जन सरोकार

कोरोना कोषको रकम शिक्षामा खर्च गर्न सरकारलाई दवाव दिने कि ?

फाइल फोटो

यादब देवकोटा- कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बन्द रहेका कतिपय पेशा, व्यवसायहरु सुचारु हुँदै गर्दा मुलुकको दीर्घकालीन हितसंग जोडिएको शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा छ । विद्यालयहरु बन्द रहँदा बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा छ ।

केही समययता अनलाइन कक्षा संचालन गरी तलब, घरभाडा लगायतका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न निजी विद्यालयहरुको संस्था प्याब्सन तथा एनप्याब्सनले आग्रह गरिरहे पनि सरकारले नसुनेपछि साउन १ गतेदेखि विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो निर्णयसंगै मुलुकभरका ३० लाख बालबालिका प्रभावित हुनेछन् ।

worldondemand
mirai-life

सरकारले वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका निकालेर असार १ गतेदेखि अनलाइन, अफलाइन, टिभी, रेडियो लगायतबाट विद्यार्थीलाई पठनपाठन सुरू गरेको भए पनि अब आर्थिक तथा नीतिगत कारण देखाएर निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको एक साता बितिसक्दा पनि ठोस सहयोग नगर्दा अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले अनलाइन कक्षा सुरु गर्न निर्देशन दिए पनि कुनै शुल्क नउठाउनू भनेर रोक्का गरिदिएपछि निजी विद्यालयहरु थप मारमा परेका हुन् । अबदेखि शिक्षक-शिक्षिकालाई बेतलबी विदा दिंदै कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि दुई लाख ५० हजार शिक्षक तथा कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् । उनीहरूले सरकारसँग बैंकको ब्याजदेखि विद्यालय घरभाडा सहुलियत सम्मका माग राखेका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संस्थाले असार १४ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई विभिन्न माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । असार २१ गते मन्त्रालयले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संस्था, अभिभावक संघ, शिक्षक-कर्मचारी संघ लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

त अहिलेसम्म कुनै नतिजा ननिस्केपछि साउन १ गतेदेखि शिक्षकहरुलाई बेतलबी विदा र अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले चाहने हो भने शैक्षिक गतिविधि सहजै संचालन हुनसक्छ । अहिलेलाई कम्तिमा सहुलियत ऋणका लागि व्यवस्था गरिदिने हो भने शिक्षक-शिक्षिका तथा कर्मचारीले तलब पनि पाउने र बालबालिकाहरुले अध्ययन पनि गर्न पाउने वातावरण बन्ने थियो ।

कोरोना उपचार तथा राहत कोषमा रहेको रकमबाटै विद्यालयहरुलाई सहुलियत दिने बन्दोबस्त गर्नसके देशको भविष्यका कर्णधारहरु अन्योलमा रहनुपर्ने थिएन । अर्कोतर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मागदण्ड अनुसार सामाजिक दूरी र सुरक्षा प्रबन्ध गरेर नियमित पठनपाठन गराउन नसकिने हैन । यसका लागि सरकारले नै अग्रसरता देखाउनुपर्ने आवाज विद्यालय संचालकहरुको छ ।

सरकारले तोकेको सुरक्षा प्रबन्ध गरेर विद्यार्थीहरुलाई घरदेखि विद्यालय र विद्यालयदेखि घरसम्म आउने जाने व्यवस्था गर्न विद्यालय तयार रहेको तर यसका लागि सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने माग एक विद्यालय संचालकको छ । उनका अनुसार “कोरोना राहत कोषको केही रकम विद्यालयहरुलाई बैंकमार्फत ऋणकै रुपमा दिए पनि हामीलाई सजिलो हुने थियो ।”

सम्बन्धित खबर

Back to top button