नेपाल सरकारले अमेरिकाको सैन्य रणनीति अन्तर्गतको “स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम” (एसपीपी)मा सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि यसको आधिकारिक पत्र नपठाएर गम्भीर षड्यन्त्र भैरहेको सत्ता गठबन्धनका नेताबाटै खुलासा भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले उनले एसपीपी गर्न नसके यसको नाम फेरेर अन्तरवस्तु उही हुने गरी सम्झौता गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्नुभएको हो ।
बिहिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गुरुङले भन्नुभयो, ‘त्यही (एसपीपी)कन्टेन्ट राखेर “म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी”, “स्ट्राटिजिक डिफेन्स प्याक्ट”, त्यो भएन भने एमसीसीमा टेकेर “स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट” (सोफा) गर्ने प्रयासहरू भइरहेको छ ।
यी पनि हुन सकेन भने पिस कोअपरेसन एग्रिमेन्टको नामबाट सैन्य सम्झौतासम्बन्धी कन्टेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । जसरी भए पनि नेपाललाई आईपीएसको पार्ट बनाउने र अमेरिकाको नेसनल गार्डसँग सैन्य सम्झौता गर्ने तयारी भित्रभित्र चलिरहेको छ ।
उहाँले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन एसपीपीको विषयमा अमेरिकालाई तत्काल पत्राचार गर्न सरकारलाई सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारले निर्णय गरिसकेपछि परराष्ट्रले पत्राचार गर्न आनाकानी गर्नु सन्देहास्पद रहेको पनि बताउनुभयो ।
त्यस्तै उहाँले परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका थिए । लम्सालले अमेरिकालाई तत्काल पत्राचार गर्न सकिँदैन भनेर दिएको अभिव्यक्ति मन्त्रीपरिषद्को निर्णयविपरीत रहेको समेत बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो । सरकारले निर्णय गरिसकेपछि अमेरिकालाई एसपीपीमा सम्झौता गर्न सकिँदैन भनेर अविलम्ब पत्राचार गर्न भनेर सभामुखबाट रुलिङ होस्’ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्