सर्वोच्च अदालततिर नियाल्दै हेर्दा

तारानाथ सुवेदी

गत असार ९ देखि २१ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा चालु प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटनको बहस चर्चा र चासोको विषय बन्यो । त्यसपछि असार २८ सोमबारका लागि पेशीमा चढाइएपछि मुलुक नै गतिविधि शून्यताबाट गुज्रिरहे जस्तो देखिन्छ । केवल कतिपय मित्रहरुले “२८ गते सर्वोच्च अदालतले फेरि अर्को दिनलाई निसु (निर्णय सुनाउने दिन) तोक्ला कि त्यसै दिन फैसला सुनाउला ? यसपटक कस्तो फैसला आउला, विघटन बदर भए के शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिबाट सरकार बनाउन आह्वान होला, या प्रतिनिधिसभातिर बहुमत सिद्ध गरेर आउन पठाइएला ? विघटन सदर भए आगामी कार्तिकमा गर्ने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समयमा गर्न सम्भव होला ?

आफैंले कबुल गरेको तिथि–मितिमा निर्वाचन हुने, गर्ने वाचाबन्धन पूरा गर्न नसकेमा वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउला कि नपाउला ? त्यस्तो (प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र निर्वाचनको मिति तोक्ने) काम भएको तर सो समयमा निर्वाचन हुन सरकार असफल भएको मौजुदा सरकारको वैधुता कसरी कायम होला त्यस्तो अवस्थामा देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अख्तियारी र दायित्व बहन गर्ने संस्था कुन होला ? राष्ट्रपतिलाई संविधान निर्माताहरुले त्यस्तो अवशिष्ट अधिकार दिनु पर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो ? १९ वर्षअघि अर्थात् २०५९ असोज १८ गते नै त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भइसकेको थियो । २०५९ जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधिसभालाई समयावधि बाँकी छँदै ६ महिना (कार्तिक ८ मंसीरमा २ चरणमा) निर्वाचन गराउने संवैधानिक शर्त अनुसार विघटन गरेर असोज १८ गते एक वर्ष म्याद थप गर्न तत्कालीन प्र.म शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन राजा समक्ष सिफारिस गर्दा नै ।”

यी सबै जिज्ञासा चासो र चिन्ताको अन्र्तयमा सम्पूर्ण दल र उनका आसेपासेहरुको कसले सत्ता र शक्ति हत्याउने र रजाई गर्ने भन्नेमा अवसर पाइएला मात्र केन्द्रित देखिन्छ । ती बाहेक पेशेवर बुद्धिजिवी र कुनै एउटा दलका नेताका उपगुटका पछि लाग्दै राजधानीका सडक छेउदेखि मोफसलका शहर बजारका कफी पसल र गाउँघर हटियाका भट्टी पसलसम्म कुन दल ठिक भनेर आ–आफ्नो तर्क–कुतर्क तेस्र्याएर तातो न छारोका बहस गर्नेहरुका लागि भने सर्वोच्च अदालतले जे जस्तो फैसला दिए पनि नयाँ बहसको विषय पक्का बन्ला ।

त्यति मात्र नभई कोरोनाको कहर केही मत्थर भए राजधानी र कतिपय मौफसलका शहर–बजारमा जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा पनि घन्किएलान् । कतिपय कानुन व्यवसायी र “बुद्धि विलासी प्राज्ञ”हरुले सर्वोच्च अदालतले प्र.म ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय सदर र वदर जे गरे पनि संवैधानिक इजलाशमा रहे बसेका माननीय न्यायाधीशकै नियत, नैतिकता र इमान्दारीताबारे टीक्काटिप्पणी गर्नेछन् । निश्चित नै जस्तो के पनि देखिन्छ भने सकारात्मक पाटोतिरबाट आउने टीक्काटिप्पणी निकै नापे तौलिएको (अझ ठेड र स्पष्ट भन्ने हो भने निकै चपाइएको र कञ्जुस्याइपूर्वक आएको) हुने र निषेधवादी नजरियाले हेर्ने र टिप्पणी गर्नेहरुले आँखा चिम्लेर गाली गर्ने र त्यसो गर्दा कतिपयबाट घुमाउरो सम्मानित संस्था र न्याय मूर्तिलाई नै आरोप–आक्षेप लगाइनसक्छ । किनकि यस्तो हाम्रो राष्ट्रिय मानसिक रोग हो । यस्तै चरित्रले हामी धेरै ग्रसित भएका छौँ ।

आज संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका उपधारा १–७ सम्मको प्रावधान र प्रयोगबारे केन्द्रित भएर बहस गर्नुपर्नेमा धारा ६१ र त्यसका उपधारा अधीनका राष्ट्रपतिलाई तानेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससामु पेश गर्ने जमर्काे भयो । त्यसमा जस्तो नियत र जसको कारक तत्वले काम गरेको किन नहोस् त्यो सुखद र शोभनीय भयो कि भएन ? सम्बन्धितहरुले नै छातीमा हात राखेर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । आजको लागि मात्र नभएर भोली पर्सीका लागि पनि ।

यद्यपि अहिले जे जसरी “राष्ट्रसामु ज्वलन्त र जीवन्त मुद्दा भनेको यही मात्र हो र आम जनसरोकारका अरु कुनै समस्या छैनन्” भने जस्तो देखिए देखाइएको छ । यो सीमान्त दुःखद र आश्चर्यजनक हो भन्ने लाग्छ । आजसम्म २०७२ सालको महाभूकम्पबाट घरबारविहीनहरु त्यही थोत्रा र झुप्रा पालमा बस्न वाँच्न विवस छन् । उनीहरुले सरकारबाट केही राहतको आश बोकीरहेछन् । अर्कोतिर यसै वर्ष असारदेखि शुरु भएको बाढी पहिरोको महाताण्डवबाट पीडित मेलम्ची हेलम्बुदेखि देशका विभिन्न जिल्लाका पीडितहरुले कुनै राहत नपाएको अवस्था छ । यस्तो पीडाले विक्षिपजस्तै भई काठमाण्डौको पानीमुहानमा पुगेर कुनै पनि दुर्घटना गराए आश्चर्य र अनहोनी नहुने सरोकारवालाहरुले नै भनिरहेछन् । यस्ता केही जिल्ला र ठाउँ केन्द्रित केही समस्या ढीला–चाँडो समाधान होलान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिएला ।

परन्तु सात दशकदेखि आधा दर्जन शासन प्रणाली फेर्न–फाल्न प्रयोग गरिएका सुदूर दुर्गम क्षेत्रका सीमान्तीकृत, उपेक्षित, उत्पीडितहरु मात्र नभई स्थानीय तह सम्मका “गाउँगाउँका सिंहदरबार”मा बसेर हुकुम चलाउन आएका नवसामन्तहरुलाई राजसी खान्गी पुर्याउने जिम्मेदारीको भारी बोकाइएका सबैतिरका “भुइमान्छे”हरुले जुनसुकै व्यवस्थामा पनि सस्तो नारा र फोस्रा आश्वाशन बाहेक पाए के ? वर्षेनि आर्थिक सर्भेक्षण र बजेटमा उनीहरुको हिस्सामा परेको औसल आय र वैदेशिक ऋणको दायित्वको हिसाब किताब माग्दै सडकमा उत्रिए भने देखाउने र दिने को ?

यस्ता कुरा आजको मात्र नभई भोली पर्सीका शासन सत्ता नियन्ता र उनका उत्तराधिकारीले पनि सोचि दिनुपर्ने थियो । तर पनि आज सबैतिर “राम राज्यै राम राज्यस्थापित भइसकेको” बाँकी भइरहेको जति र अदालतको फैसलाले फस्यौटि गर्ने”जस्तो आज जुन देखिएको छ, त्यो भने महाभारतमा यक्षले युधिष्ठिरसामु राखेकोभन्दा बढी आश्चर्यजनक प्रश्न हो भन्ने लाग्छ ।

(लेखक सुवेदी नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ)