कोभिड–१९ को महामारीको नकारात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत झापामा पठाएको आधाभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ झापाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा चारवटा जोनमा खर्च हुने गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट रु सात करोड ७० लाख ७५ हजार बजेट आएको थियो तर कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीका कारण रु चार करोड ४३ लाख २६ हजार खर्च हुन सकेन । परियोजनाले कार्यक्रमका लागि आएको रु तीन करोड २७ लाख ४९ हजार मात्र खर्च गरेको छ । कतिपय रकम कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमै फिर्ता भएको छ ।
झापामा चालु आवमा परियोजना एकाइअन्तर्गत धान सुपरजोन, मकैजोन, सुपारीजोन र रबरजोन गरी चार कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । परियोजनाले जोनका कृषक, सहकारी र कृषिफार्मलाई कृषि उपकरण, सौर्य ऊर्जालगायतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ झापा प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो ।
उहाँले मेचीनगर नगरपालिकास्थित मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाले स्थापना गरेको कस्टम हाइरिङ सेन्टर, कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, शान्तिराम चिमरियाले बनाएको रबर स्मोक हाउस, बुद्धशान्ति–३ मा स्थापना गरिएको सुपारी गोदाम घर, महिला चेतना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले निर्माण गरेको कम्बाइन हार्भेस्टरमा अनुदान दिइएको बताउनुभयो । अनुदानमा खरिद गरेका सामग्री राख्नका लागि कस्टम हायरिङ सेन्टर निर्माणमा समेत परियोजनाले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
परियोजनाबाट अनुदान लिएर कनकाई नगरपालिकाको आदर्श एग्रो प्रालिले कम्बाइन हार्भेस्टर र साना सिँचाइ सञ्चालन गरेको छ भने कमल गाउँपालिकाको पूर्व नेपाल कृषि सहकारी संस्था, गौरादहको मखमली कृषक समूह र महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारीले कस्टम हायरिङ सेन्टर निर्माण गरेका छन् ।
धान सुपरजोनतर्फ रु पाँच करोड ५९ लाख ७५ हजार बजेट स्वीकृत भएकामा रु एक करोड ८२ लाख ६४ हजार मात्र खर्च भएको छ । मकैजोनतर्फ रु एक करोड ११ लाख बजेट स्वीकृत भएकामा रु ५९ लाख ७२ हजार मात्र खर्च भएको छ । सुपारीजोनमा रु एक करोड एक लाख पाँच हजार बजेट स्वीकृत भएकामा रु ३६ लाख ५८ हजार मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै रबरजोनमा रु एक करोड बजेट आएकोमा रु ४८ लाख ५५ हजार मात्र खर्च भएको छ ।
सुपारी जोनको प्रशोधन उद्योग सञ्चालन सहयोग कार्यक्रमका लागि आएको रु ४५ लाख, मकैजोनको गोदाम घर निर्माण कार्यक्रमका लागि आएको रु ४० लाख, धान जोनको राइस मिल उद्योगलाई ड्रायर तथा ब्रोइलर स्थापनाका लागि आएको रु एक करोड र सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ प्रणाली जडानका लागि आएको रु ८० लाख बजेट आएकामा सबै बजेट मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको अवस्था बुझ्नका लागि जिल्ला समन्वय समिति झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राई, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरे, कृषि ज्ञान केन्द्र, चारवटै जोनका जिल्ला संयोजक र सञ्चारकर्मी रहेको टोलीले हालै स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्