जनाको मात्र दावी पर्दा एकजनालाई नियुक्ति गर्नैपर्ने तर्क छ ।

अर्कोतिर संविधानतः केपी ओलीको दावी अयोग्य रहेको रीट निवेदकहरुकोा तर्क छ । बहसका क्रममा उनीहरुले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरें भनिसकेपछि फेरि धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न मिल्दैन । यो संविधानक प्रश्न हो कि नैतिक भन्ने अदालतले छुट्याउने विषय हो ।

सबभन्दा बलियो र विवादित तर्क भनेको सांसदहरुको स्वतन्त्र हैसियत हो । ७६ (५) मा स्वतन्त्र सांसदले सरकार बनाउनसक्ने उनीहरुको दाबी छ । ७६ (२) र ७६ (५) को एउटै व्यवस्था हो भने फरक–फरक किन राखियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । र ७६ (५)मा दलीय ह्वीप नलाग्ने कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

उता प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरहरुले भने सांसद स्वतन्त्र हुनै नसक्ने र दलीय कानुन पालना गर्नुपर्ने भएकाले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई ह्वीप लाग्ने हुँदा देउवाको दावी नपुग्ने बताइरहेका छन् ।

सोमबार एमिकस क्यूरीको बहसमा पनि यो कुरा उठेको हो र त्यहाँ पनि मतविभाजन भएको थियो । वैकल्पिक सरकारका लागि एमाले र जसपाका सांसदहरुको पनि हस्ताक्षर रहेकाले अब माग गरिएको सरकार कुन दलको हो भन्ने प्रश्न इजलामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै उठाउनुभएको छ ।

सरकारी पक्षको दावी र तर्क

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीहरुले भने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक रहेको दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको उनीहरुको तर्क छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ (१) अनुसार सांसदलाई संसदीय दलका नेताले ह्विप लगाउन पाइने र राष्ट्रपतिले गर्ने क्रियाकलाप कानून विपरीत हुँदैन, त्यसैले उहाँले गरेका निर्णयमाथि रिट निवेदन नै गर्न नमिल्ने दावी छ ।

त्यस्तै विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा राष्ट्रपतिले आधार हेर्नुभएको र दावी गर्ने दुवैको आधार नदेखिएपछि विघटन गर्नुपरेको तर्क छ । उनीहरु भन्छन् “संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुभएको हो, त्यस विषयमा अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्दैन । केपी शर्मा ओलीले रहरले होइन बाध्यताले विघटन गर्नुभएको हो, बदर हुने कुनै संवैधानिक आधार छैन, विघटन दुराशयपूर्ण गरिएको होइन, यो विघटन सदर हुनुपर्छ ।”
त्यस्तै अर्का कानुन व्यवसायीले एमालेका सांसद स्वतन्त्र नउठेका र सूर्य चिह्न लिएर उठेका भएकाले दलविरुद्ध जान नपाउने तर्क गरेका छन् । संविधानले दलविहीनताको परिकल्पना नगरेको तर्क उनीहरुको छ ।

संविधानले संसदीय व्यवस्था अङ्गीकार गरेको हुनाले दलीय शासन मान्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटन संवैधानिक भएकाले सदर गर्नुपर्ने भएकाले दलबाट टिकट लिएर दलकै चुनाव चिह्नबाट जनताबाट अनुमोदन भइसकेपछि दलको निर्णय मान्नुपर्ने तर्क छ ।

राजनीतिक विषयहरुको गम्भीर मुद्दामा अदालतको फैसला एउटा मानक हुने भएकाले यसपटक धेरै कुराको ध्यान दिनु जरुरी रहेको विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आफ्नो दावी ठीक रहेको तर्क र रीट निवेदक तथा सभामुखका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको दावी र तर्क गलत भएको भन्ने बहसको बीचबाट सर्वोच्चले मुलुकलाई निकास दिने आम अपेक्षा छ ।

संविधानको व्याख्या र यसको परीक्षणको मापन गर्ने सर्वोच्च अदालत भएकाले उसको फैसला सबैका लागि शिरोधार्य हुनैपर्छ । तर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी नगरिए राजनीतिक निकास ननिस्कने र चुनाव नभए मुलुक भड्खालोमा जाने दुबै तर्कको बीचबाट उपयुक्त निकासको अपेक्षा सबैको छ ।