राजनीति

भारतीय मिडियाबिरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचार खोजिने : तत्काललाई प्रतिबन्ध लगाउन माग

नेपालले कालापान, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा जारी गरी संसदबाट पारित गरेपछि भारतीय संचार माध्यमहरुमा नेपाललाई चीनका गोटी बनेको भन्दै सामग्री सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । तर सरकारी तहबाट यस्ता समाचारहरुको कुनै खण्डन हुने गरेको छैन ।

पछिल्लो समय त प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनीया राजदूत होउ यान्छीलाई जोडेर अत्यन्त आपत्तिजनक समाचार सार्वजनिक गरेपछि यसको नेपालमा व्यापक बिरोध भएको छ । जी मिडियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको विषयमा काल्पनिक कथा बुन्दै सामान्य कूटनीतिक मर्यादासमेत ख्याल नगरिकन अनर्गल प्रचार गरेको थियो ।

‘ओली कि इश्किया’ शीर्षकमा १६ मिनेटभन्दा बढीको कार्यक्रममा राजदूत यान्छीलाई ‘विष कन्या’ को संज्ञा दिँदै यान्छीकै जालमा फसेर ओलीले भारत विरोधी कदम चालिरहेको आरोप लगाएको थियो । आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दै रिपोर्टमा ‘केपी ओली ने अपने दिलके हसरतोंको उडान देनेका लिए यान्की से नजदिकीया बढायी, लेकिन वा हनी ट्र्याप मे फस गए ।’

राजदूत यान्छीकै आग्रहमा फसेर ओलीले भारतका तीन क्षेत्रहरुमाथि दाबी गर्दै आफ्नो नयाँ नक्शा प्रकाशित गरेको दाबीसमेत गरिएको छ । यसलाई पुष्टि गर्न ओली र यान्छीको फोटो जोडेर केही काल्पनिक संवादहरु पनि सुनाइएको छ ।

सरकारले यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनक नगरे पनि विपक्षी दलदेखि सत्तापक्षका नेताहरुले भारतीय मिडियाको गलत रबैयाको आलोचना गरेका छन् । सामान्य नागरिकले सामाजिक सञ्जालहरुमा नेपाल, नेपाली नेताबिरद्ध गलत, भ्रामक र आपत्तिजनक सामग्री सम्प्रेषण गर्ने मिडियालाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउन माग समेत गरेका छन् ।

यसैक्रममा भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्री ओली र सरकारविरूद्ध निरन्तर मिथ्या र आपत्तीजनक सामग्री प्रकाश तथा रप्रसारण गरिराखेकाले सरकारले यसविरूद्ध राजनीतिक र कानुनी उपाय खोज्ने बताएको छ ।

सरकारका प्रवक्तातथा अर्थ एवं सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले दुर्भाव फैलाउने गरी, चरित्र हत्या गर्ने गरी, मानमर्यादा र प्रतिष्ठा घटाउने गरी समाचार र विश्लेषणको सरकारले भर्त्सना गर्ने बताउँदै सरकारको चाहना मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा मिडिया आफू अनुशासनमा बसोस् र उसले सही समाचारहरू मात्रै सम्प्रेषण गरोस् भन्ने रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री डा. खतिवडाले यस्ता कुरामा कूटनीतिक माध्यमको पनि परिचालन गर्नु पर्ने बताउँदै हाम्रो राष्ट्र तथा राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र नेपालीका स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने समाचारहरू सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध गरिरहेको र ,‘यसमा छिमेकी मुलुकका मिडिया पनि पर्छन् भन्दै यस्ता विषयमा राजनीतिक र कानूनी दुइटै उपचार खोज्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।

त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भारतीय सञ्चार माध्यमका सामग्रीलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको र नोटिसमा राखेको बताउँदै यस्तो सामग्री किन प्रकाशन तथा प्रशारण भइरहेका हुन् भन्ने अभिष्ट पनि सरकारलाई थाहा भएको बताउनुभयो ।

सल्लाहकारा थापाले सञ्चार माध्यमहरूले नैतिकता सिद्धान्त र व्यवसायिकता र सत्यतामा बाँच्ने भए पनि यी तीनै चिजमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको बिजोग देखिएको बताउनुभयो ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button